केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; ‘या’ वाहनांसाठी रजिस्ट्रेशन आणि RC शुल्क माफ
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: देशातील इंधनाच्या वाढत्या दरांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरासाठी अधिकाअधिक प्रोत्साहन दिलं जात आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने मंगळवारी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांवरील नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आलं आहे. केंद्रीय रस्ते आणि परिवहन मंत्रालयाकडून यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
हेही वाचाः Tokyo Olympics 2021: भारताच्या खिशात आणखी एक पदक
यापूर्वी केंद्र सरकारने स्क्रॅपेज पॉलिसीतही इलेक्ट्रिक वाहनांना सूट देऊ केली होती. मात्र, आता इलेक्ट्रिक वाहनांवर नोंदणी शुल्क किंवा नुतनीकरणासाठी (आरसी) आकारलं जाणारं शुल्कही माफ होणार आहे. त्यामुळे तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केलं, तर तुम्हाला त्यावर कोणतीही Registration Fee भरावी लागणार नाही. तसंच भविष्यात तुम्हाला आरसी साठीही पैसे भरावे लागणार नाहीत.
हेही वाचाः जम्मू काश्मीरच्या विकासाची पहाट
इलेक्ट्रिक दुचाकींवरही सूट
हा नियम फक्त इलेक्ट्रिक कारसाठी लागू नसून बॅटरीवर चालणाऱ्या सर्व वाहनांसाठी लागू असेल. मग ती दुचाकी, तीनचाकी किंवा चारचाकी असो. यामुळे भविष्यात अधिकाअधिक लोक इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करतील, अशी केंद्र सरकारला आशा आहे.
हेही वाचाः ९४ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन नाशिकमध्येच होणार !
स्क्रॅपेज पॉलिसी
केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाने यापूर्वी स्क्रॅपिंग सर्टिफिकेट असणाऱ्या खासगी वाहनांना रस्ते करात 25 टक्के तर मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना 15 टक्के सूट देऊ केली होती. हे धोरण येत्या 1 ऑक्टोबरपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचाः ऑटोपायलटमुळं वाचले चालकाचे प्राण ; एलन मस्कची ‘टेस्ला’ पुन्हा चर्चेत
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पेट्रोलपंपावरच चार्जिंग स्टेशन्स
हा करार दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आला आहे. त्यानुसार कन्वर्जेन्स एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड आणि एचपीसीएस संयुक्तपणे मुंबई, दिल्ली, बंगळुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता आणि पुणे या शहरांमध्ये ईव्ही चार्जिंग पॉईंटसची उभारणी करेल. तीव्र, मध्यम आणि कमी अशा तीन स्वरुपांमध्ये हे चार्जिंग पॉईंटस असतील. या चार्जिंग स्टेशन्सचा कारभार सीईएसएल एपीपीद्वारे हाताळला जाईल. जेणेकरून या चार्जिंग स्टेशन्सचे नियंत्रण आणि नियमन योग्य पद्धतीने होईल. महानगरातील प्रमुख महामार्गांच्यालगत ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची योजना आहे.
MoRT&H has issued a notification dated 2nd August 2021 to exempt Battery Operated Vehicles from the payment of fees for the purpose of issue or renewal of registration certificate and assignment of the new registration mark. This has been notified to encourage e-mobility. pic.twitter.com/PkPctyjWQz
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) August 3, 2021
