‘भीक मागा, उधार घ्या, चोरी करा; पण ऑक्सिजन द्याच’

दिल्ली हायकोर्टानं केंद्र सरकारला सुनावलं

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : ‘भीक मागा, उधार घ्या, चोरी करा; पण ऑक्सिजन द्या’, अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला सुनावलं आहे. संपूर्ण देशातील आरोग्य यंत्रणेसमोर ऑक्सिजनचा पुरवठा हा कळीचा मुद्दा ठरतोय. त्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली हायकोर्टानं कडक शब्दांत सुनावलंय.

दिल्लीतील मॅक्स हॉस्पिटलनं दिल्ली उच्च न्यायालयात ऑक्सिजनच्या अपुऱ्या पुरवठ्यासंदर्भात याचिका दाखल केल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयानं मोदी सरकारला खडे बोल सुनावले.

हेही वाचा – सीरम केंद्राला लस देते १५० मध्ये आणि राज्यांना देते ४०० मध्ये!

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पाटील यांच्या खंडपीठासमोर मॅक्स हेल्थकेअरनं दाखल केलेल्या याचिकेची तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. ऑक्सिजनचा अपुरा पुरवठा होत असल्याची तक्रार मॅक्सनं आपल्या याचिकेमध्ये केली होती.

हेही वाचा – या ’75’ लोकांनी एका रात्रीत केला प्रदेश काँग्रेसचा सौदा, चोडणकरांची पोलिसात तक्रार

यावेळी उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला म्हटलं, “लोकांचे जीव सरकारसाठी एवढे महत्त्वाचे नाहीत का? ऑक्सिजनसारख्या महत्त्वाच्या बाबीकडे केंद्र सरकार करत असलेल्या दुर्लक्षामुळे आम्हाला धक्का बसला आहे. सरकारच्या प्रस्थापित स्त्रोतांमधून ऑक्सिजनची गरज भागत नसेल, तर ही सरकारची जबाबदारी आहे की त्यांनी ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी दुसऱ्या मार्गांची सोय करावी.

जर आवश्यक असेल, तर स्टील, पेट्रोलियम अशा उद्योगांकडून ऑक्सिजन उपचारांसाठी वळवा. या उद्योगांच्या प्लांटमधून ऑक्सिजन आवश्यक तिथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्व मार्गांचा विचार करा. त्यासाठी खास कॉरिडॉर देखील तयार करावा लागला तरी सरकारनं ते करावं.”

हेही वाचा – गोव्यात येणाऱ्या गाड्यांनाही कोरोना टेस्ट बंधनकारक करणार?

नेमकी हायकोर्टानं दिलेली ऑर्डर काय आहे, ते वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!