कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपतींची माहोर

विरोधकांची मागणी फेटाळली. धोरणात्मक अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा. पंजाब, हरयाणातील शेतकर्‍यांनी केली होती विधेयके मागे घेण्याची मागणी.

साहिल नारुलकर | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या तीन कृषी विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी रविवारी मंजुरी दिली. उत्तर भारतातील व खासकरून पंजाब, हरयाणातील शेतकर्‍यांनी ही विधेयके मागे घेण्याची जोरदार मागणी केली होती. तर राष्ट्रपतींनी या विधेयकांवर स्वाक्षरी करू नये, अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. तथापि, ही मागणी फेटाळून लावत राष्ट्रपतींनी विधेयकांना मंजुरी दिली आहे.

केंद्रातील सहयोगी पक्ष राहिलेल्या शिरोमणी अकाली दलानेही या विधेयकांना विरोध करत सरकारचा निषेध केला होता. आता राष्ट्रपतींच्या भूमिकेवरही नाराजी व्यक्त केली आहे. अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर यांनी कृषी विधेयकांविरोधात कॅबिनेट मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. तरीही सरकार मागे न हटल्याने अखेर अकाली दल एनडीएतून बाहेर पडले.

शेतकरी उत्पादने आणि व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषीसेवा करार हे तीन विधेयके मंजूर झाली आहेत. राष्ट्रपतींची मोहर उमटल्याने त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. या करोना संकटाच्या काळात 5 जूनला या तीन विधेयकांसाठी अध्यादेश काढण्यात आला होता.

दरम्यान, काँग्रेसचे खासदार आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी बुधवारी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांची भेट घेतली होती. विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने गुलाम नबी आझाद यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. ही विधेयकं सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा केल्यानंतरच आणले गेले पाहिजे होते, असे आझाद यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतल्यानंतर सांगितले.

ही विधेयके निवड समिती आणि स्थायी समितीकडेही पाठवण्यात आली नाही. विरोधी पक्षांकडून पाच वेगवेगळे प्रस्ताव देण्यात आले होते. कृषी विधेयकांविरोधात शेतकरी आंदोलनेही करत आहेत, असे आझाद म्हणाले होते.

कृषी विधेयकांविरोधात राजकीय पक्षांसह शेतकरी संघटनांनी 25 सप्टेंबरला शुक्रवारी भारत बंद पुकारला होता. उत्तर भारत, विशेषत: पंजाब, हरयाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक परिणाम दिसून आला. इतर राज्यांमध्ये विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी विविध ठिकाणी निषेध नोंदवला. काँग्रेसने 2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये कृषी विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. आता मात्र घुमजाव केला आहे. सध्या केंद्र सरकार ‘एक देश- एक कर प्रणाली’ या धर्तीवर ’एक देश- एक बाजार’ व्यवस्था निर्माण करीत आहे. दरम्यान, राष्ट्रपतींची मोहोर उमटल्याने कृषी विषयक धोरणात्मक अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शिरोमणी अकाली दलाची नाराजी
विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर शिरोमणी अकाली दलाने संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. राष्ट्रपतींनी देशाच्या विवेकहिताच्या दृष्टीने कृती करण्यास नकार दिला असून, भारतासाठी हा खरेच काळा दिवस आहे. शिरोमणी अकाली दल आणि इतर काही विरोधी पक्षांना आशा होती की, ही विधेयके फेरविचार करण्यासाठी संसदेकडे पाठवली जातील, असे म्हणत शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीर सिंह बादल यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.