काय आहे स्वामित्व योजना? जाणून घ्या प्रॉपर्टी कार्डचा फायदा काय

पंतप्रधानांनी शुभारंभ केलेल्या स्वामित्व योजनेविषयी ए टू झेड

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या हस्ते स्वामित्व योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते डिजीटली स्वामित्व योजनेंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड वितरणाचा प्रारंभ करण्यात आला. पंचायत राज मंत्रालयाच्या माध्यमातून राबवली जाणारी ही प्रमुख योजना आहे. यात ग्रामीण भारतात बदल घडवून आणण्यासाठी आणि लक्षावधी लोकांचं सशक्तीकारण करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलंय.

यावेळी जवळपास 1 लाख मालमत्ताधारकांना आपल्या मोबाईलवर एसएमएस लिंकद्वारे मिळकत प्रमाणपत्र डाऊनलोड करता येणार आहे. यानंतर संबंधित राज्यांकडून लाभार्थींना प्रत्यक्ष प्रमाण पत्रं दिली जाणार आहेत. यात सहा राज्यातील एकंदर सातशे त्रेसष्ट गावं लाभार्थी ठरणार आहेत. यात उत्तर प्रदेशातील 346, हरियाणामधील 221, महाराष्ट्रातील 100, मध्य प्रदेशातील 44, उत्तराखंडमधील 50 आणि कर्नाटकमधील 2 गावांचा समावेश आहे.

ग्रामीण भागातील घर मालकांना घराच्या हक्काच्या नोंदी उपलब्ध करून देण्यासोबत प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजेच मिळकत प्रमाणपत्र देणं हे योजनेचं उद्दीष्ट आहे. चार वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने ही योजना देशभर राबविली जाणार आहे. 6 लाख 62 हजार गावे या योजनेच्या अखत्यारीत येणार आहेत. यामुळे ग्रामस्थांना कर्ज आणि इतर आर्थिक लाभ घेण्यासाठी हे प्रॉपर्टी कार्ड उपयोगी पडणार आहे. कोट्यावधी ग्रामीण मालमत्ता धारकांना फायदा व्हावा यासाठी तंत्रज्ञानाच्या आधुनिक साधनांचा प्रथमच मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात आलाय.

महत्त्वाचे मुद्दे

पंचायत राज मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्वामित्व योजना राबवली जाणार

– ड्रोनने गावांचं सर्वेक्षण करुन डिजिटल मॅप तयार करुन प्रॉपर्टी कार्डमध्ये नोंदवलं जाणार

– स्वामित्व योजनेमुळे अनेकांना मिळणारं आपल्या हक्काच्या जमिनीची मालकी

– कर्ज घेण्यासाठी होण्यास अनेकांना प्रॉपर्टी कार्डचा फायदा

– पंचायत स्तरावरील करप्रणालीत सुधार होती

प्रॉपर्टी किती आहे, हे ठरल्यावर त्याची किंमत ठरवणंही सोपं जाणार

कधी सुरु झाली होती योजना सुरु?

24 एप्रिल २०२० रोजी ही योजना लॉन्च करण्यात आली होती. देशाची ६० टक्के जनता ग्रामीण भागात राहतो. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या बहुतांश लोकांमध्ये आपल्या घरांच्या मालकीचा हक्क सांगण्यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्र अजूनही नाहीत. इंग्रजांच्या काळापासूनही गावांच्या शेतजमिनीचाी नोंद होती. मात्र घरांच्या नोंदींकडे कुणाचंही लक्ष गेलं नाही. अनेक राज्यातील गावांमध्ये सर्वेक्षण आणि मोजणी करुनही याबाबतची ठोस माहिती मिळू शकली नाही. या सगळ्याची कमतरता आणि तिढा सोडवण्यासाठी स्वामित्व योजना सुरु करण्यात आली आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.