‘नु शी नलिनी’मुळे केंद्राला 55 कोटींचा फटका!
सचिन खुटवळकर | प्रतिनिधी
पणजी : आर्य शीप चार्टर्स प्रा. लि. कंपनीचे ‘नु शी नलिनी’ जहाज 2018 मध्ये 11 हजार मॅट्रिक टन नाफ्ता घेऊन पाकिस्तानहून निघाले होते. यातील 5 हजार मॅट्रिक टन नाफ्ता गुजरात येथील मुंद्रा बंदरात उतरवण्यात आला. उरलेला 5 हजार मॅट्रिक टन नाफ्ता कोलकाता बंदरात उतरवण्यासाठी जहाज 8 जून 2018 रोजी निघाले होते. कोची बंदराजवळ हे जहाज 13 जून 2018 रोजी पोहोचले. त्यावेळी जहाजाच्या पंपिंग रुममध्ये नाफ्ताची गळती झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे जहाज दुरुस्तीसाठी तिथेच नांगरण्यात आले. याचदरम्यान जहाजात स्फोट झाला. त्यामुळे जहाजातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी जहाज सोडले.
अबकारी खात्याची परवानगी नसताना जहाज एमपीटीत
ते जहाज कोची बंदरात आणण्यास केरळ उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे हे जहाज एमपीटीत आणण्यासाठी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले. तेव्हा अबकारी खात्याने एमपीटीत जहाज आणण्यास परवानगी दिली नाही. असे असताना जहाजाच्या कंपनीचे अधिकारी आणि एमपीटीचे डेप्युटी काँन्झर्वेटर कॅ. मनोज जोशी व इतरांनी कारस्थान रचून आणि ‘नु शी नलिनी’ जहाजात नाफ्ता नसून गाळ असल्याचे भासवले. यासाठी एमपीटीने 1 कोटी रुपये आगाऊ रक्कम कंपनीला जमा करण्यास सांगितले होते. परंतु ही रक्कम न घेता, अबकारी खात्याची परवानगी नसताना तसेच एमपीटीकडे जहाजातील नाफ्ता उतरवण्यासाठी यंत्रणा नसताना जहाज एमपीटी आणून नांगरले.
…म्हणून चौकशीची गरज
एमपीटीत नांगरलेले हे जहाज 25 ऑक्टोबर 2019 रोजी चक्रीवादळात भरकटून दोनापावला येथे समुद्रात रुतले होते. हे जहाज काढण्यासाठी केंद्र सरकारला 28 कोटी रुपये खर्च आला. तसेच संबंधित जहाजासाठी कंपनीने अलाहाबाद बँकेकडून कर्ज घेतल्यामुळे तसेच केंद्र सरकारचा महसूल बुडाल्यामुळे केंद्र सरकारला 55 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असे सीबीआयच्या प्राथमिक पडताळणीत आढळून आले आहे. त्यामुळे सीबीआयने कॅ. मनोज जोशी यांच्यासह आर्य शीप चार्टर्स प्रा. लि. कंपनीचे मालक पवन आर्य आणि कॅ. अरुण मिश्रा यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 17 अंतर्गत गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय शिपिंग मंत्रालयाकडे परवानगी मागितली आहे. नाफ्तावाहू जहाज खराब हवामानामुळे भरकटून दोनापावला येथे समुद्रात रुतल्यामुळे एमपीटीचे डेप्युटी काँन्झर्वेटर कॅ. मनोज जोशी यांनी पोलिस महासंचालक प्रणब नंदा यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन गोवा पोलिसांच्या हार्बर पोलिस कर्मचाऱ्यांनी आर्य शीप चार्टर्स प्रा. लि. कंपनीचे मालक पवन आर्य व इतरांविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 285, 290, 280, 284, 283 आणि 336 नुसार गुन्हा दाखल केला होता.
