यूपीत योगींनी फिल्म इंडस्ट्री उभी करावीच! पण मुंबईतल्या कारस्थानाचं काय?
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
अजय घाटे : कोणतीही औद्योगिक इंडस्ट्री उभी करायला त्या त्या राज्याला स्वातंत्र्य आहे. योगी उत्तर प्रदेशात फिल्म इंडस्ट्री उभे करत असतील तर स्वागतच आहे. स्पर्धा निर्माण होईल वगैरे बाबी महाराष्ट्रासाठी गौण आहेत. स्पर्धा तर असायला हवी. स्पर्धेने आणखी या व्यवसायाला उत्तेजना मिळेल. त्यामुळे या बातमीने भुवया उचवण्याचे काही कारण नाही. उलट आनंदच आहे. फक्त राहून राहून एक गोष्ट उघड करावीशी वाटते की, मुंबईतील फिल्म इंडस्ट्रीला देशोधडीला लावण्याचे कारस्थान जे अनेक वर्षापासून सुरू आहे ते थांबवलं गेले पाहिजे. त्याला कुठे तरी आळा घातला गेला पाहिजे. त्या दृष्टीने आतापर्यंत ना कुठल्या सरकारने पावले उचलली ना प्रशासनाने दखल घेतली.
कामगार जगला तर मालक जगेल
मुंबई तर भारतातील चित्रपट व्यवसायाचे प्रमुख केंद्र. पण मुंबईकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले. मालक जगला तर कामगार जगेल आणि कामगार जगला तर मालक जगेल, इतका साधा नियम कुठल्याही व्यवसाय-उद्योगाचा आहे. तोच नियम या चित्रपट व्यवसायाला देखील आहे. मात्र इथल्या अनेक चित्रपट संघटना निर्मात्यांना वेठीस कसे धरता येईल याच प्रयत्नात असतात. त्यांना नामोहरम कसे करता येईल हाच एक कलमी कार्यक्रम राबविताना दिसतात. अलिकडचेच एक उदाहरण देता येईल.
22 जून रोजी FWICE आणि CINTA च्या पदाधिकाऱ्यांनी झूम अँपवर मीटिंग ठेवली होती. यामध्ये सहभागी झालेल्या नावामध्ये एकही मराठीशी, महाराष्ट्राशी नातं सांगणारा मराठी पदाधिकारी नव्हता. महाराष्ट्रातील 60 टक्के लोक या व्यवसायाशी जोडले गेलेले आहेत. त्या पैकी एक तृतीयांश तरी मराठी पदाधिकारी नसणे ही खरी तर दुदैवाची बाब.
8 तासांत शूटिंगचं आव्हान
सर्व अमराठी धेंड्यांनी या मीटिंगमध्ये नवीन फतवा. कुठल्याही निर्मात्याला 12 तास शुटिंग करू देणार नाही, असं या बैठकीत ठरलं. त्यांनी फक्त 8 तासांतच शूटिंग संपवावं अन्यथा शूटिंग होऊ देणार नाही, असंही या बैठकीत ठरवण्यात आलं. हा काय प्रकार आहे? आधीच निर्मातावर्ग या संघटनाशी बेजार होऊन महाराष्ट्राबाहेर स्थलांतरित होण्याच्या मनस्थितीत आहे. त्यांच्या पुढे असा पेच प्रसंग निर्माण करून या आततायी गोष्टीला लोकं का बरं चालना देत आहेत? हा एक प्रकारचा कुटील डावच खेळला जातोय.
जे या फिल्म इंडस्ट्रीत काम करतात त्यां सर्वाना माहीत आहे की, 12 तासाच्या शिफ्टमध्ये सलग 12 तास काही शूटिंग होत नाही. लायटिंग, सेट हलविणे आणि इतर तांत्रिक बाबी यासाठीच मुख्यत्वे वेळ खर्ची होतो. तिथला बॅक स्टेज कामगारच खऱ्या अर्थाने 12 तास राबत असतो. शूटिंग दरम्यान असाही कोणता कलाकार 8 तासाच्या वर काम करत नाही. त्यामुळे कलाकार मंडळी एक तर या वेळात आराम करतात किंवा उशिरा येतात किंवा लवकर जातात. त्यामुळे फक्त 8 तासात असे कितीसे शूटिंग होईल हे त्या क्षेत्रातील जाणकारांना ठाऊक आहेच.
प्रोड्कशन कॉस्ट वाढली तर कलाकार, कामगार यांच्या वेजेसवर परिणाम होऊ शकतो. कुठला असा व्यवसायिक आहे की जो आपला तोटा सहन करून व्यवसाय चालू ठेवेल. याचे साधे भान असायला हवे की नको? निदान कलाकारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांनी तरी ही बाब लक्षात यायला हवी. एकतर त्यांना आपल्या कलाकारांचे हित कशात आहे हे लक्षात येत नाही आणि दुसरं म्हणजे FWICEच्या काही मोजक्या धेंडयांच्या दबावाला ते बळी पडत आहेत.
कणाहीन संघटनांचं काय करायचं?
मुळात ज्या 22 क्राफ्टच्या वेगवेगळ्या संघटना मिळून FWICE नावाची जी फेडरेशन तयार झाली आहे त्या 22 क्राफ्टच्या स्वायत्त संघटनांना स्वतःचे अस्तित्वच राहिले नसल्याने ते कणाहीन झालेत. त्यामुळे प्रत्येक क्राफ्टच्या ज्या काही स्वतंत्र संघटना आहेत त्या FWICE च्या हातच्या बाहुल्या झाल्या आहेत. याचाच फायदा घेऊन FWICA आपला मनमानी कारभार करत महाराष्ट्र विघातक, कामगार विघातक, कलाकार विघातक एकूणच चित्रपट व्यवसाय विघातक निर्णय घेत आहेत. जे महाराष्ट्राला परवडणारे नाही. हे काही काल परवा पासून होत नाही. हे गेल्या पाच सहा वर्षापासून होत आहे. हे सर्व अमराठी पदाधिकारी जाणीवपूर्वक अश्या हालचाली करत आहेत ज्याने निर्माता वर्गाला त्रास व्हावा त्यांच्यावर नामुष्की यावी जेणेकरून हे लोक सर्व फिल्म इंडस्ट्री, टेलिव्हिजन इंडस्ट्री दुसऱ्या राज्यात जाऊन शुटिंग करतील. हा एकप्रकारे कटच आहे. जो असा सर्वसामान्यपणे लक्ष्यात येणार नाही.
कलाकारांची CINTA नावाची संघटना आहे. आपले एकमेव मराठीतील जेष्ठ कलाकार त्याचे अध्यक्ष आहेत. निदान त्यांनी तरी मुंबई, महाराष्ट्राचा विचार केला पाहिजे होता. पण ते काही प्रकृतीच्या कारणास्तव बैठकीला उपस्थित नसतात. पण त्यांच्या अपरोक्ष झूम मिंटिंगद्वारे जे जे निर्णय घेतले जातात त्याचा ते सारासार विचार करतात का? आणि कलाकार आणि कामगार हित किंबहुना मुंबईतील चित्रपट व्यवसाय कुठे अडचणीत येणार नाही याला प्राधान्य देत सर्वसमावेशक विचार करतात की नाही माहीत नाही. त्यांच्या प्रती आदर आहे, तो राहणार आहेच. पण CINTAचे अध्यक्ष म्हणून आपण हजारो, लाखो कलाकार, कामगार यांच्या भवितव्याचा विचार न करता एका झूम मीटिंगद्वारे घेतलेल्या निर्णयाला कसे काय पाठीशी घालतात?
कारस्थान मुंबईतील कलाकारांच्या मुळावर
एकीकडे चित्रपट व्यवसायातील कामगारांच्या मूलभूत गरजाकडे दुर्लक्ष करायचे आणि दुसरीकडे चित्रपट-टीव्ही निर्मात्यांना जाचक अटी घालायच्या जेणेकरून ते या सर्वाला कंटाळून मुंबईबाहेर नव्हे तर सरळ महाराष्ट्राबाहेर जाऊन शूटिंग करू लागतील. आणि तसे आता दिवसेगाणिक होताना दिसत आहे. महाराष्ट्रातील चित्रपट व्यवसायही हळू हळू महाराष्ट्राबाहेर काढता पाय घेत आहे हे वास्तव आहे. त्यामुळे या व्यवसायातील मराठी कामगार देशोधडीला लागतील यात वाद नाही. जो परप्रांतीय कामगार आहे तो तर आनंदाने उत्तरेला शिफ्ट होईल. ते काय इथे फक्त रोजगारा साठी आलेत. मुंबईचे आकर्षण, प्रेमापोटी नव्हे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी आनंदाची बाब आहे.
अनेक चित्रपट निर्माते, टेलिव्हिजन वाहिन्या आपआपले शुटिंग आता महाराष्ट्राबाहेर करत आहेत. याची काही उदाहरणे दयायची झाली तर स्टार टीव्ही ग्रुप आणि त्याच्या अधिपत्याखाली असलेल्या हॉटस्टार या फार मोठ्या OTTप्लॅटफॉर्मने मागे काही महिन्याआधी पुढील तीन वर्षांसाठी हैद्राबाद येथील रामोजी फिल्मसिटी बरोबर, शूटिंग संदर्भातला करार केला आहे. झी टीव्ही सारखा मोठा ग्रुप देखील आपल्या बहुतेक सिरीयलचे शुटिंग राजस्थान मध्ये करत आहेत. कलर्स- सोनी सारखे मोठं मोठे चॅनेल सुद्धा आता मुंबई बाहेर शुटिंग ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. FWIC सारख्या संघटनांच्या आडमुढया धोरणामुळे निर्माता वर्गाला महाराष्ट्रात, मुंबईत शुटिंग करणे जिकरीचे झाले आहे.असे जर होत राहिले तर महाराष्ट्रातून चित्रपट व्यवसायाचे कामकाज आज ना उद्या हद्दपार होणार हे सांगायला कोणी ज्योतिषी नको. हे होणारच आहे!
सरकारी हस्तक्षेपाची गरज
महाराष्ट्र सरकारने स्वतः या विषयात लक्ष घालून चित्रपट-टीव्ही कामगार आणि निर्माता यांच्यात योग्य समन्वय साधला पाहिजे. दक्षिणेच्या फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये जसे एकच फिल्म बोर्ड आहे तसे बोर्ड महाराष्ट्रात स्थापन केले पाहिजे जेणेकरून FWICE सारख्या संघटनेचे हस्तक्षेप महाराष्ट्रातील चित्रपट व्यवसायाला मारक ठरू शकणार नाही.
स्वर्गीय दादासाहेब फाळके यांनी शतकापूर्वी चित्रपट व्यवसायाचे बीज महाराष्ट्रात रोवले आणि चित्रपटांची एक परंपरा महाराष्ट्रातून भारताला दिली गेली ती ओळख आज वटवृक्ष झाली. आज भले त्याला विषारी खतपाणी घालून काही जण मरणावस्थेत नेत आहेत. पण महाराष्ट्र शासनाने आणि सरकारने हे वेळीच ओळखायला हवं. योग्य पावलं उचलायला हवी. तर आणि तरच महाराष्ट्रातील या चित्रपट उद्योगाला नवं संजीवनी मिळेल. शिवाय अधिक जोमाने भरभराट होईल, यातही शंकाच नाही.
(लेखक हे इलेक्ट्रॉनिक मीडियात गेली अनेक वर्ष काम करत असून, ऑल इंडिया मिडिया एम्प्लॉईज असोसिएशन (AiMea-आयमा) या संघटनेचे सरचिटणीस आहेत. टेलिव्हिजन आणि चित्रपट कर्मचाऱ्यांशी संबंधित समस्यांशी त्यांचा अभ्यास आहे)
