नवीन कायद्याच्या कचाट्यात जूने निवाडे अडकून पडण्याची भीती ?
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
वेबडेस्क 13 ऑगस्ट | जुने आयपीसी बदलण्यासाठी केंद्राने नवे कायदे आणले आहेत. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता केके मनन सांगतात की, जुन्या आयपीसीच्या जागी नवीन कायदा आल्याने वकिलांना सर्व काही नव्याने वाचावे लागेल, परंतु जेव्हा नवीन कायदा लागू होईल, तेव्हा तो केवळ खटल्यांवरच लागू होईल. . सध्याच्या कायद्यानुसार जुनी प्रकरणे सुरू राहतील. नियमांतर्गत जेव्हा जेव्हा कायदा बदलतो, तेव्हा तो भविष्यातील खटल्यांसाठी असतो, त्याचा काहीही परिणाम होत नाही.
सध्याचे खटले पूर्वीच्या कायद्यानुसार चालवले जातील
कायदेतज्ज्ञ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता विराग गुप्ता म्हणतात की, सध्याच्या आयपीसी, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्यानुसार सध्याचा खटला सुरू आहे. सध्या जे काही तपास सुरू आहेत आणि ज्या काही चाचण्या सुरू आहेत, त्या आधीच ठरलेल्या कायद्यानुसार चालतील. त्यासाठी कोणताही गुन्हा घडला की त्या वेळी त्या गुन्ह्यासाठी जी शिक्षा आणि कार्यपद्धती ठरलेली असते, त्याच प्रक्रियेनुसार खटला चालवता येईल, असा नियम ठरलेला आहे.
सध्या IPC आणि CrPc लागू आहेत
सध्या आयपीसी आणि सीआरपीसी लागू आहेत, त्यानंतर कायदा त्यानुसार लागू होईल आणि सध्याच्या कायद्यानुसार खटला सुरू राहील. परंतु जेव्हा भारतीय न्यायसंहिता संहितेसह इतर संहिता संसदेकडून कायद्याचे स्वरूप घेतील आणि राष्ट्रपतींकडून अधिसूचना जारी केली जाईल, तेव्हा तो कायदा लागू होईल. परंतु ज्या दिवशी कायदा लागू होईल, त्याच दिवसापासून नवीन कायद्याच्या कलमांखाली नवीन गुन्ह्यात गुन्हा दाखल केला जाईल.
येत्या काही दिवसांत नवीन कायदे येण्यामुळे संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे, कारण वर्षानुवर्षे आयपीसी, सीआरपीसी आणि एव्हिडन्स अॅक्ट हे वकिलांच्या तावडीत आहेत, मात्र नवीन कायद्यातील कलमांमुळे वकिलांच्या हाती जुने विभाग आणि नवीन विभाग पूर्णपणे बदलतील, मग कायदेशीर पुस्तके पुन्हा पुन्हा वाचली जातील. उघडावी लागतील आणि सर्व काही टिप्सवर घेण्यास वेळ लागेल. त्यामुळे खटल्याच्या सुनावणीवर आणि तपासावर परिणाम होऊ शकतो.
