ब्रेकिंग! केंद्र सरकारचा #Twitterला शेवटचा इशारा

नोटिशीतून ट्विटरला केंद्र सरकारनं दिला सज्जड दम

सिध्देश सावंत | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : 3 महिन्यांपूर्वी केंद्राने ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, अशा कंपन्यांसाठी नवी नियमावली जारी केली होती. तसेच, या नियमावलीमधील तरतुदींचं पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देखील दिली होती. २६ मे पासून देशात नवी नियमावली लागू करण्यात आली. मात्र, सोशल मीडियावरील एक लोकप्रिय माध्यम असलेल्या ट्विटरनं अजूनही या नियमावलीनुसार अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे आता केंद्र सरकारने ट्विटरला शेवटचा इशारा दिलाय. याआधी २६ मे आणि २८ मे रोजी केंद्र सरकारने ट्विटरला पत्र पाठवून देखील त्यावर कार्यवाही न झाल्यामुळे अखेर केंद्र सरकारने शेवटची नोटीस ट्विटरला पाठवलीये. यानुसार अंमलबजावणी न झाल्यास परिणामांना तयार राहण्याचा इशारा देखील केंद्र सरकारने दिला आहे.

वारंवार सांगून देखील योग्य ती अंमलबजावणी न केल्याबद्दल या नोटिशीमध्ये ट्विटरला समज देण्यात आली आहे. नोटीशीत असं म्हटलंय की,

“तुम्ही २८ मे आणि २ जून रोजी भारत सरकारला दिलेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट होतंय की नियमानुसार तुम्ही अजूनही भारतात चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसरची नियुक्ती केलेली नाही. त्याशिवाय, तुम्ही नेमलेले स्थानिक तक्रार निवारण अधिकारी आणि नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन हे ट्विटरचे अधिकृत कर्मचारी नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तसेच, ट्विटरने दिलेला कार्यालयाचा पत्ता हा देखील एका लॉ फर्मचा आहे. नवी नियमावली लागू होऊन आठवडा उलटला असूनही ट्विटरने अजूनही ती लागू करण्याला विरोध केला आहे. परिणामस्वरूप आयटी कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत ट्विटरला मिळणारं संरक्षण काढून घेतलं जाऊ शकतं!”

TWITTER-2

बांधिलकीवर प्रश्नचिन्ह?

“नियमावली न पाळण्यामधून भारतीयांना सुरक्षित अनुभव देण्याबद्दल ट्विटरची बांधिलकी नसल्याचंच दिसून येत आहे. भारतात जवळपास दशकभरापासून कार्यरत असूनही भारतीयांना योग्य प्रकारे त्यांच्या तक्रारींचं निवारण करता येण्यासारख्या व्यवस्थेला ट्विटरनं विरोध करणं हे विश्वास न बसण्यासारखं आहे. कायद्याने ते बंधनकारक करूनही ट्विटर हे करत नाहीये”, असं या नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आलंय.

हेही वाचा : चिंताजनक! २४ तासांत पुन्हा ३ हजार ३०० पेक्षा जास्त कोरोना बळी

तर ट्विटरवर कारवाई!

“२६ मे पासूनच ही नियमावली लागू करण्यात आली असूनही ट्विटरकडून त्याची अंमलबजावणी न होणं हे परिणामांना निमंत्रण देणारं आहे. पण तरीही ट्विटरला तातडीने या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी ही शेवटची नोटीस बजावली जात आहे. तसं न केल्यास, आयटी कायदा २००० च्या कलम ७९ अंतर्गत ट्विटरला देण्यात आलेलं संरक्षण काढून घेतलं जाईल आणि आयटी कायदा, तसेच भारतीय दंड विधानाच्या कलमांनुसाप कारवाई होण्यास ट्विटर पात्र ठरेल’, असा इशारा केंद्र सरकारने ट्विटरला दिला आहे.

हेही वाचा : VIRAL VIDEO | मोदीजी, आम्ही शिक्षणाची कुर्बानी द्यायला तयार आहोत

ट्विटरचंही तोडीसतोड प्रत्युत्तर?

विशेष म्हणजे शनिवारी सकाळपासून ट्विटरकडून केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या ट्विटर हँडलवरची ‘ब्लू टिक’ हटवली आहे. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंच्या ट्विटर अकाउंटवरची ब्लूट टिक हटवण्यात आली आहे. त्यासोबतच, सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या खात्यावरची ब्लू टिक देखील हटवण्यात आली आहे. संघाशी संबंधित इतरही काही व्यक्तींच्या अकाउंटची ब्लूट टिक काढण्यात आली आहे. त्यामुळे चर्चांना उधाण आलंय. आता केंद्राच्या नोटिशीला ट्विटर नेमकं कशाप्रकारे प्रतिसाद देतं, हे पाहणं महत्त्वाचंय.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!