GST COUNSIL MEET: GST बैठकीत पान मसाला आणि गुटख्यावर मोठा निर्णय, ऑनलाइन गेमिंग-कॅसिनोचा यावेळी कोणताही अजेंडा नाही !
17 डिसेंबर 2022 रोजी झालेल्या परिषदेच्या बैठकीत ज्या मुद्द्यांवर विचार होऊ शकला नाही, ते 18 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या 49 व्या बैठकीच्या अजेंड्यावर शीर्षस्थानी असतील.
ऋषभ | प्रतिनिधी
18 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत पान मसाला आणि गुटखा व्यवसायातील करचोरी रोखण्याच्या यंत्रणेवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेबाबतही निर्णय होणे अपेक्षित आहे. त्याच वेळी, ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवरील मंत्री गटाच्या (GoM) अहवालावर या बैठकीत विचार होण्याची शक्यता नाही. सदर कौन्सिलमध्ये राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असतो.
जीएसटी परिषदेची ४९वी बैठक होणार आहे
सूत्रांनी सांगितले की 17 डिसेंबर 2022 रोजी झालेल्या परिषदेच्या बैठकीत ज्या मुद्द्यांवर विचार होऊ शकला नाही, ते 18 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या 49 व्या बैठकीच्या अजेंड्यावर शीर्षस्थानी असतील. पान मसाला आणि गुटखा उद्योगातील करचोरी रोखण्यासाठी ओडिशाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी यांच्या नेतृत्वाखालील GoM च्या अहवालावर बैठकीत विचार होण्याची शक्यता आहे. हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये वस्तू आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या अहवालावरही विचार केला जाण्याची शक्यता आहे.
सध्या ऑनलाइन गेमिंगवर १८ टक्के जीएसटी आहे
न्यायाधिकरणात दोन न्यायिक सदस्य असावेत, असे GoMने सुचवले आहे. त्यात केंद्र आणि राज्यांमधून प्रत्येकी एक तांत्रिक सदस्य असावा. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती त्याचे अध्यक्ष असावेत. मात्र, मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या गटाच्या ‘ऑनलाइन गेमिंग’च्या अहवालावर चर्चा होण्याची शक्यता नाही. हा अहवाल यापूर्वीच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना सादर करण्यात आला असून तो परिषदेत विचारात घेण्यापूर्वी राज्यांना दिला जाणार आहे. जीओएमने नोव्हेंबरमध्ये आपल्या शेवटच्या बैठकीत त्यावर 28 टक्के जीएसटी लावण्याचे मान्य केले होते. तथापि, केवळ पोर्टलद्वारे आकारलेल्या शुल्कावर कर आकारला जावा की सहभागींकडून प्राप्त झालेल्या सट्टेबाजीच्या रकमेसह संपूर्ण रकमेवर कर आकारला जावा यावर एकमत होऊ शकले नाही. जीओएमने अंतिम निर्णयासाठी सर्व सूचना जीएसटी कौन्सिलकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. सध्या ऑनलाइन गेमिंगवर १८ टक्के जीएसटी आहे. हा कर एकूण गेमिंग महसुलावर लावला जातो. हे शुल्क आहे जे ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल घेतात.
हेही वाचाः इस्टिवन डिसोझाचा न्यायालयात जामीन अर्ज
