फायनॅन्स वार्ता : आरबीआयने या कारणांसाठी ठोठावला सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला तब्बल रु. 84.50 लाखांचा दंड
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
गोवन वार्ता लाईव्ह वेबडेस्क : भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने फसवणूक वर्गीकरण आणि अहवालाशी संबंधित काही तरतुदींचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला 84.50 लाख रुपयांचा दंड घोषित केला आहे . एका वैधानिक तपासणीत बँकेने फसवणूक केलेल्या खात्यांचा अहवाल विनिर्दिष्ट कालमर्यादेत न पाळल्याचे उघड झाल्यानंतर हा दंड ठोठावण्यात आला. याव्यतिरिक्त, बँकेने ग्राहकांकडून प्रत्यक्ष वापरावर आधारित शुल्काऐवजी फ्लॅट एसएमएस अलर्ट फी देखील आकारली होती.
फसव्या खात्यांचा अहवाल न देणे महागात पडले
31 मार्च 2021 पर्यंत बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित आरबीआयने केलेल्या पर्यवेक्षी मूल्यांकनादरम्यान, असे आढळून आले की सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने निर्णय घेतल्यानंतर सात दिवसांच्या अनिवार्य कालावधीत आरबीआयला काही खाती फसवणूक म्हणून कळवली नाहीत. संयुक्त कर्जदार मंच (JLF) त्यांना फसव्या म्हणून घोषित करण्यासाठी. फसवणूक अहवालाच्या नियमांचे पालन न करणे हे आरबीआयने उल्लंघन मानले होते.
एसएमएस अलर्ट शुल्क आकारणे चुकीचे
तपासणी दरम्यान गैर-अनुपालनाचे आणखी एक बाब निर्देशनास आली ते म्हणजे वास्तविक वापर अचूकपणे प्रतिबिंबित करण्याऐवजी, ग्राहकांकडून एसएमएस अलर्ट शुल्क फ्लॅट आधारावर वसूल करण्याचा बँकेची पद्धत . ही पद्धत आरबीआयने ठरवलेल्या नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांपासून विपरीत आहे.
RBI ची नोटीस आणि दंड आकारणी
या उल्लंघनांची ओळख पटल्यावर, आरबीआयने सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला नोटीस जारी केली आणि बँकेला दंड का लावला जाऊ नये याचे औचित्य प्रदान करण्याचे आवाहन केले. बँकेने नोटीसला उत्तर सादर केले आणि आरबीआयने घेतलेल्या वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान तोंडी सबमिशन देखील सादर केले. तथापि, बँकेच्या प्रतिसादाचा आणि केलेल्या सबमिशनचा काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर, RBI ने निष्कर्ष काढला की त्यांच्या निर्देशांचे पालन न केल्याचे सिद्ध होते आहे. परिणामी, RBI ने सेंट्रल बँक ऑफ इंडियावर 84.50 लाख रुपयांचा आर्थिक दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला.
दंडाबाबत स्पष्टीकरण
आरबीआयने स्पष्ट केले की लादलेल्या दंडाला बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर निर्णय म्हणून न पाहता, नियामक अनुपालनातील त्रुटींचा परिणाम म्हणून पाहिले जावे. स्थापित मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी आणि बँकिंग प्रणालीची अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी दंड एक शिस्तबद्ध उपाय म्हणून काम करतो, असेही मत आरबीआई ने सुनावणी दरम्यान नोंदवले.
