GLOBAL VARTA: GROWING STRENGTH OF INDIAN SOFT POWER DIPLOMACY | भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील व्यापार कराराचे महत्त्व काय आहे?
ऋषभ | प्रतिनिधी
2020 मध्ये, जेव्हा भारताने प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी (RCEP) मधून स्वतःला बाहेर काढले तेव्हा देशाला अनेक बाजूंनी टीकेला सामोरे जावे लागले होते. आर्थिक सल्लागारांनी देखील याला भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चुकीचे पाऊल म्हटले . मात्र, त्याचे नीट विश्लेषण केले तर भारताचा हा निर्णय देशाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि देशांतर्गत बाजारपेठ मजबूत करण्यासाठी होता, असा निष्कर्ष निघेल. RCEP मधून बाहेर पडून आणि भारतीय उद्योगांना बाह्य बाजारपेठांमध्ये नेऊन भारताने द्विपक्षीय व्यापार संबंधांचा विस्तार करण्यासाठी प्रचंड काम केले आहे.
जागतिक आघाडीवर स्वत:ला अनेक गोष्टींमध्ये झोकून देत, भारताने UAE आणि ऑस्ट्रेलियासोबत मुक्त व्यापार करार करण्यात यश मिळवले आणि आता ते इस्रायल, युरोप आणि आखाती देशांमध्ये विस्तारित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
भारताच्या स्वावलंबन आणि मेड इन इंडियाला चालना देण्याचे परिणाम आज भारताच्या ऑस्ट्रेलियाशी मजबूत व्यावसायिक संबंधांच्या रूपाने समोर येत आहेत. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात ऑस्ट्रेलिया हा भारताचा सामरिक भागीदार आहे. दोन्ही देश क्वाडचा भाग आहेत आणि या प्रदेशात चीनच्या हालचाली मर्यादित करण्यासाठी एकमेकांना सहकार्य करत आहेत. सुरक्षा आणि भू-सामरिक संबंधांसोबतच व्यापार, शिक्षण आणि राजकारणाच्या दृष्टीनेही ऑस्ट्रेलिया भारतासाठी महत्त्वाचा आहे.
नुकतेच ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान भारत दौऱ्यावर येऊन गेलेत. त्यांच्या दौऱ्यात व्यापार आणि शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचे करार झाले. भारतातील सुमारे 60,000 विद्यार्थी ऑस्ट्रेलियात शिकत आहेत. दुसरीकडे, भारताच्या सेवा क्षेत्राच्या विकासासाठी ऑस्ट्रेलियाची बाजारपेठ आवश्यक आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार, ECTA मधून भारताच्या IT क्षेत्रात मोठी तेजी पाहायला मिळू शकते.
भारत हा ऑस्ट्रेलियाचा 9वा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार
2021 मध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात 27.5 अब्ज डॉलरच्या वस्तू आणि सेवा व्यापाराची देवाणघेवाण अपेक्षित आहे. तसेच भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान 2019 ते 2021 दरम्यान व्यापारात 135 टक्के वाढ झाली आहे. भारत हा ऑस्ट्रेलियाचा 9वा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. येत्या काही वर्षांत दोन्ही देशांमधील व्यापार ७० अब्ज डॉलरच्या पुढे जाण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. ऑस्ट्रेलिया भारताला कच्चा माल आणि खनिजे पुरवतो म्हणूनही हे शक्य आहे. मोबाईल फोन, फ्लॅट स्क्रीन मॉनिटर्स, विंड टर्बाइन, सोलर पॅनेल आणि इलेक्ट्रिक कार इत्यादी भारतातील मेड इन इंडिया उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी खनिजे उपयुक्त आहेत. अशा परिस्थितीत ECTA भारताला स्वावलंबी होण्यास मदत करेल. तसेच ऑस्ट्रेलिया लष्करी क्षेत्रात फारसे उत्पादन करत नाही. आयएनएस विक्रांतवरील ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांची छायाचित्रे लष्करी क्षेत्रातील भारत-ऑस्ट्रेलिया सहकार्याची ताकद दर्शवतात. भारत आपली लष्करी उत्पादने ऑस्ट्रेलियन बाजारातही आणू शकतो.
व्यवसाय क्षेत्रात सर्वात मोठी समस्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना भेडसावत आहे. मुक्त व्यापार करारांमुळे देशाला केवळ विदेशी बाजारपेठांमध्ये सहज पकड मिळणार नाही, तर शुल्कमुक्तीमुळे छोटे व्यापारीही त्याचा एक भाग बनू शकतील. दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या व्यापार करारात भारताला सेवा आणि वस्तू क्षेत्रात 100% लाभ देण्यात आला आहे. यासोबतच भारतातील उत्पादनांना ‘प्रेफरेन्शिअल मार्केट ऍक्सेस’ देखील देण्यात आला आहे, म्हणजे देशातील उत्पादने प्राधान्याने प्रवेश करू शकतील.
भारताच्या सॉफ्ट पॉवर डीप्लॉमसीचे गारूढ पूर्ण जगावर
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील राजकीय संबंधांमध्ये वाढ झाली आहे. आज दोन्ही देश आपापल्या समस्यांसोबतच उपायही शेअर करत आहेत. ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांच्या भारत दौऱ्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे आणि त्यात निर्माण झालेले करार आणि भारताच्या सॉफ्ट पॉवरमुळे देशाचा जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश निश्चित झाला आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि भारत हे असे दोन देश आहेत जे चीनच्या विस्तारवादी आणि आर्थिक धोरणांचे लक्ष्य आहेत. कुठेतरी चीनच्या व्यापार धोरणांमुळे भारताने RCEP पासून स्वतःला वेगळे केले होते. मात्र, जागतिक बाजारपेठेपासून दूर राहणे भारताला परवडणारे नाही. अशा परिस्थितीत चीनचा लष्करी आणि औद्योगिक प्रभाव रोखण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया आणि भारताने आर्थिक आघाडीवर काम करणे स्वाभाविक आहे.
भू-राजकारणाच्या बदललेल्या युगात आजही अणुसमृद्धी हे सुरक्षेचे साधन मानले जात असले तरी आगामी काळात केवळ आर्थिक स्वावलंबनच देशाचा विजय-पराजय निश्चित करेल. रशिया-युक्रेन युद्धाने आर्थिक निर्बंध, व्यापार करार आणि आयात-निर्यात सहकार्याची व्याख्या बदलली आहे. अशा परिस्थितीत भारताने आपले धोरणात्मक भागीदार हुशारीने निवडणे आवश्यक आहे. ऑस्ट्रेलियाशी घट्ट झालेले संबंध हे या दिशेने पहिले पाऊल मानले जाऊ शकते, परंतु आपली स्थिती मजबूत करण्यासाठी भारताने युरोप आणि आखाती देशांसोबतही मुक्त व्यापार करारांना चालना देण्याची गरज आहे.
