बारावी परीक्षांचा केंद्राचा निर्णय दोन दिवसात

सुप्रीम कोर्टातील पुढील सुनावणी 3 जून रोजी

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

ब्युरो रिपोर्टः केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) आणि इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (ICSE) बोर्डांच्या बारावीच्या परीक्षांसंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने या परीक्षांसंदर्भात दोन दिवसांत निर्णय घेऊन तो कोर्टापुढे ठेवण्यात येईल असं सांगितले. त्यामुळे ही सुनावणी गुरुवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

हेही वाचाः तब्बल 1 कोटी नोकऱ्या गेल्या…97 टक्के कुटुंबांचं उत्पन्न घटलं !

बारावीच्या परीक्षांबाबत लवकर निर्णय घ्या

करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे यावर्षी दहावीच्या परीक्षा रद्द झाल्या आणि बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. बारावीच्या परीक्षा देखील रद्द कराव्यात आणि त्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

हेही वाचाः आशियाई बॉक्सिंग स्पर्धा; संजीतचा गोल्डन पंच!

दोन दिवसात निर्णय घ्या

याआधी या याचिकेवर शुक्रवारी २८ मे रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र विरोधी पक्षांना याचिकेची अॅडव्हान्स्ड कॉपी दिलेली नाही असं कोर्टाच्या लक्षात आल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. कोर्टाने यावेळी अशीही टिप्पणी केली की १ जूनला केंद्र सरकार या परीक्षांबाबतच्या ठोस निर्णयाप्रत येणार असल्याचेही कळले आहे. त्यानुसार सोमवारी केंद्र सरकारने आपली भूमिका कोर्टापुढे ठेवली. येत्या दोन दिवसात बारावी परीक्षांसंदर्भातला निर्णय घेऊन तो कोर्टाला सांगू असे केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल यांनी सांगितलं, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी गुरुवारी ३ जून रोजी ठेवली आहे.

हेही वाचाः ‘या’ जगप्रसिद्ध टेनिसपटूला 11 लाखांचा दंड

वेगळा निर्णय घेतल्यास समाधानकारक उत्तर द्यावं लागेल

परीक्षांबाबत निर्णय घेण्याचे काम तुमचेच आहे, तुम्ही निर्णय घ्या, हरकत नाही. पण गेल्या वर्षीच्या धोरणापेक्षा वेगळा निर्णय तुम्ही घेत असाल तर तुम्हाला त्याचे समाधानकारक कारण द्यावं लागेल, असंही न्या. ए.एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला सूचित केलं आहे.

हेही वाचाः ट्विटरविरोधात गुन्हा; चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप

याचिकेत काय मागणी?

सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेत असं म्हटलं आहे की करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे निर्माण झालेल्या सद्यस्थितीत बारावीच्या परीक्षा घेतल्या जाऊ नयेत. परीक्षा विलंबाने घेतल्या तर निकालासही विलंब होणार, याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणावर होणार. त्यामुळे परीक्षा रद्द कराव्यात आणि मूल्यांकनाची एक सामायिक पद्धत ठरवावी, जेणेकरून लवकरात लवकर निकाल लावता येतील, असं याचिकाकर्त्या ममता शर्मा यांचं म्हणणं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि विविध राज्यातील शिक्षण मंडळांनी घेतला होता. पण कोरोनाची दुसरी लाट आणि वाढती रुग्णसंख्या पाहता बारावीच्या परीक्षांवर कोरोनाचे सावट आहे. त्यामुळे बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंगळवारी संध्याकाळी महत्त्वाची बैठक घेतली. एनएनआय या वृत्तसंस्थेने यासंदर्भात ट्वीट केलं आहे. ही बैठक केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार होती. पण त्यांची प्रकृती अचानक बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही बैठक आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!