भाजपच्या फेक न्यूजना फेसबुकवर मोकळं रान!
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : फेसबुकवर फेक न्यूजचा अक्षरश: रतिब असतो. मग ती राजकीय घडामोड असो किंवा एखादा सामाजिक विषय. फोटो, व्हिडिओ किंवा बातमी स्वरुपातील ही खोटी माहिती पसरविणं हा कायद्यानं गुन्हा असला, तरी त्यावर पुरेसा वचक नाही. हे लक्षात घेउन फेसबुकनं भारतात तब्बल आठ कंपन्यांना फेक न्यूजचं फॅक्ट चेक करण्याची जबाबदारी दिली. मात्र ऑगस्ट 2019 ते ऑगस्ट 2020 या काळात अल्ट न्यूजनं केलेल्या सर्वेमध्ये धक्कादायक बाब समोर आलीय. या सहयोगी कंपन्यांनी फेसबुकवरच्या भाजपशी निगडीत बातम्यांकडं काणाडोळा केल्याचं उघड झालंय.
फेसबुकनं भारतात एएफपी, बूम लाईव्ह, द क्विंट, इंडिया टुडे, फॅक्टली, फॅक्ट क्रिसेन्डो, न्यूज मोबाईल आणि विश्वास न्यूज या आठ कंपन्यांना फेक न्यूजचं फॅक्ट चेक करण्याची जबाबदारी सोपवली. अल्ट न्यूजनं गेल्या वर्षभरात या आठही कंपन्यांनी केलेल्या कामगिरीचा सर्वे केला. त्यात या आठपैकी केवळ दोनच कंपन्या भाजपशी निगडीत फेक न्यूजवर नजर ठेवून असल्याचे स्पष्ट झालं. म्हणजेच उर्वरित सहा कंपन्यांनी केवळ नावापुरतं भाजपशी निगडीत खोट्या बातम्यांची दखल घेतल्याचं स्पष्ट झालंय.
पाच स्रोतांचा लेखाजोखा
भाजपच्या वतीनं खोट्या बातम्यांचं प्रसारण करणारे पाच स्रोत अल्ट न्यूजनं गृहीत धरून या आठही कंपन्यांनी त्यांच्या कारवायांची किती दखल घेतली, याचा लेखाजोखा मांडला. त्यात भाजप आयटी सेलचे अध्यक्ष अमित मालवीय, भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा, पाकिस्तानी वंशाचे कॅनेडियन लेखक तारीक फतेह, सुदर्शन न्यूज किंवा त्या न्यूज चॅनेलचे संपादक सुरेश चव्हाणके आणि ओपी इंडिया या संकेतस्थळाचा समावेश होता. या पाच स्रोतांच्या मार्फत भाजपच्या वतीनं फेक न्यूज पसरविल्या जात असल्याचा दावा अल्ट न्यूजनं केलाय. या पार्श्वभूमीवर फेसबुकनं नेमलेल्या आठ कंपन्यांनी भाजपच्या वतीनं पसरविल्या जाणार्‍या किती फेक न्यूज हुडकून काढल्या, याची माहिती अल्ट न्यूजनं घेतली. त्यात ही धक्कादायक माहिती हाती आली. केवळ बूम लाईव्ह आणि द क्विंट या दोन कंपन्यांनीच अधिकाधिक फेक न्यूज निदर्शनास आणल्या. इतरांनी एखाद दुसर्‍या खोट्या बातमीचा उल्लेख केला.
मग सहयोगी कंपन्यांचा उपयोग काय?
फेसबुकनं नेमलेल्या कंपन्याच जर फेक न्यूज दाखवण्यात अपयशी ठरत असतील, तर त्यांच्या नेमणुकीचा उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. फेक न्यूजचं मॉनिटरींग इतक्या पक्षपाती पद्धतीनं फेसबुकनं नेमलेल्या अधिकृत संस्थाच करत असतील, तर फेक न्यूजचं मळभ कसं दूर होईल, हा खरा सवाल आहे.
