सुप्रीम कोर्टाकडून राजद्रोहाचं कलम स्थगित, नेमकं राजद्रोह म्हणजे काय आहे?

फेरविचार पूर्ण होईपर्यंत कलमाअंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल केला जाऊ नये

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

ब्युरो रिपोर्ट: राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्वाचा निर्णय दिलाय. या कायद्यासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी केंद्र सरकारनं दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत न्यायालयानं हे कलम तात्पुरतं स्थगित केलंय.
हेही वाचाःपंजाबकडून गोव्याचा १२-०ने पराभव…

कोणताही गुन्हा दाखल केला जाऊ नये

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 124 (अ) अर्थात राजद्रोहाच्या कायद्यामधील हे कलम ‘कालबाह्य’ करण्यासंदर्भात सोमवारी, 9 मे रोजी फेरविचार करण्याची तयारी केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखविली होती. त्यानंतर आता न्यायालयानं केंद्र सरकारला यासाठी परवानगी दिलीय. हा फेरविचार पूर्ण होईपर्यंत या कलमाअंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल केला जाऊ नये, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
हेही वाचाःओबीसी दाखल्यासाठी ‘ती’ अट रद्द करावी…

कायद्याबाबत अधिक स्पष्टीकरण मागितलं

राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचारापर्यंत प्रलंबित प्रकरणांचं काय करणार, याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले होते. राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार करण्याच्या केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं मंगळवारी या कायद्याबाबत अधिक स्पष्टीकरण मागितलं होतं. या कायद्याखाली दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचं काय करणार आणि कायद्याचा फेरविचार होईपर्यंत या कायद्याखाली नवे गुन्हे दाखल करणार नाहीत का, असे प्रश्न न्यायालयानं विचारले होते. त्यावर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारचं मत विचारात घेऊन याबाबत बुधवारी भूमिका मांडणार असल्याचं स्पष्ट केलं.
हेही वाचाः’या’ तालुक्यात उभारणार आयआयटी प्रकल्प…

फेरविचार करण्यासाठी कालावधी देण्यात यावा

कलमासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी कालावधी देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायालयानं ही मागणी मंजूर केली. केंद्र तसंच राज्य सरकारांनी या कलमाअंतर्गत फेरविचार प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत गुन्हे दाखल करु नयेत, असे आदेश कोर्टानं दिलेत. विशेष म्हणजे, अवघ्या सहा दिवसांपूर्वी – पाच मे रोजी – या कलमाचं केंद्र सरकारच्या वतीनं अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी समर्थन केलं होतं. दुसरीकडे, भीमा-कोरेगाव चौकशी आयोगासमोर मे 2022च्या सुरुवातीस साक्ष देताना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी ‘या कलमाचा गैरवापर थांबवायला हवा, हा कायदा रद्दच केला पाहिजे’ असं मत व्यक्त केलं होतं.
हेही वाचाःगुजरात टायटन्स प्लेऑफमध्ये…

राजद्रोह कायदा काय आहे? 

दरम्यान, राजद्रोह कायद्याचा उल्लेख भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ ए (IPC Section-124A) मध्ये नमूद आहे. या कायद्यानुसार, जर कोणती व्यक्ती सरकारच्या विरोधात लिहिते, बोलते किंवा इतर कोणतेही साहित्य वापरते, ज्यामुळे देशाला अधोगती आणण्याचा प्रयत्न केला जातो, तर त्याच्याविरुद्ध कलम १२४ ए अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. याशिवाय अन्य देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातो.  हा कायदा ब्रिटीश राजवटीत १८७० मध्ये करण्यात आला होता. 

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!