महाराष्ट्रात कोविड-19 मुळे 98 मुलांनी दोन्ही पालक गमावले

राज्य महिला आणि बालविकास विभागाची माहिती

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

ब्युरो रिपोर्टः एका 15 वर्षांच्या मुलीला समजत नाहीये की ती आपलं शिक्षण पुढे कसं सुरू ठेवणार, 17 वर्षांच्या मुलीच्या नुकत्याच मरण पावलेल्या पालकांनी मागे ठेवलेल्या कर्जाची चिंता तिला खातेय आणि एक 7 वर्षांची मुलगी तिच्या आईवडिलांच्या जाण्याने तिचं आयुष्य कसं बदललंय हे समजण्यास खूप लहान आहे.

हेही वाचाः भाजपच्या वरीष्ठ नेत्यांनी वीर सावरकरांचं नाव चुकवलं! वीर सावरकरांचं नाव त्यांना माहीत नाही?

98 मुलांनी गमावले दोन्ही पालक

कोविड-10 मुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या महाराष्ट्रातील या अशा मुलांपर्यंत अल्पावधितच जिल्हा अधिकारी पोहोचू शकले आहेत. आतापर्यंत राज्य महिला आणि बालविकास (डब्ल्यूसीडी) विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी राज्यभरात कोविड-19 मुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेली 1,572 मुलं शोधून काढली  आहेत. आतापर्यंत 98 मुलांनी दोन्ही पालक गमावलेत. गेल्या 55 दिवसांत देशभरातील 577 मुलं कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत अनाथ झाली आहेत, असं केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितलं होतं.

दोन्ही पालक गमावल्यामुळे मुलांना धक्का

आम्ही आत्तापर्यंत 98 मुलांपर्यंत पोहोचलोय. आईवडील दोघांनाही गमावल्याने या मुलांना मोठा धक्का बसलाय. काही मुलांशी आम्ही बोलण्याचा प्रयत्न केला. पण बऱ्याच मुलांना आईवडिलांच्या जाण्याने त्यांच्या आयुष्यात निर्माण झालेली पोकळी, आयुष्यात निर्माण झालेला बदल याच्याशी जुळवून घेणं कठीण जातंय. काही मुलांनी आईवडिलांनी मागे ठेवलेल्या कर्जाबद्दल सांगितलं, तर काही आपल्या गरजांबद्दल कुणाकडे बोलायचं हे माहीत नसल्याचं म्हणाले, असं ठाण्यातील जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी रामकृष्ण रेड्डींनी सांगितलं.

हेही वाचाः सलग दुसऱ्या दिवशी 2 लाखापेक्षा कमी रुग्ण! रिकव्हरी रेटही वाढला

मुलांची तत्कालिन सुरक्षिततेला सध्या प्राधान्य

रेशन, आर्थिक मदतीची गरज आहे की नाही आणि त्यांचे संरक्षक त्यांची काळजी घेण्याच्या स्थितीत आहेत की नाही हे शोधण्यासाठी आम्ही मुलांपर्यंत पोहोचतोय. लॉकडाऊनचे निर्बंध अजूनही कायम असल्याने सध्या आमचं प्राधान्य मुलांची तात्कालिक सुरक्षितता आहे. तालुका पातळीवरील अधिकारी सध्या अशा मुलांची ओळख पटवण्यात आणि त्यांना शोधण्यात गुंतलेत, असं डब्ल्यूसीडीची सहाय्यक आयुक्त मनीषा बिरारिस यांनी सांगितलं. बाल संगोपन योजनेंतर्गत मुलांना मासिक मदत म्हणून 1,100 रुपये देखील दिले जात आहेत.  अनेक केसेसमध्ये, मुलं वृद्ध आजी-आजोबांच्या देखरेखीखाली आहेत, ज्यांकडे कमावण्याचं कोणतंही साधन नाही. खर्च भागवण्यासाठी ही मासिक मदत पुरेशी ठरणार नाही, असंही अधिकारी पुढे म्हणाल्या.

हेही वाचाः ‘इंडियन इम्युनोलॉजिकल्स लिमिटेड’ कोवॅक्सीन लसीसाठीच्या औषधाचे उत्पादन करणार

अनाथ मुलांसाठी निश्चित रक्कम वाढवण्याचा विचार

टास्क फोर्सच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असं म्हटलं आहे की, जर मुलांना आरोग्य, शिक्षण आणि निवारा संदर्भात समुपदेशन, कायदेशीर मदत, आर्थिक मदत किंवा इतर कोणत्याही मदतीची आवश्यकता असेल, तर ती देणं आवश्यक आहे. काही राज्यांनी अशा मुलांसाठी 5,000 रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत आणि मोफत शिक्षण जाहीर केलं आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की, एकदा डेटा एकत्रित झाल्यावर आणि मदतीची गरज निश्चित झाल्यावर महाराष्ट्र रक्कम वाढविण्याचा विचार करेल.

हेही वाचाः प्रिन्स ॲरॉन गोल्डनला बाल न्यायालयाकडून सशर्त जामीन मंजूर

लॉकडाऊनमुळे अनाथ मुलांपर्यंत पोहोचण्याचं आव्हान

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोविड-19 ची भीती अजूनही लोकांना पुढे येण्यापासून रोखत आहे. काही केसेसमध्ये, रुग्णालयाच्या नोंदीतील फोन नंबर हे व्यक्तीचं निधन झाल्याने वापरात नाहीत. कडक लॉकडाऊनमुळे अशा मुलांचे पत्ते शोधणं एक आव्हान आहे. काही केसेसमध्ये चाइल्डलाइन हेल्पलाइन (1098) आणि राज्य हेल्पलाइनवर फोन आले, ज्यामुळे आम्हाला काही मुलांचा शोध घेण्यास मदत झाली,” असं संरक्षण अधिकारी विजय मुत्तूर म्हणाले.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!