…त्यानंतर देशभर ‘सीएए’ लागू करणारच!

अमित शाह यांची सनसनाटी घोषणा

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

कोलकाता : करोना लसीकरण मोहीम संपताच नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू केला जाणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी पश्चिम बंगालमधील रॅलीत जाहीर केले. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याअंतर्गत निर्वासितांना नागरिकत्व दिले जाईल.

अमित शाह यांनी यावेळी आयुषमान योजना लागू केली जाणार असल्याचं आश्वासन देत शेतकर्‍यांना वार्षिक थकबाकीव्यतिरिक्त सहा हजारांची मदत केली जाईल, असे सांगितलं. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता आल्यानंतर केंद्र सरकार ‘शरणार्थी कल्याण योजना’ राबवणार आहे असेही ते म्हणाले. 2018 मध्ये आम्ही सर्वांसाठी सीएए असे आश्वासन दिलं होतं. 2019 मध्ये आम्हाला त्यांनी समर्थन दिले आणि 2020 मध्ये सीएए आले. ममता बॅनर्जी यांनी आपण सीएएला परवानगी देणार नाही, असे म्हटले होते. आम्ही जे आश्वासन देतो ते पूर्ण करतो. करोना लसीकरण आणि महामारी संपताच आम्ही सीएए लागू करणार, असे आश्वासन अमित शाह यांनी दिलं.

सुधारित नागरिकत्व कायद्यातील महत्त्वाची तरतूद

धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आली आहे. श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही.

भारतीय नागरिकत्वाबाबतची अट शिथिल

सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी 11 वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये काही बदल करण्यात आलेत. ज्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणार्‍यांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!