गरीबांसाठी तसेच राज्यांसाठी मोफत रेशन योजना ठरतेय गेम चेंजर, ही महत्त्वाची माहिती एसबीआयच्या अहवालातून झाली प्राप्त
या अहवालात म्हटले आहे की, मोफत धान्य वितरणाच्या माध्यमातून सर्वात गरीब लोकांना जास्त खरेदीचा फायदा होत आहे. या खरेदीमुळे अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्याही हातात पैसा येण्याची शक्यता आहे.
ऋषभ | प्रतिनिधी
10 जानेवारी 2023 : सरकारी योजना
कोविड महामारीच्या काळात मोफत अन्नधान्याचे वितरण केल्यामुळे मागासलेली राज्ये आणि सर्वात खालच्या क्रमांकावर असलेल्या राज्यांमधील उत्पन्नातील असमानतेत लक्षणीय घट झाली आहे. एसबीआयच्या अहवालात हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. SBI ECOWRAP ने एका गृहीतकासह संशोधन सुरू केले की मोफत अन्नधान्याचे वितरण गरीबातील गरीब लोकांमध्ये संपत्तीच्या वितरणावर कसा परिणाम करत आहे. SBI च्या अभ्यासाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) दस्तऐवजातून संकेत घेतले आहेत, ज्यात पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) ने भारतातील 2020 च्या साथीच्या वर्षात गरिबी 0.8 टक्क्यांपर्यंत कमी ठेवण्यात कशी महत्वाची भूमिका बजावली याचा आढावा मांडला आहे.
या राज्यांना सर्वाधिक फायदा झाला
एसबीआयच्या अभ्यासात 20 राज्यांसाठी गीनी गुणांकावर तांदूळ खरेदीच्या शेअर्सच्या प्रभावाचे विश्लेषण करण्यात आले. येथे हे नमूद करण्यासारखे आहे की तांदूळ हे अजूनही भारतातील बहुतेक लोकांचे मुख्य अन्न आहे. असे म्हटले आहे की, आमचे परिणाम असे सूचित करतात की विविध लोकसंख्येच्या गटांमध्ये तांदूळ आणि गहू खरेदी केल्याने संपत्तीचे असमान वितरण होते, ज्याचा गिनी गुणांक (Gini Coefficient) कमी करून तुलनेने मागासलेल्या राज्यांमध्ये उत्पन्न असमानता कमी करण्यावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडतो. आसाम, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये आहेत.
गरिबातील गरीबांना लाभ
या अहवालात म्हटले आहे की, मोफत धान्य वितरणाच्या माध्यमातून सर्वात गरीब लोकांना जास्त खरेदीचा फायदा होत आहे. या खरेदीमुळे अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्याही हातात पैसा येण्याची शक्यता आहे. सरकारी धान्य खरेदी कालांतराने राज्यांमध्ये अधिक कार्यक्षम आणि प्रभावी होऊ शकते. गेल्या महिन्यात, सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत 81.35 कोटी गरिबांना एक वर्षासाठी मोफत रेशन देण्याचा निर्णय घेतला होता. NFSA अंतर्गत, ज्याला अन्न सुरक्षा कायदा देखील म्हणतात, सरकार सध्या प्रति व्यक्ती प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य 2-3 रुपये प्रति किलोग्रॅम दराने पुरवते. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कुटुंबांना दरमहा ३५ किलो धान्य मिळते.
महागाई कमी करण्यास उपयुक्त
NFSA अंतर्गत गरीब लोकांना तांदूळ 3 रुपये प्रति किलो आणि गहू 2 रुपये प्रति किलो दराने दिला जातो. मनोरंजक वस्तुस्थिती अशी आहे की NFSA अंतर्गत मोफत अन्नधान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) द्वारे खरेदी केलेल्या रकमेची किंमत कुटुंबांकडून शून्यावर कमी करते. यामुळे बाजारभावातील अन्नधान्याची मागणी कमी होईल आणि मंडईतील अन्नधान्याच्या किमती कमी होतील, असे अहवालात म्हटले आहे. एकूणच, याचा परिणाम ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित अन्न महागाईवर होईल.
