‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजना 31 जुलैपर्यंत लागू करा

एनआयसीच्या मदतीने पोर्टल तयार करण्याचे आदेश

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशात 31 जुलैपर्यंत ही योजना लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोरोनाचं संकट जोपर्यंत आहे तोपर्यंत प्रवासी मजुरांना मोफत धान्य वाटप करण्यासाठी केंद्राने राज्य आणि केंद्राला धान्य वितरीत करावं असेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

हेही वाचाः कलाकारांना मिळणार 5 ते 10 हजारपर्यंत साहाय्य

मंगळवारी झाली सुनावणी

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेवेळी अनेक ठिकाणी निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्थलांतरीत मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांच्यासाठी खाद्य सुरक्षेसह इतर कल्याणकारी योजना लागू कराव्यात अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज मंगळवारी सुनावणी झाली. न्यायाधीश अशोक भूषण आणि न्यायाधीश एमआर शाह यांच्या पीठाने 11 जूनला झालेल्या सुनावणीवेळी निर्णय राखून ठेवला होता.

हेही वाचाः प्रख्यात अभिनेत्री मंदिरा बेदीचे पती राज कौशल यांचं निधन

एनआयसीच्या मदतीने 31 जुलैपर्यंत पोर्टल तयार करण्याचे आदेश

राज्यांना सर्वोच्च न्यायालायने सांगितलं आहे की, ज्या लोकांकडे रेशन कार्ड नाही त्यांना धान्य वितरणासाठी योजना तयार करा आणि केंद्राने त्यानुसार धान्य पुरवण्याची व्यवस्था करावी. कोरोनाचं हे संकट जोपर्यंत आहे तोपर्यंत कम्युनिटी किचनच्या माध्यमातून प्रवासी मजुरांची सोय करावी असंही राज्यासह केंद्र शासित प्रदेशांना आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला असंघटीत क्षेत्रातील मजुरांची नोंदणी आणि त्यांचा लाभ देण्यासाठी एनआयसीच्या मदतीने 31 जुलैपर्यंत पोर्टल तयार करण्याचेसुद्धा आदेश दिलेत.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!