राष्ट्रीय संशोधन विधेयक 2023 संसदेत मंजूर; जाणून घ्या यातील तरतुदी, वाचा सविस्तर
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
वेबडेस्क 10 ऑगस्ट|राज्यसभेने बुधवारी देशभरातील विद्यापीठांमध्ये संशोधनासाठी निधी देण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन विधेयक 2023 मंजूर केले. तत्पूर्वी लोकसभेने सोमवारी हे विधेयक मंजूर केले.
विधेयक मंजूर झाल्यानंतर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले, ‘इतिहास घडवला जात आहे.’ या विधेयकाच्या चर्चेला विरोधी पक्षनेते वरच्या सभागृहात उपस्थित नव्हते. वायएसआरसीपीचे अयोध्या रामी रेड्डी अल्ला, जे सभागृहात चर्चेत सहभागी झाले होते, त्यांनी या विधेयकाचे वर्णन परिवर्तनवादी असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, भविष्यात भारतासाठी या अपार शक्यता आहेत.
ते म्हणाले, ‘NRF आपल्या देशाच्या संशोधनाला नवी दिशा देईल.’ टीडीपीचे कनकमेडला रवींद्र कुमार यांनीही या विधेयकाचे मनापासून स्वागत केले. वायएसआरसीपीचे व्ही विजयसाई रेड्डी यांनीही हे संशोधन क्षेत्रातील महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे वर्णन केले आहे.
इतर सदस्य जीके वासन टीएमसी(एम) आणि एम थंबीदुराई एआयएडीएमके यांनीही विधेयकाच्या गुणवत्तेवर बोलले. 28 जून 2023 रोजी, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली, नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन (NRF) विधेयक 2023 ला सभागृहात सादर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. बियाणे विकास आणि संशोधन आणि विकास (R&D), तिची संस्कृती यासाठी खाजगी क्षेत्राच्या प्रमुख योगदानासह 50,000 कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याची तरतूद विधेयकात आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग हा NRF चा प्रशासकीय विभाग असेल, जो गव्हर्निंग बोर्डाद्वारे नियंत्रित केला जाईल. यामध्ये विविध विषयांतील संशोधक सहभागी होणार आहेत. पंतप्रधान मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील. केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री पदसिद्ध उपाध्यक्ष असतील. NRF चे कामकाज भारत सरकारच्या प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागाराच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी परिषदेद्वारे नियंत्रित केले जाईल.
NRF उद्योग, शैक्षणिक, सरकारी विभाग आणि संशोधन संस्था यांच्यात सहयोग प्रस्थापित करेल. हे वैज्ञानिक आणि संबंधित मंत्रालये आणि राज्य सरकारांच्या योगदानासाठी इंटरफेस यंत्रणा तयार करेल. NRF धोरणात्मक फ्रेमवर्क तयार करण्यावर आणि नियामक प्रक्रियांची अंमलबजावणी करण्यावर भर देईल.
