किरकोळ व्यापार धोरण: डीपीआयआयटीने राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरणावर विविध विभाग आणि मंत्रालयांकडून मते मागवली, हे आहे कारण !
किरकोळ व्यापार धोरण: उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) ने त्याच्या राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरणाबाबत सरकारच्या 16 विभाग आणि मंत्रालयांकडून मते मागवली आहेत.
ऋषभ | प्रतिनिधी
राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरण: राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरणाबाबत मोठी बातमी समोर येत आहे. या नव्या किरकोळ व्यापार धोरणात देशातील छोट्या व्यावसायिकांचे सर्व हित सरकारला लक्षात ठेवायचे आहे. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरणाबाबत सरकारच्या काही विभाग आणि मंत्रालयांकडून विचार मागवले आहेत.
कारण काय आहे
राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरणाच्या (NRTP) मसुद्याचे मुख्य उद्दिष्ट आधुनिकीकरण आणि डिजिटायझेशनसह देशातील किरकोळ व्यापार सुव्यवस्थित करणे हा आहे. सर्व प्रकारच्या किरकोळ व्यापार क्षेत्राचा विकास व्हावा हा सरकारचा हेतू आहे.
विभागांकडून सूचना मागवल्या
DPIIT ने केंद्र सरकारच्या 16 विभाग आणि मंत्रालयांची वैयक्तिक मते मागवली आहेत. किरकोळ क्षेत्रातील सर्व स्वरूपांचा सर्वांगीण विकास करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. DPIIT सर्व विभाग आणि मंत्रालयांच्या टिप्पण्या प्राप्त केल्यानंतरच या धोरणावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेईल.
रिटेल क्षेत्रात भारत ही जगातील 5वी मोठी बाजारपेठ आहे
रिटेल क्षेत्रात भारत ही जगातील 5वी मोठी बाजारपेठ आहे. धोरण लक्ष्यित प्रयत्नांद्वारे किरकोळ व्यापाराच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित करेल. त्यासाठी जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक आणि शाश्वत वातावरण निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या धोरणाचा उद्देश परवडणारी कर्जे आणि आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उत्तम पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, कौशल्य विकासाला चालना देणे आणि कामगार उत्पादकता सुधारणे हे आहे.
नव्या किरकोळ व्यापार धोरणांसंबंधित मोठ्या गोष्टी जाणून घ्या
- डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरणाच्या मसुद्यावर 16 विभाग आणि मंत्रालयांची मते मागवली आहेत.
- एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या प्रदेशातील सर्व स्वरूपांचा सर्वांगीण विकास करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
- अधिकाऱ्याने सांगितले की सर्व विभाग आणि मंत्रालयांच्या टिप्पण्या प्राप्त केल्यानंतर, डीपीआयआयटी या धोरणावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेणार आहे.
