TECHNO VARTA | बल्कमध्ये सिमकार्ड खरेदी करता येणार नाही, केंद्र सरकारची बंदी,जाणून घ्या कारणं
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
वेबडेस्क 18 ऑगस्ट | देशात ऑनलाइन फसवणुकीसोबतच मोबाईल क्रमांकांद्वारे होणाऱ्या फसवणुकीतही झपाट्याने वाढ होत आहे. यामुळे आता या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात सिमकार्ड खरेदीवर बंदी घातली आहे. यासोबतच सिमकार्ड डीलरसाठी पोलिस व्हेरिफिकेशनही बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारच्या या कठोर पाऊलामुळे फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा बसेल आणि लोक सुरक्षित राहतील, असा विश्वास आहे.
10 लाखांचा दंड होणार आहे
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सिमकार्डची विक्री आणि सिमकार्ड डीलर्ससाठी पोलिस पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.
52 लाख मोबाईल कनेक्शन बंद
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली की सरकारने 67,000 सिम कार्ड डीलर्सना काळ्या यादीत टाकले आहे आणि 52 लाख मोबाईल कनेक्शन तोडले आहेत. त्यांच्यावर लवकरच कठोर कारवाई केली जाईल. या वर्षी मे महिन्यात 300 सिम कार्ड डीलर्सविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. त्याचवेळी, मेसेजिंग अॅप व्हॉट्सअॅपनेही फसवणुकीत गुंतलेली 66,000 खाती आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकली होती.
मोठ्या प्रमाणात (बल्क मध्ये ) सिम कार्ड घेता येणार नाही
वैष्णव सांगतात की, आता मोठ्या प्रमाणात सिमकार्ड खरेदी करता येणार नाही. त्याऐवजी व्यवसाय जोडणीची नवीन तरतूद आणण्याची तयारी सुरू आहे. या अंतर्गत, व्यावसायिकांना त्यांच्यासोबत सिम घेणाऱ्या वापरकर्त्याचे केवायसी करावे लागेल. यामुळे कंपनी आणि वापरकर्ता ओळखणे अधिक सोपे होईल.
संचार साथी पोर्टल सुरू
सरकारने मे महिन्यात संचार साथी ऑनलाइन पोर्टल अधिकृतपणे सुरू केल्याचे स्मरण करून द्या. या पोर्टलद्वारे लोक त्यांच्या नावावर नोंदणीकृत सिमकार्ड ट्रेस करू शकतील. याशिवाय पोर्टल चोरीला गेलेले किंवा हरवलेले मोबाईल नंबर ट्रॅक करण्याची सुविधा देखील प्रदान करेल.
संचार साथी व्यतिरिक्त, सरकारने दूरसंचार विभागाचे TAFCOP (फसवणूक व्यवस्थापन आणि ग्राहक संरक्षणासाठी दूरसंचार विश्लेषण) पोर्टल देखील अपग्रेड केले आहे. त्यात सीईआयआरसह अनेक एजन्सी जोडल्या गेल्या.
