भारतीय लष्कराची ताकद वाढणार, स्वत:चा उपग्रह असेल, इस्रोसोबत 3 हजार कोटींचा करार
प्रगत सुविधेसाठी संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ची व्यावसायिक शाखा, NewSpace India Limited सोबत 3000 कोटींचा करार केला आहे. भारताच्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने मार्च 2022 मध्ये उपग्रहासाठी लष्कराच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती, ज्यामुळे त्यांची परिचालन क्षमता भविष्यात वाढणार.
ऋषभ | प्रतिनिधी
भारतीय लष्कराची ताकद आणखी वाढणार आहे. भारतीय लष्कर आता अधिक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेत पुढे जात आहे. या मालिकेत आता भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. लष्करासाठी प्रगत संचार उपग्रह सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मंत्रालयाने इस्रोसोबत करार केला आहे. या प्रगत सुविधेसाठी संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ची व्यावसायिक शाखा, NewSpace India Limited सोबत 3000 कोटींचा करार केला आहे. भारताच्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने मार्च 2022 मध्ये उपग्रहासाठी लष्कराच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती, ज्यामुळे आता त्यांची परिचालन क्षमता कैकपटीने वाढणार.
इस्रो उपग्रह विकसित करणार आहे
इस्रो भारतीय लष्करासाठी प्रगत उपग्रह विकसित करणार आहे. सध्या हवाई दल आणि नौदल या दोन्हीकडे स्वतःच्या उपग्रह सुविधा आहेत. आता भारतीय लष्करालाही ही सुविधा मिळणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हा भूस्थिर उपग्रह 5 टन श्रेणीतील आपल्या प्रकारचा पहिला उपग्रह आहे. त्याच्या मदतीने ही दळणवळण सुविधा विकसित केली जात आहे ज्यामुळे सैन्य आणि संरचना तसेच शस्त्रे आणि हवाई प्लॅटफॉर्मसाठी दृष्टीच्या रेषेवर नियंत्रण प्रदान केले जाईल.
हा भूस्थिर उपग्रह प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज आहे जो भूदलाच्या सामरिक दळणवळण आवश्यकता पूर्ण करेल. हे दूरस्थपणे चालवलेले विमान, हवाई संरक्षण शस्त्रे आणि इतर महत्त्वपूर्ण मिशन प्लॅटफॉर्म मजबूत करण्यास मदत करेल. भारतीय लष्कराला 2026 पर्यंत ही उपग्रह सुविधा मिळण्याची शक्यता आहे. ही उपग्रह प्रणाली लष्कराच्या नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमतांना बळकट करेल. वायु शक्ती अध्ययन केंद्राचे महासंचालक, एअर मार्शल अनिल चोप्रा यांनी सांगितले की, आतापर्यंत लष्कर हवाई दलाच्या G-Set 7A उपग्रहावर अवलंबून होते. रशिया-युक्रेन युद्धात भारतीय लष्कराने सायबर आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक युद्ध पद्धतीचाचा सविस्तर अभ्यास केला आहे, ज्यामुळे एक विश्वासार्ह उपग्रह दळणवळण यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज स्पष्ट झाली आहे. यासोबतच दुर्गम भागातही हायस्पीड इंटरनेट सेवा देता येईल.
संपूर्ण स्वदेशी उपग्रह विकसित केला जाईल
उपग्रहाच्या विकासासाठी लागणारी उपकरणे स्वदेशी बनवली जाणार असल्याची माहिती संरक्षण मंत्रालयाने दिली. यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि स्टार्टअप्सची मदत घेतली जाणार आहे.
