पावसाळी अधिवेशन 2023: मणिपूरवर चर्चेसाठी सरकार तयार, गृहमंत्र्यांनी विरोधकांच्या ‘इंटेंटवर’ प्रश्न उपस्थित केले; आज पुनः गदारोळ अपेक्षित
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
वेबडेस्क 25 जुलै | मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारावर चर्चा करण्यासाठी संसदेच्या आत आणि बाहेर सरकार आणि विरोधकांमध्ये सुरू असलेल्या लढाईमुळे सलग तिसऱ्या दिवशी संसदेचे कामकाज होऊ शकले नाही. गृहमंत्री अमित शहा यांनी सभागृहात घोषणा केली की सरकार चर्चेसाठी तयार आहे आणि गतिरोध तोडण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या पुढाकाराची माहिती दिली. मात्र सभागृहात पंतप्रधानांच्या वक्तव्यानंतर ठराविक नियमांतर्गत चर्चेचा आग्रह धरणाऱ्या विरोधकांनी हा प्रस्ताव मान्य केला नाही. गृहमंत्र्यांनी विरोधकांवर चर्चेपासून पळ काढल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे सरकारचा प्रस्ताव प्रतिकात्मक मानून विरोधी आघाडीने दोन्ही सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी केली. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज चौथा दिवस असूनही आजही मणिपूर हिंसाचारावरून सभागृहात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
सोमवारी गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत संक्षिप्त टिप्पणी करताना सांगितले की, “मी लोकसभेत मणिपूरमधील परिस्थितीवर चर्चा करण्यास तयार आहे, परंतु विरोधकांना ते का नको आहे हे माहित नाही.” मणिपूरचे सत्य देशासमोर येणे गरजेचे असल्याने विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहात चर्चा करावी, असेही ते म्हणाले. विरोधकांनी ही ऑफर फेटाळून लावल्याने गदारोळात लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
तत्पूर्वी सकाळी सभापती ओम बिर्ला आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही संतप्त विरोधी सदस्यांना अल्पकालीन चर्चेसाठी सहमती देण्याची ऑफर दिली, परंतु विरोधकांनी ती फेटाळली. राजनाथ सिंह यांनी सकाळीच राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याशी चर्चा करून गोंधळ मिटवला, मात्र त्यावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. मणिपूरच्या मुद्द्यावर सभागृहाबाहेर बोलणे निवडून पंतप्रधान मोदींनी संसदेचा अपमान केला आहे, अधिवेशन सुरू असताना पंतप्रधानांनी सभागृहात बोलावे. असे खर्गे म्हणाले.
दोन्ही बाजूंना वेगवेगळ्या नियमांतर्गत चर्चा करायची आहे
पंतप्रधानांचे विधान आधी सभागृहात आणि नंतर लोकसभेत नियम 184 अन्वये आणि राज्यसभेत नियम 267 अन्वये चर्चा करण्याच्या मागणीवर विरोधक ठाम आहेत. या नियमांतर्गत दीर्घ चर्चेनंतर मतदान करण्याचीही तरतूद आहे. लोकसभेत नियम 193 आणि राज्यसभेत नियम 176 अंतर्गत चर्चेसाठी सरकार तयार आहे. या अंतर्गत चर्चा कमी कालावधीची असून मतदानही होत नाही. चर्चेला संबंधित मंत्रीही उत्तरे देतात.
AAP खासदार संजय सिंह संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनासाठी निलंबित जागरण ब्यूरो, नवी दिल्ली मणिपूरच्या मुद्द्यावर आंदोलन करताना अध्यक्षांच्या सूचनांचे वारंवार “उल्लंघन” केल्याबद्दल आप खासदार संजय सिंह यांना राज्यसभेतून संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. विरोधी पक्षांनी सिंह यांच्यावरील कारवाईचा निषेध केला आणि सरकार त्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.
मणिपूरच्या मुद्द्यावर चर्चेला उधाण आले असतानाच संजय सिंह आक्रमकपणे वेलमध्ये उतरले. स्पीकर जगदीप धनखर यांनी सिंग यांना त्यांच्या “बेकायदेशीर वागणुकीबद्दल” चेतावणी दिली. सभागृह नेते पियुष गोयल यांनी संजय सिंह यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला, जो आवाजी मतदानाने मान्य करण्यात आला. त्यानंतर सभापतींनी सभागृह तहकूब केले. मात्र, संजय सिंह सभागृहातून बाहेर पडले नाहीत. अखेर तीन वाजता राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले, त्यानंतर बाहेर येऊन त्यांचे निलंबन हा विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा पुरावा असल्याचे म्हटले.
निलंबनाच्या विरोधात विरोधी पक्षाचे खासदार प्रथम सभापतींच्या दालनात पोहोचले असता त्यांनी सभागृह नेत्यांच्या बैठकीत चर्चेची मागणी केली. विरोधी पक्षाचे खासदार बैठकीला पोहोचले तेव्हा सभापतींनी राघव चढ्ढा यांना सभागृहात पक्षाचे नेते नसल्याचे कारण देत त्यांना उपस्थित राहू दिले नाही. संजय सिंह यांच्या निलंबनानंतर चढ्ढा हे पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा युक्तिवाद विरोधकांनी केला. सभापतींनी तो फेटाळला. याच्या निषेधार्थ युतीने धनखर यांच्या सभेवर बहिष्कार टाकला.
विरोधी पक्षाचे नेते रात्रभर आंदोलन करतील
विरोधी पक्षांची आघाडी इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इनक्लुझिव्ह अलायन्स (इंडिया) ने नेता संजय सिंह यांच्या निलंबनाच्या विरोधात सोमवारी रात्रभर संसदेच्या आवारात आंदोलन सुरू ठेवेल आणि पंतप्रधानांनी मणिपूरवर सभागृहात विधान करावे अशी मागणी केली. यादरम्यान विरोधी पक्षनेते गांधी पुतळ्यासमोर आंदोलन करणार आहेत. या धरणे आंदोलनात संजय सिंह देखील सहभागी होणार आहेत. विरोधी पक्षनेत्यांची ही निदर्शने मंगळवारीही सुरू राहणार आहे. विरोधी पक्षातील एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, “पक्षांनी आपापल्या नेत्यांना धरणे स्थळी हजर राहावे यासाठी संपूर्ण ब्ल्यू प्रिंट तयार केली आहे. वेगवेगळ्या वेळी कोणते नेते या धरणे आंदोलनात सहभागी होतील हे निश्चित करण्यात आले आहे. विरोधी पक्षांमध्ये पूर्ण एकजूट आहे. संजय सिंह यांच्या निलंबनाला विरोध आहे. पंतप्रधान मोदींनी मणपूरच्या मुद्द्यावर संसदेत निवेदन करावे, या मागणीसह आम्ही आंदोलन करत आहोत.”
निलंबनाविरोधात कोर्टात जाणार
आप नेते आणि दिल्ली सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी संजय सिंह यांचे राज्यसभेतून निलंबन करणे दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, आता त्यांच्या पक्षाची कायदेशीर टीम या प्रकरणी न्यायालयात जाणार आहे. जनतेच्या हितासाठी आवाज उठवताना संजय सिंह यांना निलंबित केले तर आम्हाला दुःख नाही, असे ते म्हणाले.
