केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023: कराचा दर 5% नंतर 20%, करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी कर स्लॅबमध्ये मोठ्या बदलांची तयारी!
भारताचा अर्थसंकल्प 2023 -24: करदात्यांना 5% पासून थेट 20% कर भरावा लागतोय. 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने 10 टक्के कर स्लॅब रद्द केला होता. आता 1 फेब्रुवारी 2023लाच कळेल की बजेट मध्ये काय वाढून ठेवले आहे.
ऋषभ | प्रतिनिधी
12 जानेवारी 2023 : अर्थसंकल्प 2023-24
अर्थसंकल्प 2023-24: 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा चौथा अर्थसंकल्प सादर केला. तेव्हापासून देशात आणि जगात असे बरेच काही घडले, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर झाला. अर्थसंकल्प सादर होऊन अवघ्या 23 दिवसांतच रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला आणि दोन्ही देशांमध्ये सुरू झालेले युद्ध अजूनही सुरूच आहे. पण या युद्धाने संपूर्ण जगाला अडचणीत आणले. कच्च्या तेलासह इतर सर्व वस्तूंच्या किमतीत मोठी झेप होती. खाण्यापिण्याच्या किमती गगनाला भिडल्या, विशेषतः गहू आणि खाद्यतेला. आणि त्याचा परिणाम भारतातही दिसून आला. एप्रिल २०२२ मध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर ७.७९ टक्क्यांवर पोहोचला. आणि त्यानंतर अनेक महिने 7 टक्क्यांच्या वर राहिला.
2022 मध्ये महागाईने मारले, आता येणारा अर्थसंकल्प तारेल का?
2022 मध्ये पेट्रोल डिझेलपासून ते स्वयंपाकाचा गॅस आणि पीएनजी-सीएनजी महाग झाले. महागाईचा दर वाढल्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कर्जे महाग करायला सुरुवात केली, त्यानंतर लोकांची ईएमआय महाग झाली. एक तर सामान्य माणूस महागाईने हैराण झाला, वर बँकांनी ईएमआय ५ ते ६ पट महाग केला. त्यामुळे प्रत्येक घराचे बजेट बिघडले आहे. अशा स्थितीत करदात्यांच्या नजरा मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पाचव्या अर्थसंकल्पाकडे लागल्या आहेत. कराचे दर कमी करून मोदी सरकार करदात्यांना दिलासा देणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
5 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर कर सवलतीचा कोणताही लाभ नाही.
अर्थसंकल्पाबाबत संबंधितांशी झालेल्या बैठकीदरम्यान सर्वसामान्य करदात्यांच्या कराचा बोजा कमी करून ते तर्कसंगत करण्याची मागणी संबंधितांनी अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे.
सध्या 2.50 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. परंतु 2.50 ते 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5% कर भरावा लागतोय . ज्यांचे उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना सरकार नियम 87A अंतर्गत 12,500 रुपयांपर्यंत कर सवलत देते. म्हणजेच 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी करपात्र उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर भरावा लागत नाही. परंतु जर करदात्याचे करपात्र उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर त्याला थेट 20% कर भरावा लागेल. अशा लोकांना 87A अंतर्गत 12,500 रुपयांच्या कर सवलतीचा लाभही मिळत नाही. 5 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 20 टक्के आणि 10 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर भरावा लागेल.
हेही वाचाः ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर सरकारकडून अन्यायः विजय सरदेसाई
कॉर्पोरेटला दिलासा, करदात्यांवर बोजा! हा दुजाभाव का?
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या करदात्याचे करपात्र उत्पन्न 7 लाख रुपये असेल तर त्याला 52,500 रुपये कर भरावा लागेल आणि एखाद्याचे करपात्र उत्पन्न 12 लाख रुपये असेल तर त्याला 1,72,500 रुपये कर भरावा लागेल. वास्तविक करदात्यांना 5% नंतर थेट 20% कर भरावा लागतो. 10 टक्क्यांचा कोणताही मध्यम कर स्लॅब नाही. त्यामुळेच कर स्लॅब तर्कसंगत करण्याची मागणी होत आहे. सरकारने 2019 मध्ये कॉर्पोरेट दर कमी केले आहेत परंतु सामान्य करदात्यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. गेल्या काही वर्षात कोरोनाच्या काळात करदात्यांना महागाईचा सामना करावा लागत आहे.
टॅक्स स्लॅब दरात कपात होण्याची शक्यता!
अशा स्थितीत सरकारने टॅक्स स्लॅबच्या दरात बदल करावा, अशी करदात्यांची इच्छा आहे. 5% नंतर थेट 20% आयकर वसूल करणे अजिबात योग्य नाही. आयकर सवलत मर्यादा 2.50 लाखांवरून 5 लाख रुपये करण्याची आणि 5 ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 10% कर लावण्याची मागणी कर तज्ञ करत आहेत. असो, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे, अशा प्रकारे मोदी सरकार आपली निराशा करणार नाही, अशी आशा करदात्यांना आहे.
