MAHARASHTRA STATE BUDGET 2023 | शेतकरी आणि महिलांच्या खात्यात पैसे, अर्ध्या भाड्यात मिळणार प्रवासाची सुविधा, या आहेत महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातील मोठ्या घोषणा
महाराष्ट्र सरकारचा अर्थसंकल्प: पीएम मोदींच्या अनेक योजनांची महाराष्ट्र सरकारने कॉपी केली आहे. गरीब आणि गरजूंना मदत सुनिश्चित करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. चला जाणून घेऊया महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाशी संबंधित मोठ्या घोषणा.

ऋषभ | प्रतिनिधी

महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला आणि केंद्र सरकारच्या पीएम-किसान योजनेच्या धर्तीवर त्यांचे सरकार दरवर्षी 6,000 रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करणार असल्याची घोषणा केली. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना थेट हस्तांतरणासाठी 6,900 कोटी रुपयांचा खर्च सरकार उचलणार आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, याचा फायदा 1.15 कृषी कुटुंबांना अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन सरकारने केवळ एक रुपयाचा पीक विमा देण्याची घोषणा केली आहे. पूर्वीच्या योजनेत शेतकऱ्यांना पीक विम्यावर दोन टक्के प्रीमियम भरावा लागत होता. आता राज्य सरकार हप्ता भरणार आहे. यासाठी 3312 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. PM मोदींची ही योजना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) मोडचा वापर करून देशभरातील शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यात वर्षाला 6,000 रुपये पाठवते.
या आहेत महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्प 2023 च्या मोठ्या घोषणा
- अवकाळी पाऊस आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी ड्रोन आणि उपग्रहांच्या मदतीने ई-पंचनामा केला जाईल. राज्य सरकारने मच्छिमारांना 5 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण जाहीर केले आहे.
- फडणवीस यांनी चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण जाहीर केले. या योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील मुलींना 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत 75,000 रुपये दिले जातात.
- राज्यभरातील राज्य परिवहन प्रवासात महिलांना ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे.
- मुंबईतील 337 किमीच्या मेट्रो नेटवर्कपैकी 50 किमी मार्ग या वर्षी कार्यान्वित होणार आहेत.
- 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना PDS द्वारे वितरित केलेल्या अन्नधान्याच्या बदल्यात प्रतिवर्षी 1800 रुपयांचा रोख लाभ मिळेल.
- पिवळे व केशरी शिधापत्रिकाधारकांना आघाडी-मुली योजनेंतर्गत शिक्षणासाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
- राज्यभरात नोकरदार महिलांसाठी 50 नवीन वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 8,300 रुपयांवरून 10,000 रुपये करण्याची घोषणा केली आहे. अंगणवाडी सहाय्यकांना सध्याच्या 4,425 रुपये प्रति महिना वरून 5,500 रुपये दिले जातील.
- महात्मा फुले जीवनदायी योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना दिले जाणारे मेडिक्लेम कव्हर दीड लाखांवरून ५ लाख रुपये करण्यात आले आहे. तसेच, रुग्णाला त्याच्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळू शकतील. यापूर्वी उपचाराची मर्यादा दीड लाख रुपये होती.
- मोदी आवास योजना सुरू केली जाईल, ज्या अंतर्गत 12,000 कोटी रुपये खर्च करून 10 लाख परवडणारी घरे पुढील तीन वर्षांत बांधली जातील. त्यापैकी तीन लाख 2023-24 मध्ये करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्रात ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ सुरू करण्यात येणार आहे.
- राज्य सरकार नागपुरातील 1,000 एकर जागेवर लॉजिस्टिक हब विकसित करणार आहे.