EXPLAINERS SERIES | केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023: 80C अंतर्गत सूट अपेक्षित व PPF मर्यादा वाढवली जाईल! जाणून घ्या आगामी अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा आहेत
भारताचा अर्थसंकल्प 2023: आगामी अर्थसंकल्पात सामान्य नागरिकांना टॅक्स स्लॅबमध्ये काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. यासोबतच पीपीएफवर मिळणाऱ्या कर सवलतीची मर्यादाही वाढवली जाऊ शकते.
ऋषभ | प्रतिनिधी
14 जानेवारी 2023 : अर्थसंकल्प 2023-24 |
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 भारत: आगामी अर्थसंकल्प 2023 मध्ये देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील चौथा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर करणार आहेत. यापूर्वी सर्व व्यापारी संघटना आणि तज्ज्ञांच्या मागण्याही अर्थमंत्र्यांसमोर आल्या आहेत. टेरापंथ प्रोफेशनल फोरमने अर्थसंकल्पाबाबत आपल्या सूचना मंत्रालयासमोर मांडल्या आहेत. अशा स्थितीत सरकारने कर मर्यादा वाढवणे अपेक्षित आहे.
टीपीएफने अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्याकडे मागणी केली आहे की, पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न कर मर्यादेच्या बाहेर ठेवावे. यासोबतच निर्यात प्रोत्साहन आणि जीएसटीबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर पीपीएफसारख्या बचत योजनांचा समावेश असलेल्या काही योजनांच्या कर सूट आणि गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पाबाबत टीपीएफच्या सूचना
टीपीएफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज ओसवाल म्हणाले की, समाज आणि देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. टीपीएफने 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर स्लॅबमध्ये सूट द्यावी, म्हणजेच 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकारू नये, यासोबतच स्टँडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपये करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.
पीपीएफ मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी
टीपीएफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज ओसवाल यांनी पीपीएफची वार्षिक गुंतवणुकीची मर्यादा 1.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली पाहिजे, असे म्हटले आहे. यासोबतच प्राप्तिकराच्या कलम 80C अंतर्गत दीड लाख रुपयांची कर सवलत 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने तसे केल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा लाभ मिळू शकतो.
आयकर कलम 80TTA अंतर्गत सूट अपेक्षित आहे
आयकराच्या कलम 80TTA अंतर्गत सूट वाढवणे देखील अपेक्षित आहे. कलम 80TTA अंतर्गत 10,000 रुपयांची कर सूट वाढवून 50,000 रुपये करावी, अशी करदात्यांची मागणी आहे. त्याचबरोबर सामान्य नागरिकांनाही मुलांचे शिक्षण, आरोग्य विमा यासारख्या गोष्टींवर सूट मिळणे अपेक्षित आहे. टीपीएफने अर्थ मंत्रालयाला दिलेल्या अहवालाचे स्वागत करण्यात आले आहे.
