MEASURES TO CURB INFLATION : “सरकार महागाईवर लक्ष ठेवून आहे, संसदेने 3.25 लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चास मंजुरी दिलीये”-अर्थमंत्री सीतारामन

निर्मला सीतारामन: अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाले की, देशात बाह्य कारणांमुळे महागाई आहे, परंतु सरकार त्यावर लक्ष ठेवून आहे.

ऋषभ | प्रतिनिधी

महागाई: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे की सरकार सतत महागाईवर लक्ष ठेवत आहे. अर्थमंत्री म्हणाले की, देशातील महागाई पूर्णपणे इंधन आणि खतांच्या किमतींमुळे आहे, जी पूर्णपणे बाह्य घटक आहे. राज्यसभेत अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की घाऊक महागाईचा दर 21 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आला आहे. नोव्हेंबरमध्ये किरकोळ महागाई दर 5.88 टक्क्यांवर आला आहे. 

3.25 लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चाला मान्यता

राज्यसभेने अनुदानाच्या पुरवणी मागण्या लोकसभेकडे परत पाठवल्या आहेत. त्यानंतर चालू आर्थिक वर्षात सरकार अतिरिक्त 3.25 लाख कोटी रुपये खर्च करू शकेल. देशातील अन्नसुरक्षेतून शेतकऱ्यांना अन्न मिळावे आणि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत व्हावी यासाठी ही पूरक मागणी आणण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. कर संकलनात प्रचंड वाढ झाल्यामुळे सरकारला अतिरिक्त खर्च भागवण्यास मदत होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. 

NPA मध्ये घट 

अर्थमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले की मार्च 2022 पर्यंत बँकांचा एनपीए 6 वर्षातील सर्वात कमी 5.9 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्या म्हणाल्या की, कोरोनाचा प्रभाव असतानाही, मंदीच्या गर्तेत न जाता सरकारच्या प्रयत्नांमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. पीएलआयसारख्या धोरणांमुळे खासगी गुंतवणूक वाढण्यास मदत झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. 

अनुदानाची पुरवणी मागणी काय आहे? 

जेव्हा विनियोग कायद्याद्वारे आधीच मंजूर केलेली रक्कम चालू आर्थिक वर्षासाठी विशिष्ट सेवेसाठी कमी पडते तेव्हा अनुदान आवश्यक असते. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी सरकार हे अनुदान एका विधेयकाद्वारे संसदेत आणते आणि ते सभागृहात मंजूर करून घेते. म्हणजेच अतिरिक्त खर्चासाठी संसदेकडून मंजुरी घेतली जाते. यावेळी सरकारने 3.25 लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चासाठी अनुदान देण्याची पूरक मागणी केली आहे. खरे तर मोदी सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची मुदत वाढवून दिली आहे, त्यासाठी पैशांची गरज आहे. या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी, सरकारने अनुदानाची पुरवणी मागणी आणली आहे जेणेकरून या शीर्षकाखाली वाढलेला खर्च भागवण्यासाठी संसदेची मंजुरी घेता येईल. 

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!