खासगी रुग्णालयासाठी लसींच्या किमती ठरल्या

कोव्हॅक्सिन, कोव्हिशिल्ड लस किती रुपयांना मिळणार ?

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येत्या 21 जूनपासून देशातील 18 वर्षावरील सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्याची घोषणा केली आहे. त्यांच्या या घोषणेनंतर केंद्र सरकारने लसपुरवठा तसंच इतर बाबींशी निगडित धोरणात्मक निर्णय घेणं सुरू केलं आहे. केंद्र सरकारने खासगी रुग्णालयांसाठी कोव्हॅक्सिन, कोव्हिशिल्ड तसंच स्पुतनिक-व्ही या लसींचे दर निश्चित केले आहेत. तसंच लसीवर 5 टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णयही केंद्राने घेतला घेतला आहे.

हेही वाचाः ACCIDENT | अज्ञात वाहनाने ठोकरल्याने युवकाचा मृत्यू

खासगी रुग्णालयांसाठी लसींचे दर निश्चित

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने खासगी रुग्णालयांसाठी लसीचे दर निश्चित केले आहेत. या निर्णयानुसार कोव्हिशिल्ड या लसीची किंमत प्रतिडोस 780 रुपये एवढी असेल. तर कोव्हॅक्सिन या लसीचा दर हा प्रतिडोस 1410 एवढा असेल. स्पुतनिक-V या लसीचा दर प्रतिडोस 1145 रुपये एवढा असेल. हे सर्व दर हे खासगी रुग्णालयांसाठी असतील.

हेही वाचाः ACCIDENT | शिवोली पुलावर जीपच्या धडकेत दोन गुरं ठार

लसीवर 5 टक्के जीएसटी आकारणार

केंद्र सरकारने कोरोना प्रधिबंधक लसीवर 5 टक्के GST आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच सर्व लसींवर 150 रुपये प्रतिडोस सर्व्हिस चार्ज आकारण्याचंसुद्धा केंद्राने ठरवलं आहे. येत्या 21 जूनपासून केंद्र सरकारकडून राज्यांना लसीचं मोफत वाटप केलं जाणार आहे. त्याआधी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचाः 10 वर्षाच्या मुलांच्या नावावर दररोज 15 रुपये जमा करुन 28 लाख मिळवण्याची संधी

लस निर्मिती कंपन्यांना 30 टक्के रक्कम दिली

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने लसपुरवठा आणि लसीकरण पद्धतीविषयी पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती दिली. आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने सध्या एकूण 74 कोटी डोसेसाठी ऑर्डर दिलेली आहे. त्यामध्ये 25 कोटी कोव्हिशिल्ड, तर 19 कोटी कोव्हॅक्सिन लसीच्या डोसेसचा समावेश आहे. त्याव्यतिरिक्त सरकारने ई-बायोलॉजिकल लिमिटेडला 30 कोटी डोसेसची ऑर्डर दिल्याचेही केंद्राने सांगितलं. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने लसीच्या या सर्व कंपन्यांना लसखरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी 30 टक्के रक्कम आधीच देऊ केली आहे.

हेही वाचाः VIRAL VIDEO | इवल्याशा कासवाने केले  जंगलाच्या राजाला हैराण

दरम्यान, सध्याच्या नव्या गाईडलाईन्सनुसार एकूण लसींपैकी 75 टक्के लसी केंद्र सरकार खरेदी करणार आहे. तसंच या सर्व लसी राज्यांना मोफत दिल्या जातील. नीति आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी तशी माहिती दिली. तसंच ज्या राज्यात लसीकरणाचे प्रमाण जास्त असेल तिथे लसी जास्त प्रमाणात पोहचवल्या जातील असंही त्यांनी सांगितलं.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!