जगाच्या बदलत्या राजकारण, समाजकारण,अर्थकारण आणि बदलत्या सामरीक संबंधाचा धावता आढावा:भाग-१ | “चीन विरुद्ध भारत”- जागतिक महासत्ता बनण्याची चढाओढ !
ऋषभ | प्रतिनिधी
13 जानेवारी 2023 : EXPLAINER’S SERIES: ब्लॉग | आंतरराष्ट्रीय राजकारण, समाजकारण,अर्थकारण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा
EXPLAINERS SERIES REPORT : अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाने उत्तर अमू दर्या खोऱ्यातून तेल काढण्यासाठी पहिला आंतरराष्ट्रीय करार केला, असे ब्लूमबर्गने वृत्त दिले आहे. चायना नॅशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या उपकंपनीसोबत हा करार करण्यात आला आहे.
हा करार “अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था मजबूत करेल आणि तेल स्वातंत्र्याची पातळी वाढवेल,” अब्दुल गनी बरादार म्हणाले. वांग यू म्हणाले की, 25 वर्षांच्या करारामुळे अफगाणिस्तानला स्वयंपूर्णतेसाठी प्रोत्साहन मिळेल.
करारानुसार, शिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम अँड गॅस कंपनी पहिल्या वर्षी $150 दशलक्ष आणि पुढील तीन वर्षांत $540 दशलक्ष पाच तेल आणि वायू ब्लॉक्स शोधण्यासाठी गुंतवणूक करेल, असे खाण आणि पेट्रोलियम मंत्री शहाबुद्दीन देलावर यांनी सांगितले. .
कराराद्वारे, तालिबान 15% रॉयल्टी फी मिळवेल आणि दैनंदिन तेल उत्पादन 200 टनांनी सुरू होईल आणि हळूहळू 1,000 टनांपर्यंत वाढेल. कंपनी अफगाणिस्तानची पहिली क्रूड ऑइल रिफायनरी देखील तयार करेल परंतु एका वर्षात कराराच्या सर्व जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाल्यास, करार संपुष्टात येईल. आधीच भिकेचे डोहाळे लागलेल्या अफगाणीस्थानला चीन पूर्णतः गिळंकृत करेल यात काही दुमत नाही.
पण कितीही झाले तरी चीनने आपल्या प्रत्येक मित्र राष्ट्राशी सांधलेले संधान भारताच्या पचनी काही पडलेले दिसत नाही. चीनचा प्रत्येक गोष्टीत वाढता हस्तक्षेप भारताला स्वतची नवी रणनीती आखण्यास प्रवृत्त करीत आहे . त्याच अनुषंगाने आपण भारत आणि चीन एकमेकांवर कोणत्या मार्गाने जय मिळविण्याचा प्रयत्न करत आले आहेत याचा पाढा आपण या EXPLAINER’S SERIES मध्ये वाचणार आहोत.
जगात गेल्या अनेक वर्षांतल्या आर्थिक उलाढालीचा मागोवा जर घेतला तर आपणास चीन ने केलेल्या किमयेचा प्रत्यय येतो अन त्याच बरोबर या गोष्टीची सुद्धा जाणीव होते की पूर्ण जगभर चीन ने आपल्या विस्तारवादी धोरणांच्या जोरावर, छोट्या छोट्या राष्ट्रांच्या सोबत आर्थिक आणि औद्ध्योगिक उपक्रम राबवून कसे त्या देशांची पिळवणूक केलीय. चीनची आपल्याच शेजाऱ्यांशी धड पटत नाही हे एव्हाना जगमान्य वस्तुस्थिती आहे. भारताचा अरुणाचल ,सिक्कीम मधला डोकलाम, लडाख मधला काही भाग हे आपलेच कसे हे दाखवण्याचे नसते धाडस असो, साऊथ चीन सागरात तेथे असलेल्या इंडोनेशिया ,कंबोडिया, थायलंड अन व्हिएतनाम सारख्या एके काळच्या साथीदारांसोबत सुरू असलेला सीमावादाचे नेहमीचे गोंधळ, तैवान ला आपलाच भाग संबोधणे ह्या सारखे प्रयत्न. त्यातल्या भारताशी चीनने, एका बाजूने व्यापार आणि दुसऱ्या बाजूने घात करण्याचा घातलेला घाट हे नेहमीचेच दुतोंडी धोरण नेहमीच भारताला डोकेदुखी ठरत आले आहे.
2004 मध्ये अमेरिकेच्या राजकीय विचारवंतानी आणि विश्लेषकानी एक थियोरी मांडली ज्यास नाव दिले गेले “string of pearls” ज्याचा अर्थ मोत्यांची माळ असा होतो. ह्यात नमूद केल्या प्रमाणे चायना ने सामरिक महत्व ओळखून सुवेझ कालवा, सुदान मधली काही बंदरे ते इंडोनेशियातली काहे बेटे अन तेथून खुद्द चीन पर्यन्त आपल्या सैन्यासाठी तळ आणि सागरामार्गे औद्ध्योगिक संबंध प्रस्थापित करण्याहेतु खूप मुत्सद्देपणाने इंडियन ओशन रिजन (IOR) मध्ये आपला दबदबा वाढवेल. अन ते खरे ठरले . आता हयात जगाच्या नकाशावरून, चीन ने काबिज केलेले मार्ग आणि तळ यांचे जर व्यवस्थित निरीक्षण केले तर ते एखाद्या मोत्यांच्या माळेसमान दिसेल, अन ही माळ भारतासाठी गळ्यामधल्या फासासारखी जखडू पाहत आहे.
“STRING OF PEARLS किंवा मोत्यांची माळ”
नुकतेच ग्वादार, हंबनतोटा तसेच बंगालच्या खाडीलाच लागून म्यानमार मध्ये औद्ध्योगिक उलढालीसाठी उभे केलेले बंदर हे ह्याच मोत्यांच्या माळेला अनुसरून आहे. पण उद्या जर चीन ची भारतासोबत युद्धपरिस्थिती निर्माण झालीच तर कधी हीच बंदरे नाविक तळात बदलतील ह्याचा भरोसा नाही.
आता ह्याचे भारतावर काय परिणाम होतील? तर
1) सामरिक दृष्ट्या हा भारतासाठी मोठा धक्का बसेल कारण चीन ला तसे नैसर्गिक रित्या भारतीय महासागरात प्रवेश असा नाही, त्यामुळे चीनला हा अवसर ह्या मोत्यांच्या माळे मुळे अनायासे मिळेल. भारताचा जो महासागरात केप ऑफ गुड होप पासून ते ऑस्ट्रेलिया पर्यन्त लीलया वावर आहे त्यास काही प्रमाणात खिळ पडेल. पण ह्याचा मुख्य फटका म्हणजे जी छोटी राष्ट्रे आज भारतासोबत वावरत आहेत तीच राष्ट्रे भारताचा प्रभाव कमी झाल्यास चीन च्या पारड्यात जाऊन बसतील.
2) आर्थिक फटका हा जबर बसेल कारण बराच खर्च हा औद्ध्योगीक क्षेत्रांच्या विकासाच्या अन लोकोपयोगी धोरणांवर न होता सीमा सुरक्षा आणि सैन्यावर होईल. लोकोपयोगी धोरणांसाठी आर्थिक मदत न मिळाल्याने असंतोष निर्माण होईल अन पुढे ना विचार केलेला बरा.
3)सागरी सुरक्षा ही धोक्यात येईल कारण भारतीय महासागर क्षेत्रात चीन आपल्या अणू पाणबुड्या, लांब मारा करू शकणारे प्रक्षेपक , नाविक दलातले मोठे ताफे यांच्या समवेत मुक्त संचार करेल अन त्या मुळे भारतीय संचार त्यांच्या हक्काच्या क्षेत्रात संकुचित बनेल.
भारताने ह्याच अवास्तव विस्तारवादी मानसिकतेला खिळ घालण्यासाठी एक योजना आखली आणि त्यास नाव दिले गेले
“डाईमंड नेकलेस ” अर्थात “हीऱ्यांचा हार “
![In-Depth] Necklace of Diamond Strategy- Developments, Challenges and Facing China's String of Pearls | UPSC - IAS EXPRESS](https://i0.wp.com/www.iasexpress.net/wp-content/uploads/2022/10/dia.jpg?ssl=1)
ह्यात भारताने चीनला त्यांचात खेळात गुंडाळण्याची तयारी केलीये ती मुत्सद्देपणाने आफ्रिका, आशियाचा पूर्वेचा भाग ते पार ऑस्ट्रेलिया पर्यन्त आणि चीनचा पद्धतशीर पणे घेराव करताना मांगोलीया, कझाकीस्थान ह्या जागतिक स्थरावर दुर्लक्षित देशांशी संधान साधून. तेथे आपले सैन्यतळ/ नाविक तळ अन ह्या बरोबरच औद्ध्योगीक, सामरिक संबंध सुद्धा प्रस्थापित केले आहेत. ह्या योजने द्वारे भारत आपल्या प्रत्येक हीऱ्यासमवेत मिळून आशियातील अन किंबहुना पूर्ण जगाचे औद्ध्योगीक क्षेत्राचे क्षितीज काबिज करण्याच्या तयारीत गुंतला आहेत. हा हीऱ्यांचा हार गुंफण्यासाठी उचललेली काही पाउले म्हणजे,
1)पूर्वेकडे बघा आणि काम करा धोरण (Look East and Act East policy): ह्या योजने द्वारे भारताने आपल्या दक्षिण पूर्वेकडील देशांशी औद्ध्योगीक धोरणे , राष्ट्रीय सुरक्षा , मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमाने संधान साधलेले आहे, हयात व्हिएतनाम , दक्षिण कोरिया , जपान, फिलिपाईन्स, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थायलंड आणि सिंगापूर हे देश प्रामुख्याने समाविष्ट होतात, जे भारतास चीन च्या अवास्तव मानसिकतेशी लढा देण्यात जोरकस मदत करतात.
2)सैन्य संसाधने अन आर्थिक मदत ह्या द्वारे भारत म्यानमार मध्ये रेल्वे अन तत्सम दळणवळणाच्या साधनाचे जाळे विणले आहे. तेथेच नाविक तळ सुद्धा सामरीक गांभीर्य लक्षात घेऊन उभारला आहे. पुढे जाऊन जपान, ऑस्ट्रेलिया , अमेरिका सोबत भारताने अनेक सुरक्षा विधेयके QUAD ह्या संघटणेद्वारे पारित केली आहे. हयात अनेक बाबींवर निर्णय घेतले जातात.
3) पाकिस्तानला वगळून इराण मध्ये चाबहार बंदर उभारणे व तेथून मध्य आशिया मध्ये आपले संबंध प्रस्थापित करणे ही मुत्सद्देगिरीची परिसीमा होती हे कुणीही मान्य करेल. ह्या द्वारे ओमानच्या खाडीवर लक्ष देता येते , जेथून भारताची बरीच आर्थिक उलाढाल होते.
4)भारताने फ्रांससोबत केलेला सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचा करार म्हणजे भारतीय महासागरातील एकमेकांचे नाविक/सैन्य तळ एकमेकांसाठी खुले करणे, ह्या कारणाने भारतास समरीकरीत्या फ्रांसचे एक महत्वाचे सैन्यतळ जे “डिजबौटी” ह्याचेही प्रवेश द्वार उघडले गेले आहे. योगायोग हा आहे की हेच सैन्यतळ चीन चे असे एकुलते एक बंदर आहे जे चीन देशाच्या बाहेर स्थित आहे.
5)उत्तरे कडून चीन ला घेरणे हा ह्या धोरणाचा एक मुख्य भाग आहे. मूत्सद्देगिरीच्या जोरावर भारताने मांगोलिया, कझाक, कीरगिस्थान, तुर्कमेनीस्थान , उझबेकिस्थान ह्या देशांशी संधान सांधले आहे. मेडिकल /औद्ध्योगीक /सुरक्षा / शिक्षण इत्यादि क्षेत्रात भारत येथे गुणवणूक करण्यात अग्रेसर आहे.
6)भारताने एस जयशंकर ह्यांच्या नेतृत्वात महत्वाचे बंदर जे सीकहेलिस आहे ते ताब्यात घेण्यासाठी सोपस्कार पूर्ण केले आहेत तर ओमानच्या नाविक आणि हवाई तळाला सैन्य कुमक पोहचविण्याची प्रस्थावना मंडळी आहे. एकमेकांच्या नाविक आणि हवाई तळांवर एकमेकांच्या तांड्याला मुभा मिळावी असा तह सिगापूर सोबत 2017 ला केला गेला .
हे सुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे की ह्या सारख्या सामरीक उपायांचे फळ जलद मिळत नाही त्यासाठी 20-30 वर्षे जावी लागतात. फक्त गरज असते ती दृढ निश्चय घेण्याची क्षमता , निर्भयता आणि स्वतःच्या देशप्रति आपल्याला असलेली निष्ठा. वेळेवर घेतलेले योग्य उपाय, दोस्त राष्ट्राची योग्य वेळी केली गेलेली आणि घेतली गेलेली मदत, सर्वसमावेशक धोरणे , अन सर्वाना एकत्र घेऊन सोबत जाण्याचे आणि ठरवलेले उधिष्ट्य ठरवलेल्या वेळात पार पाडण्याचे कार्य जोरकस रीतीने केले तर भारतास विश्वजेत्ता होण्यापासून कुणी रोखू शकत नाही.
