आता घरासाठी फक्त महिन्याचा अ‍ॅडव्हान्स द्यावा लागणार

केंद्राकडून ‘आदर्श घरभाडे कायद्या’ला मंजुरी

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: डिपॉझिटच्या नावावर भाडेकरुंची केली जाणारी अमाप लूट आता केंद्र सरकरने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार थांबणार आहे. घरमालकाला आता दोन महिन्यापेक्षा जास्तीचं भाडे अ‍ॅडव्हान्स किंवा डिपॉझिट म्हणून घेता येणार नाही. यामुळे नक्कीच अनेक भाडेकरूंना भाड्याने घर घेणं सुलभ होणार आहे. नोकरी करून कमवणाऱ्या अनेक व्यक्तिकडे अ‍ॅडव्हान्स म्हणून द्यायला पैसे नसतात त्यांच्यासाठी हा निर्णय अधिक सुलभ ठरणार आहे. केंद्र सरकारने नवीन घर शोधणाऱ्यांचा प्रश्न ‘आदर्श घरभाडे कायद्या’ला (Model Tenancy Act) मंजुरी देत झटक्यात सोडवला आहे. 

हेही वाचाः भाजप नेते गौतम गंभीर यांच्या अडचणींत वाढ

भाडेकरुंना घर मिळणं होणार सोपं

कोरोनाच्या काळात ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना, कर्मचाऱ्यांना किंवा स्थलांतरितांना शहरात भाड्याने घरं मिळवण्यात अडचणी आल्या त्या पाहता हा एक चिंतेचा विषय आहे. पण येत्या काळात तो सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण केंद्र सरकारने आता मॉडेल टेनन्सी अक्ट अर्थात आदर्श भाडेकरु कायद्याला मंजुरी दिली आहे. बुधवारी हा कायदा पारित झाल्याचं केंद्र सरकारच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या आदर्श कायद्याची अंमलबजावणी करावी असंही केंद्र सराकरच्या वतीनं सर्व राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना सांगण्यात आलंय.

कायद्यातील मुख्य तरतुदी 

भाडेकरूला चोवीस तासांपूर्वी नोटीस दिल्याविना घराची दुरुस्ती, इतर कामे करता येणार नाहीत.

रिकामी घरे किंवा जागा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यासाठी कायदा मदत करेल. यातून घरांचा डेटा तयार करण्यासही मदत होईल. बेघरांचा प्रश्नही सोडवता येईल. देशात रेंटल हाउसिंग मार्केटला गती देण्याचा या कायद्यामागील उद्देश आहे.

अनेकदा घरमालक व भाडेकरूंत वादाचे मोठे कारण अॅडव्हान्सची रक्कम ठरते. नव्या कायद्यात निवासी भाड्यासाठी दोन महिने व गैरनिवासी परिसरासाठी 6 महिन्यांपर्यंतचा अ‍ॅडव्हान्स घेण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली. दिल्लीस मासिक भाडे 2-3 पट व मुंबई, बंगळुरूत मासिक भाडे 6 पट असेल.

परिसर किंवा जागा सोडण्याची तरतूद त्यात आहे. मालकाने भाडेतत्त्वाच्या अटी पूर्ण केल्या असल्यास त्याला जास्त अधिकार असतील. नोटीस असूनही भाडेकरूने घर सोडले नाही तर मालक त्याच्याकडून पहिल्यांदा दोन महिने व त्यानंतर 4 पट भाडे वसूल करू शकेल.

मालक वीज व पाण्याच्या पुरवठ्यात कपात करू शकत नाही. त्याचबरोबर कायद्यात जागेच्या संरक्षणाचीदेखील तरतूद आहे. घरात काही दुरुस्ती किंवा काही काम करायचं असल्यास मालकाने भाडेकरूला 24 तास आधी नोटीस दिली पाहिजे.

हेही वाचाः SDG 2021 । देशातील राज्यांत गोवा चौथ्या, तर केरळ पहिल्या स्थानी

रेंटल हाउसिंगमध्ये खासगी कंपन्यांचा सहभाग वाढेल

नवा कायदा लागू झाल्यानंतर घरे किंवा जागा प्रॉपर्टी बाजाराचा भाग होतील. हा व्यवहार अनेक दिवसांपासून बंद होता. आता लोकांना रिकाम्या जागेला भाड्याने देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. कारण त्यात वाद सोडवण्याची तरतूदही आहे.

भाड्याने घर देण्याच्या व्यवहारात खासगी क्षेत्रातील लोक सहभागी होतील. संघटित क्षेत्रही सहभागी होईल. घरांचा तुटवडा कमी होईल. जागेला भाडेतत्त्वावर देण्याचा अधिकार प्रदान करणारा हा कायदा आहे. यातून रेंटल हाउसिंगमध्ये खासगी व्यक्ती किंवा कंपन्यांची भागीदारी वाढेल.

राज्ये आपल्या सोयीनुसार मसुद्यात दुरुस्ती करून रेंट कोर्ट किंवा रेंट ट्रिब्युनलची स्थापना करू शकतील.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!