कुवेतमधील गोमंतकीयांच्या नोकऱ्या जाणार! वाचा, काय आहे कारण…
सचिन खुटवळकर | प्रतिनिधी
पणजी : कुवेत सरकार परदेशी कामगारांना प्रवेश न देणारा नवीन मसुदा तयार करत आहे. हा मसुदा या आठवड्यात संसदेत पारित झाला, तर त्याचा परिणाम लाखो कामगारांच्या कुटुंबांवर दिसणार आहे. भारतातील, विशेषत: गोव्यातील अनेक कुटुंबांना याचा फटका बसू शकतो. कोरोना काळात शेकडो गोमंतकीय कुवेतमध्ये अडकून पडले आहेत. कुवेत सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांना माघारी यावे लागेल. जे गोव्यात आले, त्यांना पुन्हा कुवेतला जाता येणार नाही.
कोरोनामुळे जगभरात संकट उभं राहिलं आहे, अशातच कुवेतमध्ये काम करणार्‍या भारतीय कामगारांची डोकेदुखी वाढवणारा निर्णय तेथील सरकारने घेतला आहे. कुवेतने आंतरराष्ट्रीय उड्डाणसेवा सुरू करण्याचं घोषित केलं, पण भारतासह काही देशांतील नागरिकांना कुवेतमध्ये येण्यास बंदी घातली आहे. त्यामुळे जवळपास 8 लाख भारतीय कामगारांना याचा फटका बसू शकतो.
व्हिसाची मुदत संपली, तर…
कुवेत सरकारनं गुरुवारी 1 ऑगस्टपासून भारत, पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, इराण, बांगलादेश आणि फिलिपिन्समधून येणार्‍या नागरिकांना वगळता इतर देशात राहणार्‍या नागरिकांना कुवेतमध्ये येण्या-जाण्याची सूट दिली आहे. कुवेत सरकारच्या या निर्णयाचा फटका त्या भारतीय कामगारांना बसणार आहे, जे कोरोना संकटाच्या काळात कुवेतमधून भारतात आले आणि आता इथेच अडकले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात या कामगारांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता आहे. अनेक कामगारांची व्हिसा मुदत संपली आहे आणि कुवेत सरकारकडून ही मुदत वाढवण्याची शक्यताही नाही. भारत सरकारनं या प्रकरणाचं गांभीर्य ओळखून प्रशासकीय पातळीवर कुवेत सरकारशी बोलून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडून कुवेत सरकारशी बोलणी सुरू आहेत.
मसुदा संमत झाला, तर…
कुवेतमध्ये राहणार्‍या 8 लाख कामगारांवर यापूर्वी देश सोडण्याची टांगती तलवार लटकली होती. कुवेत सरकार परदेशी कामगारांसाठी नवीन मसुदा तयार करत आहे. हा मसुदा संसदेत पारित झाला, तर त्याचा परिणाम लाखो कामगारांच्या कुटुंबांवर दिसणार आहे. राष्ट्रीय संसदीय विधी समितीने विदेशी लोकांना त्यांच्या देशाच्या आधारावर कोटा ठरवण्यासाठी कायदा करार केला आहे. या करारानुसार कुवेतमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त भारतीय संख्या नसावी. म्हणजेच हा कायदा लागू झाला, तर 8 लाख भारतीयांना कुवेत देश सोडावा लागू शकतो. कारण परदेशी नागरिकांमध्ये 14.5 लाख लोकसंख्या एकट्या भारताची आहे. कुवेतमध्ये एकूण 45 लाख लोकसंख्येपैकी 13 लाख कुवेती नागरिक, तर 30 लाख परदेशी नागरिक आहेत.
एनआरआय आयोगाचं लक्ष : सावईकर
गोव्याचे एनआरआय आयुक्त अ‍ॅड. नरेंद्र सावईकर म्हणाले, सरकार कुवेतमधील घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे. राज्य एनआरआय आयोग कुवेतमधून माघारी येणार्‍या नागरिकांचं पुनर्वसन करण्यासाठी पूर्ण तयारीनिशी सज्ज आहे. कुवेत सरकारचा हा मसुदा संमत झाला, तर अनेक गोमंतकीयांना नोकर्‍या गमवाव्या लागतील. आमच्यासाठी ही अनपेक्षित गोष्ट असली, तरी त्यासाठी आम्हाला तयारीत रहावं लागेल.
