OPS VS NPS चा सावळा गोंधळ | ‘जुनी पेन्शन प्रणाली लागू करणे ही मोठी चूक’, असे करणे भारताच्या विकासदरात मोठा अडथळा ठरणार? अर्थतज्ज्ञांनी दिली ही कारणें
जुनी पेन्शन योजना काही राज्यांमध्ये लागू करण्यात आली आहे, तर इतर राज्यांमध्ये ती लागू करण्याची मागणी होत आहे. ती सर्व राज्यांत लागू केल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर किती परिणाम होईल? अर्थतज्ज्ञांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.
ऋषभ | प्रतिनिधी
भारतात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. अलीकडे काही राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली आहे, तर काही राज्यांमध्ये पॉलिटिकल मायलेज घेण्यासाठी नवीन सरकार आल्यावर जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करू असे सर्रास सांगितले जात आहे. या सगळ्या गोंधळात, अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की पॉलिटिकल मायलेजकरिता अशी आर्थिक संसाधने वापरणे ही ‘मोठी चूक’ असेल आणि त्याचा विपरीत परिणाम सरासरी आर्थिक विकास दर सहा टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याबरोबरच इतर विकासकामांवर होईल.
जुनी पेन्शन प्रणाली (OPS) लागू केल्याने सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या पगारदार लोकांनाच फायदा होईल, जे लोकसंख्येचा एक मर्यादित भाग आहे, असेही अर्थतज्ज्ञ म्हणतात . त्याचबरोबर खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या मोठ्या संख्येने कामगारांसह सर्व लोकांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळायला हवा.
या राज्यांनी नुकतीच त्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली होती
OPS मधून नवीन नोकऱ्यांच्या संधी मिळण्यावर विपरीत परिणाम होण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. गेल्या काही महिन्यांत राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड आणि पंजाब या राज्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी OPS लागू करण्याची घोषणा केली आहे. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातमध्ये मागे पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने म्हटले होते की या राज्यांमध्ये सत्तेवर आल्यास ते OPS लागू करेल. याआधी उत्तर प्रदेशातही विधानसभा निवडणुकीत हा मुद्दा जोमाने मांडण्यात आला होता.
‘भारताचा विकास दर घसरणार’
प्रख्यात अर्थतज्ञ आणि सध्या डॉ. बी.आर. आंबेडकर स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स युनिव्हर्सिटी, बेंगळुरूचे कुलगुरू, एनआर भानुमूर्ती म्हणाले, “नवीन पेन्शन प्रणाली (NPS) विविध स्तरांवर अतिशय विचारपूर्वक लागू करण्यात आली आहे आणि ती स्वतंत्र भारतातील आजवरची सर्वात मोठी वित्तीय सुधारणा आहे. त्यामुळे सरकारचा आर्थिक भार बराच कमी झाला असून राज्य सरकारांची आर्थिक स्थितीही सुधारली आहे. देशभरात ओपीएस लागू केल्यास त्याचा आर्थिक परिणाम मोठा होईल. सार्वजनिक कर्जाची पातळी आटोपशीर पातळीच्या वर पोहोचेल. एवढेच नाही तर सरासरी जीडीपी वाढीच्या दरावरही परिणाम होणार असून सात टक्क्यांहून अधिक असलेला विकास दर हा सहा टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे.
‘अंमलबजावणीला वाव नाही’
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी या आर्थिक संशोधन संस्थेतील प्राध्यापक लेखा चक्रवर्ती म्हणाल्या की निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी OPS लागू करणे आर्थिक दृष्टिकोनातून हानिकारक आहे कारण त्यात आर्थिक जोखीम असते. या घोषणेची वेळ देखील अयोग्य आहे, विशेषत: साथीच्या रोगानंतरची आर्थिक जोखीम आणि भू-राजकीय अनिश्चितता लक्षात घेता किंवा मध्यमवर्गीय वर्गाच्या सततच्या वाढत्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेता, OPS पुन्हा लागू करण्यास वाव असल्याचे दिसत नाही. कोणत्याही सरकारने याची अंमलबजावणी केली तर मोठी चूक होणार आहे.
