महिला आरक्षण : महिला आरक्षण विधेयकावरून राजकारण तीव्र, आगामी अधिवेशनात विधेयक मांडण्याच्या मागणीवर काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष ठाम !
महिला आरक्षण विधेयक 2010 मध्ये काँग्रेस सरकारच्या नेतृत्वाखाली राज्यसभेत मंजूर झाले होते, परंतु लोकसभेत त्याला पाठिंबा मिळाला नाही.
ऋषभ | प्रतिनिधी
सध्या राजधानीत महिला आरक्षण विधेयकावरून राजकारण तीव्र झाले आहे. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी बीआरसी नेत्या कविता उपोषणाला बसल्या आहेत. त्याचवेळी काँग्रेसनेही शुक्रवारी या विधेयकाबाबत भाजपला सवाल केला आहे. या मुद्द्यावर भाजपने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. यासोबतच ते संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्याची मागणीही काँग्रेसने केली आहे. विशेष म्हणजे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा १३ मार्चपासून सुरू होत आहे, जो ४ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.
2010 मध्ये राज्यसभेत मंजूर
हे विधेयक 2010 मध्ये काँग्रेस सरकारच्या नेतृत्वाखाली राज्यसभेत मंजूर झाले होते, पण लोकसभेत त्याला पाठिंबा मिळाला नाही. यावर पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे- “काँग्रेस नेतृत्वाच्या प्रयत्नांमुळे 9 मार्च 2010 रोजी ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. पण लोकसभेत त्याला पाठिंबा मिळाला नाही. हे विधेयक कालबाह्य झालेले नाही परंतु आता जिवंत आणि प्रलंबित आहे.
या विधेयकावर काँग्रेस नेत्या अलका लांबा यांच्याशी चर्चा सुरू असताना अलका लांबा यांनी पत्रकार परिषदेत ही टिप्पणी केली
त्या म्हणाल्या की, हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले तेव्हा काँग्रेसकडे बहुमत नव्हते. त्यावेळी युतीचे सरकार होते. त्या पुढे म्हणाल्या “आम्ही राज्यसभेत बहुमताचा आकडा पार करू शकलो. ते अजूनही जिवंत आहे आणि लोकसभेतही भाजपचे बहुमत आहे. “आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते, पण नऊ वर्षे सरकारमध्ये राहूनही , ते यावर मौन पाळत आहेत.”संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी अलका लांबा यांनी भाजप सरकारला घेरले आणि या विधेयकावर आपली भूमिका स्पष्ट केली यासोबतच महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडण्याची आणि महिलांचे हक्क सुनिश्चित करण्याची मागणी केली.
