नवा ‘ड्रोन नियम मसुदा’ जारी

५ ऑगस्टपर्यंत सूचना व हरकती नोंदविता येणार

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने (एमओसीए) जनतेच्या सूचना जाणून घेण्यासाठी ड्रोन नियम मसुदा २०२१ प्रसिद्ध केला आहे. विश्वास, स्वयं-प्रमाणीकरण आणि विना-हस्तक्षेप देखरेखीवर आधारित ड्रोन नियम २०२१ हे यूएएस नियम २०२१ (१२ मार्च २०२१ रोजी प्रसिद्ध) ची जागा घेतील.

हेही वाचाः वास्को अमर नाईक खून प्रकरण: दोन संशयितांना अटक

५ ऑगस्टपर्यंत सूचना व हरकती नोंदविता येणार

जनतेकडून सूचना आणि हरकती प्राप्त करण्याची अंतिम तारीख ५ ऑगस्ट २०२१ आहे. जम्मू – काश्मीरमधील लष्करी आणि हवाईदलाच्या तळांवर ड्रोनद्वारे दहशतवादी हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यानंतर पंतप्रधानांनी त्याची दखल घेऊन त्याविषयी उच्चस्तरीय बैठकही घेतली होती. त्यानंतर आता हा मसुदा जारी करण्यात आला आहे.

हेही वाचाः CORONA UPDATE |देशात नव्या कोरोनाग्रस्तांमध्ये घट

ड्रोन नियम मसुद्यातील प्रमुख बाबी

१. मंजुरी रद्द केल्या: विशिष्ट प्राधिकृतता क्रमांक, विशिष्ट नमुना ओळख क्रमांक, अनुरुपतेचे प्रमाणपत्र, देखभाल प्रमाणपत्र, आयात मंजुरी, विद्यमान ड्रोन्सची स्वीकृती, ऑपरेटर परवाना, संशोधन आणि विकास संस्थेची अधिकृत मंजुरी, विद्यार्थी रिमोट पायलट परवाना, रिमोट पायलट इन्स्ट्रक्टर अधिकृत परवानगी, ड्रोन पोर्ट परवानगी इ.
२. फॉर्मची संख्या २५ वरून ६ पर्यंत कमी झाली.
३. शुल्क नाममात्र. ड्रोनच्या आकाराशी कोणताही संबंध नाही.
४. ‘परवानगी नाही – टेक ऑफ नाही’ (एनपीएनटी), रिअल-टाइम ट्रॅकिंग बीकन, जिओ-फेंसिंग इ. सुरक्षा वैशिष्ट्ये आगामी काळात सूचित केली जातील. अनुपालनासाठी सहा महिन्यांचा वेळ दिला जाईल.
५. डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म एक व्यवसाय-अनुकूल एकल-विंडो ऑनलाइन प्रणाली म्हणून विकसित केला जाईल.
६. डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मवर कमीतकमी मानवी संवाद असेल आणि बर्‍याच परवानग्या स्वतःच (सेल्फ-जनरेटेड ) तयार करायच्या आहेत
७. डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मवर ग्रीन, यलो आणि रेड झोनसह परस्पर संवादात्मक नकाशा प्रदर्शित केला जाईल.
८. विमानतळ परिघापासून यलो झोन ४५ किमी वरून १२ किमी पर्यंत कमी करण्यात आला.
९. विमानतळ परिघापासून ८ ते १२ कि.मी. दरम्यान ग्रीन झोनमध्ये ४०० फूट पर्यंत आणि २०० फूटांपर्यंत उड्डाण परवानगीची आवश्यकता नाही.
१०. मायक्रो ड्रोन (गैर-व्यावसायिक वापरासाठी), नॅनो ड्रोन आणि संशोधन व विकास संस्थांसाठी पायलट परवाना आवश्यक नाही.
११. भारतात नोंदणीकृत परदेशी मालकीच्या कंपन्यांच्या ड्रोन ऑपरेशनवर कोणतेही निर्बंध नाहीत जाईल.
१२. ड्रोन आणि ड्रोन घटकांची आयात डीजीएफटीद्वारे नियंत्रित केली जाईल.
१३. कोणतीही नोंदणी किंवा परवाना जारी करण्यापूर्वी सुरक्षा परवानगीची आवश्यकता नाही.
१४. संशोधन व विकास संस्थांसाठी उड्डाण पात्रता प्रमाणपत्र, विशिष्ट ओळख क्रमांक, पूर्व परवानगी आणि रिमोट पायलट परवान्याची आवश्यकता नाही.
१५. ड्रोन नियम २०२१ अंतर्गत ड्रोनचे कव्हरेज ३०० किलो वरुन ५०० किलो पर्यंत वाढवण्यात आले. यात ड्रोन टॅक्सीही समाविष्ट आहेत.
१६. सर्व ड्रोन प्रशिक्षण आणि चाचणी अधिकृत ड्रोन स्कूलद्वारे केली जाईल. डीजीसीए प्रशिक्षण आवश्यकता नमूद करेल, ड्रोन स्कूलची देखरेख आणि पायलट परवाने ऑनलाईन प्रदान करेल.
१७. भारतीय गुणवत्ता परिषद आणि तिच्या अधिकृत प्रमाणीकरण संस्थांकडून आलेले उड्डाण पात्रता प्रमाणपत्र देणं
१८. उत्पादक स्वयं -प्रमाणीकरण मार्गे ड्रोनचा विशिष्ट ओळख क्रमांक डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मवर तयार करु शकतो.
१९. ड्रोनचे हस्तांतरण आणि नोंदणी रद्द करण्यासाठी सुलभ प्रक्रिया नमूद करेल, ड्रोन स्कूल वर देखरेख आणि पायलट परवाने ऑनलाईन प्रदान करेल.
२०. वापरकर्त्यांद्वारे स्वयं -देखरेखीसाठी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) आणि प्रशिक्षण प्रक्रिया मॅन्युअल (टीपीएम) डीजीसीएद्वारे डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मवर नमूद केले जातील. ही विहित प्रक्रिया पार पडल्यानंतर कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता नाही.
२१. ड्रोन नियम २०२१ अंतर्गत कमाल दंड १ लाख रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे . मात्र इतर कायद्यांच्या उल्लंघनाच्या बाबतीत दंडांसाठी तो लागू नसेल.
२२. मालवाहतुकीसाठी ड्रोन कॉरिडोर विकसित केले जातील.
२३. व्यवसायासाठी अनुकूल नियामक व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ड्रोन प्रोत्साहन परिषद स्थापन केली जाईल.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!