अर्णब गोस्वामी यांना जामीन, हरीश साळवेंचा जबरदस्त युक्तिवाद
सचिन खुटवळकर | प्रतिनिधी
ब्युरो : अन्वय नाईक यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याप्रकरणी अटक केलेल्या रिपब्लिक वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने अर्णब गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्यासह इतर दोन आरोपींची प्रत्येकी 50 हजारांच्या जातमुचलक्यावर तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. गोस्वामी यांच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे वकील हरीश साळवे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
गोस्वामी यांना 4 नोव्हेंबरला रायगड पोलिसांनी अटक केली होती. 18 नोव्हेंबरपर्यंत त्यांना अलीबाग मुख्य न्यायदंडाधिकार्‍यांनी न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर अर्णब गोस्वामी यांची जामीन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर काही तासातच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती.
अर्णब गोस्वामी यांच्या अंतरिम जामिनाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होती. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या सुटीतील न्यायपीठापुढे सुनावणी पार पडली. अर्णब गोस्वामी यांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाकडून चूक झाल्याचं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी म्हटलं. वैयक्तिक स्वातंत्र्य नाकारताना उच्च न्यायालयाने योग्य कारवाई केली नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.
साडेपाच कोटी थकवल्याचा तिघांवर आरोप
गोस्वामी व अन्य दोघांनी मिळून नाईक यांचे साडेपाच कोटी रुपये थकविल्याचा आरोप आहे. आत्महत्येस प्रवृत्त करणं व इतर दोन प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अर्णब यांना अंतरिम जामीन देण्यास नकार देऊन त्यांना स्थानिक न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितलं होतं. गोस्वामी यांना तळोजा येथील तुरुंगात ठेवण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टातील अपिल याचिकेत केंद्र सरकार, अलिबाग पोलीस ठाण्याचे प्रमुख, मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग व अक्षता अन्वय नाईक यांना प्रतिवादी केलं होतं. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने वकील सचिन पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात कॅव्हिएट दाखल करून गोस्वामी यांच्या याचिकेवर महाराष्ट्र सरकारचं म्हणणं ऐकल्याशिवाय कुठलाही आदेश पारित करू नये, अशी विनंती केली होती.
तत्पूर्वी, उच्च न्यायालयाने गोस्वामी तसेच फिरोझ शेख व नितीश सारडा यांची अंतरिम जामिनाची याचिका फेटाळताना म्हटले होते, की आम्ही आमची न्यायकक्षा वापरावी असं यात काही नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी संबंधित सत्र न्यायालयात दाद मागावी. त्यावर सत्र न्यायालय चार दिवसांच्या मुदतीत निकाल देऊ शकेल.
कपिल सिब्बल-हरीश साळवे सामना रंगला
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी, तर अर्णब गोस्वामी यांच्या वतीने हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी अन्वय नाईक यांनी कशा पद्धतीने आपल्या आईची हत्या केली आणि नंतर आत्महत्या यासंबंधी दावा केला. याशिवाय अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वांचे पैसे दिले होते हे कागदपत्रांमधून स्पष्ट होत असल्याचंही म्हटलं. अन्वय नाईक यांची कंपनी सात वर्षांपासून आर्थिक संकटाचा सामना करत असल्याचाही दावा त्यांनी केला. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकार गोस्वामी यांना केवळ धडा शिकवू पाहात होतं. त्यासाठी त्यांना कोठडीची मागणी पोलिसांनी केली होती. प्रत्यक्षात या प्रकरणात केवळ चौकशीचा संबंध असल्याने कोठडीची गरज नव्हती.
गेल्या रविवारी अर्णब यांची अलीबाग तुरुंगातून तळोजा तुरुंगात रवानगी केली होती. जेल कर्मचार्‍यांनी आपल्याला मारहाण केल्याचा तसेच वकीलाशी बोलू न दिल्याचा दावा गोस्वामी यांनी केला होता.
सीबीआय चौकशी करा : साळवे
सुनावणीदरम्यान, हरिश साळवे यांनी याप्रकरणी सीबीआय चौकशी केली जावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली. जर या प्रकरणात न्यायालयानं हस्तक्षेप केला नाही तर ते चुकीच्या मार्गानं पुढे जाईल. तुमची विचारधारा निराळी असू शकते. परंतु न्यायालयाला स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. जर न्यायालय स्वातंत्र्याचं रक्षण करणार नाही तर कोण करेल?, असं मतही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नोंदवलं.
मी सुद्धा त्यांचा चॅनल पाहत नाही!
तुम्हाला त्यांची विचारधारा आवडत नाही असं होऊ शकतं. मी त्यांचा चॅनल पाहत नाही. परंतु जर उच्च न्यायालय जामीन देत नाही, तर त्या नागरिकाला तुरुंगात टाकलं जातं. पीडित व्यक्तीला एका निष्पक्ष चौकशीचा अधिकार आहे. तपास सुरू राहू द्या. परंतु राज्य सरकारं या आधारावर व्यक्तींना लक्ष्य करत राहिली, तर एक कठोर संदेश बाहेर जायला हवा, असंही न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले.
आपली लोकशाही ही लवचिक आहे. महाराष्ट्र सरकारला काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायला हवं. जर कोणाच्या खासगी स्वातंत्र्यावर घाला घातला गेला, तर तो न्यायावर केलेला आघात होईल, असंही न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान नमूद केलं.
