महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद; गाव तर सोडाच बेळगाव, निपाणी, कारवारही घेऊ

देवेंद्र फडणवीस यांचा इशारा

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील ४० गावांवर दावा करणार असल्याचे वक्तव्य कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केले आहे. त्यामुळे नवा वाद पेटला आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्ही एकही गाव देणार नाही. उलट बेळगाव, कारवार, निपाणी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू, असे उत्तर दिले आहे.
हेही वाचाःसरकारी नोकर भरतीबाबत मुख्यमंत्र्यांची महत्वपूर्ण घोषणा…

‘या’ कारणामुळे दोन्ही राज्यांत नवा वाद सुरू

सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातल्या चाळीस गावांनी आम्हाला कर्नाटकमध्ये घ्या, असा ठराव २०१२ मध्ये केला होता. पाणीप्रश्नाला कंटाळून या गावांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले होते. या ठरावाचा आम्ही आता गांभीर्याने विचार करत आहोत. सांगली जिल्ह्यातील गावांवर दावा सांगणार आहोत, असा इशारा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोमई यांनी दिला आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांत नवा वाद सुरू झाला आहे.
हेही वाचाःआर्थिक फसवणूक प्रकरणात संशयित पती पत्नीच्या जामिनावर आज सुनावणी…

आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढू : उपमुख्यमंत्री

बोमई यांच्या दाव्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील एकही गाव कुठेही जाणार नाही. उलट आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढू आणि बेळगाव, निपाणी, कारवार ही गावे मिळवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचाःGoa Teacher Recruitment : कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्त ८८ शिक्षकांची यादी जाहीर…

प्रश्नावर तोडगा निघणार

फडणीस पुढे म्हणाले की, या गावांनी नव्याने कुठलाही ठराव केला नाही. त्यांनी २०१२ मध्ये आम्हाला पाणी मिळत नाही, असा ठराव केला होता. त्यानंतर आमचे सरकार आल्यानंतर म्हैसाळ सुधारित योजनेला निधी देण्याचा निर्णय घेतला. आता तत्काळ मान्यता देणार आहोत. तिथे पाणी पोहचणार आहे. सीमावादाच्या प्रश्नावर आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली आहे. अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर तोडगा निघणार आहे.
हेही वाचाःयुवराज सिंगसारख्या शंभरपेक्षा अधिक जणांना नोटिसा…

न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी दोन मंत्र्यांची नियुक्ती

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात सीमा भागातील बांधवांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे राहण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने नुकतीच एक समिती नियुक्त केली होती. तसेच कायदेशीर लढाईसाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केली होती. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले होते.
हेही वाचाःसेंट फ्रान्सिस झेव्हियर फेस्तनिमित्त वाहतूक व्यवस्थेत बदल…

चौकटसीमावादावर केंद्राने हस्तक्षेप करावा

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नावर कर्नाटक सरकारच्या बेजबाबदार भूमिकेबाबत, केंद्राने हस्तक्षेप करणे गरजेचे असल्याचे मत महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पुणे येथे व्यक्त केले आहे.
हेही वाचाःराय येथील अपघातात एक जखमी…

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!