डिजिटल इंडिया कायद्यांतर्गत गैर-वैयक्तिक डेटा शेअर करण्याबाबत नियम बनवले जातील, डेटा प्राइवसी कायद्यांमद्धे आमूलाग्र बदलांचेही सुतोवाच
केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय गैर-वैयक्तिक डेटा सामायिक करण्यासाठी नियम बनवू शकते. 2020 मध्ये याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती, ज्याने आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे.
ऋषभ | प्रतिनिधी
नॉन-पर्सनल डेटा शेअरिंग: केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया कायद्यांतर्गत गैर-वैयक्तिक डेटा शेअर करण्यासाठी नियम बनवण्याचा विचार करत आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, नियमांमध्ये अनामित डेटा सेट शेअर करण्यासाठी किंमत आणि सरकारी कल्याणकारी योजनांच्या कार्यक्षमतेला चालना देण्यासाठी मोफत सरकारी प्रवेशाच्या तरतुदींचा समावेश असू शकतो.
गैर-वैयक्तिक डेटामध्ये अशी माहिती समाविष्ट असते ज्यामधून एखाद्या व्यक्तीची ओळख उघड केली जात नाही. हिंदुस्तान टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालय असा डेटा शेअर करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे बनवू शकते. अशा डेटाचे सामायिकरण मर्यादित असेल, जेणेकरुन तो ज्या विशिष्ट उद्देशांसाठी सामायिक केला जातो त्याकरिताच वापरता येईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
समितीने अहवाल सादर केला
2020 मध्ये माजी इन्फोसिस सीईओ क्रिश गोपालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली वैयक्तिक नसलेल्या डेटासाठी नियामक फ्रेमवर्कवर काम करण्यासाठी आणखी एक समिती स्थापन करण्यात आली. याने भागधारकांच्या सल्लामसलतीच्या अनेक फेऱ्या केल्या आहेत आणि त्याचा अहवाल आयटी मंत्रालयाला सादर केला आहे.
त्याची गरज का होती?
निनावी, किंवा गैर-वैयक्तिक डेटा हाताळण्याबाबत भारताचे धोरण अध्याप तरी नाही. सरकारने म्हटले आहे की ते “वाढीला चालना” देण्यासाठी हा डेटा स्टार्ट-अपसह शेअर करेल. मसुद्यात असे म्हटले आहे की, “अधिकाधिक नागरिक जागरूकता, सहभाग आणि खुल्या डेटासह प्रतिबद्धता सुनिश्चित करणे, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या डेटा सेटची उपलब्धता वाढवणे आणि शेअरिंग आणि सुरक्षित डेटा शेअरिंगसाठी योग्य डेटा संच ओळखणे हे उद्दिष्ट आहे.”
“
