ऑनलाईन वर्ग असणाऱ्या शाळांनी फी कपात करावी

ऑनलाईन वर्ग असणाऱ्या शाळांनो, फी कपात करावी

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

ब्युरो रिपोर्टः ऑनलाईन वर्ग असणाऱ्या शाळांनी फी कपात करावी अशा सूचना करत ऑनलाईन वर्ग सुरू असल्याने शाळा चालवण्याचा खर्च कमी असून कोरोनाच्या काळात शाळा व्यवस्थापनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठानं हे मत नोंदवलं. विद्यार्थ्यांना न पुरवण्यात आलेल्या सुविधांसाठीचै पेसे आकारणं शाळांनी टाळावं यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आग्रही दिसलं.

ऑनलाईन वर्ग असणाऱ्या शाळांनो, फी कपात करावी

ऑनलाईन वर्ग असणाऱ्या शाळांनी फी कपात करावी अशा सूचना करत ऑनलाईन वर्ग सुरू असल्याने शाळा चालवण्याचा खर्च कमी असून कोरोनाच्या काळात शाळा व्यवस्थापनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठानं हे मत नोंदवलं. विद्यार्थ्यांना न पुरवण्यात आलेल्या सुविधांसाठीचै पेसे आकारणं शाळांनी टाळावं यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आग्रही दिसलं. 

हेही वाचाः लॉकडाऊनच्या नावाखाली अत्यावश्यक सेवा बंद करू नका

ऑनलाईन वर्गात खर्च कमी

कायद्यानुसार नियंत्रणाबाहेर असणाऱ्या परिस्थितीच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांना न देता आलेल्या सुविधांसाठी शालेय व्यवस्थापन त्यांच्याकडून फी आकारू शकत नाही. अशी परिस्थिती असतानाही व्यवस्थापनाकडून विद्यार्थ्यांच्या नावे फीची मागणी करणं म्हणजे शालेय व्यवस्थापनाचं संपूर्ण लक्ष हे गुंतवणूक आणि व्यावसायिकरणावर असल्याची बाब अधोरेखित करते. 2020- 21 या शैक्षणिक वर्षादरम्यान, संपूर्ण लॉकडाऊनच्या निर्णयामुळे बऱ्याच काळासाठी शाळा बंद ठेवण्यात आल्या हे सर्वज्ञात आहे. यादरम्यान शालेय व्यवस्थापनानं बहुतांश सुविधांच्या रुपात पेट्रोल-डिझेल, विद्युतपुरवठा, मेंटेनंस, पाणी, अभ्यास साहित्य अशा अनेक गोष्टींवर खर्च होणारे पैसे वाचवले आहेत, अशा निरिक्षणाची नोंद न्यायालयात खंडपीठाकडून करण्यात आली.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!