January 1, 2023 8:51 PM   3 Min

”राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ” अंतर्गत 4 चित्रपट संस्थांचे विलीनीकरण. जाणून घ्या पूर्ण माहिती

ऋषभ | प्रतिनिधी

मुंबई : अलीकडेच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने चार फिल्म मीडिया युनिट्सच्या विलीनीकरणाची घोषणा केली आहे, ज्या अंतर्गत फिल्म डिव्हिजन, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिव्हल्स, नॅशनल फिल्म आर्काइव्ह ऑफ इंडिया आणि चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी ‘नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ मध्ये विलीन केली जाईल.

हा निर्णय बिमल जुल्का यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ञ समिती (२०२०) च्या तर्कसंगतीकरण आणि फिल्म मीडिया युनिट्सच्या विलीनीकरणाच्या अहवालाशी सुसंगत आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

• चार फिल्म मीडिया युनिट्सबद्दल:
  • चित्रपट विभाग:
    • हे 1948 मध्ये स्थापित केले गेले आणि चार युनिट्सपैकी सर्वात जुने आहे.
    • हे प्रामुख्याने माहितीपट तयार करण्यासाठी आणि सरकारी कार्यक्रमांच्या जाहिरातीसाठी आणि भारतीय इतिहासाची सिनेमॅटिक रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी वृत्त मासिकांच्या प्रकाशनासाठी तयार केले गेले.
  • चित्रपट महोत्सव संचालनालय:
    • माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारत सरकारने 1973 मध्ये स्थापन केलेल्या चित्रपट महोत्सव संचालनालयाकडे भारतीय चित्रपटांना प्रोत्साहन देण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे.
    • हे चित्रपट आधारित सांस्कृतिक देवाणघेवाणद्वारे आंतरसांस्कृतिक समज वाढवण्याचा प्रयत्न करते.
  • भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट अभिलेखागार:
    • भारतीय चित्रपट वारसा संपादन आणि जतन करण्याच्या प्राथमिक उद्देशाने 1964 मध्ये भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहणाची स्थापना करण्यात आली.
  • चिल्ड्रन्स पिक्चर सोसायटी (CFSI):
    • चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी ऑफ इंडिया (CFSI) ने 1955 मध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्वायत्त संस्था म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली .
    • CFSI अशा चित्रपटांना प्रोत्साहन देते जे मुलांना निरोगी आणि सर्वांगीण मनोरंजन देऊन त्यांचे जागतिक दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करण्यास प्रोत्साहित करतात.
• NFDC बद्दल:
  • नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NFDC) हे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत  एक PSU म्हणजेच सार्वजनिक क्षेत्रातील एक उपक्रम आहे , ज्याची स्थापना 1975 मध्ये भारतीय चित्रपट उद्योगाच्या एकात्मिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि सिनेमातील उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली .
  • सध्या याचे अध्यक्ष रविंदर भाकर आहेत , जे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी देखील आहेत .

विलीनीकरणाचे महत्त्व:

• उत्तम समन्वय:
  • या सर्व गोष्टी एका व्यवस्थापनाखाली आणल्याने विविध उपक्रमांमधील ओव्हरलॅप कमी होईल, ज्यामुळे सार्वजनिक संसाधनांचा उत्तम वापर सुनिश्चित होईल .
• चित्रपट निर्मितीसाठी प्रोत्साहन:
• हे फीचर फिल्म्स, डॉक्युमेंटरी, बालचित्रपट आणि अॅनिमेशन चित्रपटांसह सर्व शैलीतील चित्रपटांची निर्मिती आणि विविध आंतरराष्ट्रीय महोत्सवांमध्ये सहभाग घेऊन चित्रपटांचा प्रचार आणि देशांतर्गत विविध महोत्सवांचे आयोजन, चित्रपट सामग्रीचे जतन, चित्रपटांचे डिजिटायझेशन, पुनर्संचयित करणे आणि जोरदार प्रयत्न करण्यात गुंतलेले आहे. वितरण आणि पोहोच उपक्रमांना प्रोत्साहन द्या .
  • तथापि, या युनिट्सच्या उपलब्ध मालमत्तेची मालकी भारत सरकारकडे राहील .

विलीनीकरण संबंधित समस्या:

• राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाची बिकट स्थिती:
  • तोट्यात चाललेल्या महामंडळात चार सार्वजनिक अनुदानित संस्थांचे विलीनीकरण केले जात आहे.
• विलीनीकरणासाठी कोणतीही ठोस योजना नाही:
  • मॅनेजमेंट कसे हाताळले जाईल याबद्दल काही ठोस असे मुद्दे समोर मांडले गेले नाहीत.
  • एनएफडीसीला नफा न मिळाल्यास निर्गुंतवणूकीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, जर ही स्वायत्त सार्वजनिक संस्थाने राहिलीच नाहीत, तर निःसंशयपणे त्यांच्याशी छेडछाड केली जाईल, नुकसान होईल किंवा कायमचे नष्ट केले जाईल.

भारतीय फिल्म उद्योगाची स्थिती:

• भारत विश्व स्तरावर फिल्म्सचा सर्वात मोठा निर्माता आहे. खाजगी क्षेत्राचे नेतृत्व हे उद्योग एका वर्षात 3000 ते अधिक फिल्म्स निर्माण करते.
• वित्तीय वर्ष 2020 मध्ये भारतात फिल्म उद्योग व्यवसाय अंदाजे 183 दशकोटी होता.

तूर्तास विलीनीकरण ही एकमात्र अशी गोष्ट आहे जी पर्याय म्हणून समोर येतेय.