प्रधानमंत्री जन धन योजना विमा योजनेचा फार्स ! केवळ इतकेच विमा दावे निकाली काढले जात आहेत, बाकीच्या विम्यांचे काय ?
ऋषभ | प्रतिनिधी
फायनॅन्स वार्ता : मोठे दावे करून प्रधानमंत्री जन धन योजना सुरू करण्यात आली. याला मोदी सरकारची पहिली मोठी योजना देखील म्हणता येईल, ज्याचा उद्देश देशातील लोकसंख्येपासून वंचित असलेल्या लोकांना बँकिंग सेवा प्रदान करणे हा होता. मात्र, आता एका आरटीआयमध्ये जनधन योजनेचे वास्तव समोर आले आहे.
माहिती अधिकारात मिळालेली माहिती
माहितीच्या अधिकारांतर्गत जन धन योजनेच्या खातेदारांना देण्यात येणाऱ्या विम्याबाबत (पीएमजेडीवाय इन्शुरन्स) सरकारला विचारण्यात आले. द हिंदूच्या एका बातमीनुसार, आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सरकारने सांगितले की, गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये या योजनेंतर्गत विम्याबाबत प्राप्त झालेल्या दाव्यांपैकी केवळ निम्मेच निकाली काढता आले.
गेल्या दोन वर्षांचा लेखाजोखा
सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये प्रधानमंत्री जन धन योजनेअंतर्गत विम्याचे ६४७ दावे आले आहेत. यापैकी केवळ ३२९ दावे निकाली काढता आले. 2021-22 या आर्थिक वर्षात 341 दावे करण्यात आले. त्यापैकी 182 निकाली काढण्यात आले, तर 48 दावे फेटाळण्यात आले. दुसरीकडे, 111 दाव्यांची स्थिती सरकारलाही माहिती नाही. या दरम्यान दाव्याच्या बदल्यात 2.27 कोटी रुपये दिले गेले.
त्याचप्रमाणे 2022-23 या आर्थिक वर्षात 306 दाव्यांपैकी 147 दाव्यांची निपटारा करण्यात आली. 10 दावे फेटाळण्यात आले, तर 149 ची स्थिती माहीत नाही. गेल्या आर्थिक वर्षात निकाली काढलेल्या प्रकरणांसाठी १.८८ कोटी रुपये अदा करण्यात आले.
फक्त इतकाच मिळतो इंश्योरेंस क्लेम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑगस्ट 2014 मध्ये त्यांच्या पहिल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात जन धन योजनेचे संकेत दिले होते. त्यानंतर 28 ऑगस्ट 2014 रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली. योजनेंतर्गत खातेदारांना अपघात विमा संरक्षणही मिळते. आधी हे कव्हर १ लाख रुपये होते, ते आता २ लाख रुपये करण्यात आले आहे.
ही एक अट ठरतेय मोठी डोकेदुखी
प्रधानमंत्री जन धन योजनेच्या खातेदारांना बँक खाते तसेच रुपे डेबिट कार्ड मिळते, जे विम्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अशी अट आहे की जर खातेधारकाने अपघाताच्या दिवसाच्या आधी ९० दिवसांच्या आत रुपे कार्ड वापरून कोणताही व्यवहार केला असेल तरच त्याचा दावा वैध असेल. ही स्थिती बहुतेक प्रकरणांमध्ये दावा नाकारण्याचे कारण आहे.
इतक्या कोटी खात्यांमध्ये पैसे नाहीत
मार्च 2023 पर्यंतच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, देशात प्रधानमंत्री जन धन योजना असलेल्या बँक खात्यांची संख्या 48.65 कोटी आहे. या बँक खात्यांमध्ये सध्या एकूण 1,98,844.34 कोटी रुपये जमा आहेत. सुमारे ४.०३ कोटी प्रधानमंत्री जन धन योजना बँक खात्यांमध्ये शिल्लक नाही.
