INDIA & AUSTRELIA ON NEP | NEP भारताला सर्वात मोठी आर्थिक महासत्ता बनण्यास मदत करेल : ऑस्ट्रेलियाचे शिक्षण मंत्री
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण: ऑस्ट्रेलियन शिक्षण मंत्री जेसन क्लेअर यांनी भारताच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (NEP) प्रशंसा केली आहे, ते म्हणाले NEP POLICY देशाला जगातील आघाडीच्या आर्थिक महासत्तांपैकी एक बनण्यासाठी प्रवृत्त करू शकते.
ऋषभ | प्रतिनिधी
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण: जेसन क्लेअर, ऑस्ट्रेलियन शिक्षण मंत्री, बुधवारी म्हणाले की भारताच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये (NEP) देशाचा कायापालट करण्याची क्षमता आहे आणि ते जगातील आघाडीच्या आर्थिक महासत्तांपैकी एक बनण्याच्या मार्गावर आहे. ते दोन्ही राष्ट्रांमधील संस्थात्मक भागीदारी आणि सहकार्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने भारत भेटीवर आलेल्या ऑस्ट्रेलियन उच्च शिक्षण नेत्यांच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करत आहेत.
दिल्ली विद्यापीठाच्या श्री व्यंकटेश्वरा महाविद्यालयात एका कार्यक्रमात सहभागी होताना क्लेअर यांनी हे वक्तव्य केले “NEP भारतातील तरुण पिढीला त्यांच्या भविष्यासाठी फायदेशीर ठरतील अशा कौशल्यांनी सुसज्ज करेल आणि शालेय शिक्षणातील सहभाग, प्रवेश आणि शिकण्या-शिकवण्याच्या मानकांमधील सामाजिक अंतर दूर करेल.”
प्रश्न 1 :राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण काय आहे ?
NEP 2020 हे 21 व्या शतकात भारतात सादर करण्यात आलेले पहिले नवीन शैक्षणिक धोरण आहे, जे भविष्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 1986 ची जागा घेते, जे 1992 मध्ये शेवटचे सुधारित करण्यात आले होते. NEP 2020 भारतातील शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर बदल लागू करण्याचा आणि लागू करण्याचा एक प्रयत्न आहे , यांत शिक्षणपध्दतीचे स्तर वाढविण्याकरिता नवनवीन पद्धतींचा अवलंब केला जाईल, उदा: नवीन प्रकल्प राबवून पाल्यांना शाळेत येण्यास उद्ध्यूत करणे, शिक्षकांना शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या पद्धतींशी तोंड ओळख करून देवून त्या पद्धतींचा प्रत्यक्ष शिक्षणात अवलंब कसा करता येईल हे पाहणे वगैरे. या नवीन धोरणांतर्गत 2030 पर्यंत 100 टक्के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो (GEER) किंवा ZERO DROPOUT RATE हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.
भारतीय जनता पक्षाने 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान नवीन शैक्षणिक धोरणाचे वचन दिले होते, ज्यामुळे NEP 2020 ची ओळख झाली.
प्रश्न 2: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील विद्यापीठांच्या पदवींना परस्पर मान्यता देण्याबाबत झालेल्या कराराचे महत्त्व काय आहे?
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील युनिव्हर्सिटी डिग्रीच्या परस्पर मान्यता देण्याच्या करारामुळे एका देशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या देशात शिक्षण किंवा काम करणे सोपे होणार
