सुप्रीम कोर्टाकडून पोलिसांना कानपिचक्या
सचिन खुटवळकर | प्रतिनिधी
ब्युरो : सोशल मीडियावर कथितरीत्या आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्यावरून कोलकाता पोलिसांनी दिल्लीतील महिलेला समन्स पाठवलं. मात्र सुप्रीम कोर्टाला पोलिसांची ही कृती आवडलेली नाही. कोणत्याही राज्याचे पोलिस देशाच्या कानाकोपर्‍यातल्या कुठल्याही माणसाला अशा प्रकारे सतावू शकत नसल्याचं कोर्टानं म्हटलंय.
29 वर्षीय रोशनी बिस्वास यांनी पश्चिम बंगालमधील कोलकात्यातल्या एका जागेचा फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केला होता. राजा बझार इथं लोक खरेदीसाठी जमले होते. तिथं कोरोनासंबंधीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना हरताळ फासला गेला. त्यामुळं बिस्वास यांनी सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त केली. या प्रकारामुळं कोलकाता पोलिसांनी कथितरीत्या सामाजिक भेद दर्शविणार्‍या या पोस्टबाबत बिस्वास यांना समन्स पाठवलं. एका विशिष्ट समुदायाशी या पोस्टच्या माध्यमातून टीका केल्याचं पोलिसांचं म्हणणं होतं. बिस्वास यांनी याबाबत वकील महेश जेठमलानी यांच्या मार्फत सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले.
काय म्हणालं कोर्ट…
भारतीय राज्यघटनेनं मुक्तपणे व्यक्त होण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला दिलाय. मात्र त्यातून कोणाचा उपमर्द होउ नये, हेही अपेक्षित आहे. त्यासाठी पोलिस हस्तक्षेप करू शकतात. मात्र देशाच्या एका राज्याच्या पोलिसांनी सोशल मीडियावरील पोस्टच्या नावाखाली समन्स पाठवून दुसर्‍या राज्यातल्या व्यक्तीला सतावणं अयोग्य आहे. त्या व्यक्तीची चौकशीच करायची असेल, तर पोलिसांनी तिथपर्यंत जायला हवं किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवरून जबाब घ्यावा. अशा समन्सना मोकळीक दिली, तर उद्या सगळ्याच राज्यांच्या पोलिसांकडून देशभरातल्या नागरिकांना समन्स पाठवली जातील. फ्रिडम ऑफ स्पिचच्या सिद्धांताला ते मारक ठरेल, असं मत न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठानं व्यक्त केलंय. राज्य सरकारांच्या यंत्रणांकडून सतावणूक होत असेल, तर सुप्रीम कोर्ट ते खपवून घेणार नाही, असा इशाराही कोर्टानं दिलाय.
