वेग मर्यादा नियमः नितीन गडकरींनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले- सरकार नवीन वेग मर्यादा लागू करणार
नितीन गडकरी : सरकार लवकरच नवीन वेगमर्यादा लागू करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. त्यासाठी केंद्र राज्य सरकारांशी चर्चा करणार आहे.
ऋषभ | प्रतिनिधी
नितीन गडकरी स्पीड लिमिट नियमांवर: भारतात गेल्या काही वर्षांत एक्सप्रेसवे आणि हायवे स्पीड लिमिटचा वेगाने विकास झाला आहे. अशा परिस्थितीत सरकार देशातील वाहनांचा वेग वाढवण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी) यांनी सांगितले की आता भारतातील नवीन द्रुतगती मार्ग आणि महामार्ग अधिक गतीसाठी तयार आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार वेगमर्यादेत बदल करण्याच्या तयारीत आहे. लाइव्ह मिंटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, गडकरी म्हणाले की, लोकांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून देशातील वाहतूक सुधारणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. ते म्हणाले की, नवीन महामार्गावरील जुन्या वेगमर्यादेमुळे वाहतूक वाईटरित्या प्रभावित होणे. अशा परिस्थितीत सरकार वेगमर्यादेत बदल करण्याच्या तयारीत आहे.
केंद्र सरकार राज्यांशी बोलणी करत आहे
नितीन गडकरी पुढे म्हणाले की, वेगमर्यादा ठरवण्याची जबाबदारी रस्ते आणि वाहतुकीची आहे, मात्र ही बाब समवर्ती यादीत येते. अशा परिस्थितीत केंद्र लवकरच राज्य सरकारांशी या विषयावर चर्चा करणार आहे. त्यानंतरच, सरकार वेगमर्यादेच्या नियम आणि नियमांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल करेल. ते म्हणाले की, देशात अनेक नवीन महामार्ग तयार झाले आहेत, मात्र वाहनांचा वेग तेवढाच आहे.
अशा परिस्थितीत वाहतुकीत लागणारा वेळ कमी झालेला नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्रीय परिवहन मंत्रालय लवकरच राज्यांच्या परिवहन मंत्र्यांसोबत बैठक घेणार आहे. त्यानंतर नवे नियम लागू केले जातील. महामार्गाच्या 8 लेन, 6 लेन, 4 लेन आणि 2 लेननुसार वाहनांचा वेग ठरवला जाईल, असेही ते म्हणाले. यासोबतच वाहनांच्या प्रकारानुसार आणि शहरांनुसार वेगमर्यादेचाही विचार केला जाईल.
सरकारने 2018 मध्ये वेग मर्यादा बदलली होती
विशेष म्हणजे 2018 साली केंद्राने अधिसूचनांद्वारे एक्स्प्रेसवे आणि हायवेची वेगमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. वेगमर्यादा एक्स्प्रेसवेवर 120 किमी आणि हायवेवर 100 किमी करण्यात आली आहे. मात्र मद्रास उच्च न्यायालयाने या अधिसूचनेवर बंदी घातली होती. त्यानंतर ऑगस्ट २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. नितीन गडकरी म्हणाले की, सरकारला दररोज 60 किमी महामार्ग बनवायचा आहे, परंतु कोरोनाच्या काळात तो 60 किमीपर्यंत कमी करण्यात आला. अशा परिस्थितीत हा वेग सुधारण्यासाठी सातत्याने काम केले जात आहे.
