UNION BUDGET 2023-24 | केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 : 2024 लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मितीवर मोदी सरकारचा भर असेल!
भारताचा अर्थसंकल्प 2023: रोजगाराच्या मुद्द्यावर मोदी सरकार विरोधकांच्या आणि अर्थतज्ज्ञांच्या निशाण्यावर आहे. भारतात बेरोजगारी वाढली आहे, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. अशा परिस्थितीत 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी सरकारला ट्रॅक रेकॉर्ड निश्चित करावा लागेल.
ऋषभ | प्रतिनिधी
18 जानेवारी 2023 : बजेट 2023-24, अर्थसंकल्प , नोकरी-रोजगार
सरकारमध्ये लाखो पदे रिक्त आहेत. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सरकारने संसदेत सांगितले होते की केंद्र सरकारमधील विविध पदे आणि विभागांमध्ये सुमारे 9.79 लाख पदे रिक्त आहेत. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की, खर्च विभागाच्या वार्षिक अहवालानुसार, 1 मार्च 2021 पर्यंत, केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये/विभागांतर्गत 9 लाख 79 हजार 327 पदे रिक्त आहेत. डिसेंबर 2021 मध्ये, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते की 1 डिसेंबर 2021 पर्यंत सरकारी बँकांमध्ये एकूण 8,05,986 पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे, त्यापैकी 41,177 बँक कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी आणि आयआयएमसारख्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये सुमारे 10,814 शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. एका अंदाजानुसार, देशातील तिन्ही सैन्यात सुमारे 1.25 लाख पदे रिक्त आहेत. ती भरण्यासाठी कसरतही सुरू आहे.
अर्थसंकल्प 2023: 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. कारण 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. यासोबतच यावर्षी 9 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकाही होणार आहेत. अशा स्थितीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प लोकाभिमुख राहील, असे मानले जात असले तरी त्याचवेळी अर्थसंकल्पात सर्वाधिक भर रोजगार निर्मितीवर असणार आहे.
रोजगार निर्मितीला प्राधान्य आहे
रोजगार निर्मितीबाबत मोदी सरकार विरोधकांच्या निशाण्यावर आहे. अशा परिस्थितीत 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा सर्वात मोठा भर रोजगार निर्मितीवर असणार आहे. हे देखील यावरून स्पष्ट होते की अर्थमंत्र्यांनी अलीकडेच काही प्रमुख गोष्टींसाठी प्राधान्यक्रम असल्याचे सांगितले होते ज्यात त्यांनी नोकऱ्यांची निर्मिती, संपत्तीचे समान वितरण म्हणजे आर्थिक समानता आणि विकासाच्या मार्गावर पुढे जाणे हे लाल अक्षराच्या अग्रक्रमांमध्ये (रेड लेटर प्रायोरीटी) समाविष्ट असल्याचे म्हटले होते.
भांडवली खर्चाच्या शीर्षकाखाली वाटप वाढेल
1 फेब्रुवारी 2022 रोजी 2022-23 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी भांडवली खर्चाच्या शीर्षकाखाली 7.5 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढण्यास तसेच भारतात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा होती. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करून सरकार या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठीही अधिक तरतूद करणार आहे. सरकारने या वस्तूवर अधिक खर्च केल्यास जागतिक आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासही मदत होईल.
तरुण उद्योजकांना हमीशिवाय कर्ज!
तरुणांमध्ये उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी मोदी सरकार अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करू शकते. या अर्थसंकल्पात सरकार एक नवीन योजना जाहीर करू शकते, ज्यामध्ये या उद्योजकांना कोणत्याही हमीशिवाय 50 लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. ज्यामध्ये महिला उद्योजकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या ५० टक्के हमी सरकार देणार आहे. यासोबतच पुरुष उद्योजकांच्या बाबतीत सरकार २५ टक्के हमी देणार आहे. या नवोदित उद्योजकांना कर्ज दिल्यास रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मदत होईल.
रिक्त पदे भरण्यावर भर दिला जाणार
14 जून 2022 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वात मोठा निवडणुकीचा डाव खेळताना घोषणा केली की पुढील दीड वर्षात म्हणजेच 2023 च्या अखेरीस केंद्र सरकार आपल्या विविध विभाग आणि मंत्रालयांमध्ये 10 लाख लोकांची भरती करेल. खरं तर, पंतप्रधानांनी स्वतः सर्व विभाग आणि मंत्रालयांमधील मानव संसाधनांच्या स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेतला. म्हणजेच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने 10 लाख लोकांना सरकारी नोकऱ्या देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
रिक्त पदे भरण्यासाठी रोडमॅप जाहीर करणे शक्य आहे.
अलीकडच्या काळात, ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या त्या सर्व राज्यांमध्ये सरकारी नोकऱ्या हा प्रमुख निवडणूक मुद्दा बनला आहे. अशा स्थितीत अर्थमंत्री रिक्त पदे भरण्याची योजना अर्थसंकल्पात मांडू शकतात, असे मानले जात आहे. जेणेकरून मतदारांमध्ये आणि विशेषतः तरुणांमध्ये सकारात्मक संदेश जाईल.
