EXPLAINERS SERIES | ग्लोबल वार्ता : जर्मनी पुन्हा ढासळली ! “त्या” मंदीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जबर परिणाम होण्याची आशंका गडद
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
गोवनवार्ता लाईव्ह वेबडेस्क: युरोपचे ग्रोथ इंजिन आणि जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जर्मनीने २०२३ च्या पहिल्या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादनात ०.३ टक्क्यांची घसरण केल्याने मंदीत प्रवेश केला. गेल्या वर्षीच्या चौथ्या तिमाहीत ०.५ टक्क्यांनी घट झाली, ज्याने देश बिनबोभाटा प्रभावीपणे मंदीत लोटला गेला आहे. युरोपियन युनियनचे वाभाडे कधी ना कधी निघणारच होते, ज्याची सुरवात आता पासूनच झालीये. जर्मनीचे अर्थमंत्री रॉबर्ट हॅबेक यांनी प्रचलित आर्थिक संकटासाठी देशाच्या रशियन गॅसवर पूर्वीच्या उच्च अवलंबित्वाला जबाबदार धरले.
अर्थशास्त्रानुसार ढोबळमानाने ” दोन सलग क्वार्टर्स मधील अपेक्षित प्रगतीचे आलेख खुंटणे यास आर्थिक मंदीचे प्राथमिक लक्षण मानले जाऊ शकते”. असे जरी असले तरी युरोपियन युनियनच्या मानकांनुसार तेथील अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था किती ढासळली याचा हिशेब मांडताना उद्योगधंद्याची स्थिती आणि त्यात काम करणाऱ्या कामगारांची आर्थिक परिस्थिति ( जसे की त्यांचे किमान वेतन आणि त्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या इतर सोई ) यांचा प्रामुख्याने अभ्यास केला जातो, यामुळेच ‘स्टँडर्ड ऑफ लाईफ’ देखील देशाची मंदी मोजण्याकरिता एक महत्वाचे मानक ठरले आहे. ज्या काही शक्यता आहेत त्यानुसार जरी जर्मनी 1923 सारख्या गंभीर परिस्थितीस सामोरे जाणार नसली तरीही 21 व्या शतकातील नीचांक मात्र निश्चिंतपणे गाठू शकेल.
जर्मनीचे अर्थमंत्री रॉबर्ट हॅबेक यांनी गेल्या आठवड्यात सरकारच्या वार्षिक आर्थिक अहवालात म्हटले होते की “युक्रेनवर रशियन आक्रमणामुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट आता आटोक्यात आले आहे तरीही ऊर्जेच्या किमती, इतर साधन-सुविधांच्या किमती आणि बँकांच्या कर्जाचे व्याजदर अजूनही चढेच आहेत, त्यामुळे सरकार चिंतित आहे तरीही येणाऱ्या काळात यावर योग्य तोडगा काढला जाईल अशी माफक अपेक्षा आहे”
युरोपियन सेंट्रल बँकेच्या दृष्टीने, सोमवारच्या जीडीपीच्या आकडेवारीत बदलांमुळे व्याजदराच्या अपेक्षांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाही कारण चलनवाढीचा दबाव जास्त आहे. या सगळ्या फॅक्टर्स वर जरी आपण लक्ष केंद्रित केले तरीही एक फॅक्टर उरतोच ” ग्राहकांचा पर्चेसिंग पॉवर” ! मंदी कितीही असुदे, सामान्य जनता आपल्या मूलभूत गरजा भागवण्याकरीता पडेल ती किंमत मोजते, किंबहुना ती मोजावीच लागते.
जर्मनीस मंदीच्या गर्तेत ढकलण्यास कारणीभूत असलेले फॅक्टर्स
कुठलाही देश जेव्हा डबघाईस येतो तेव्हा मुसळात सर्वप्रथम कांडप निघते ते तेथील सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय जनतेचे. जबरदस्त महागाईने सामान्यवर्गाचे कंबरडे मोडले आहे. जबरदस्त ऊर्जा संकटांचा सामना करत असलेला जर्मनी आपल्या जनतेसाठी काहीच करू शकत नाही हे पाहताना जगभरातल्या विकसनशील अर्थव्यवस्था, आपल्यावर ही वेळ येऊ नये याकरीता वेगवेगळ्या वाटांचा अभ्यास करण्यात गुंतलेल्या आहेत.
प्रथमदर्शी पाहिल्यास जर्मनी ही गेल्या 18-22 महिन्यांपासून आर्थिक अधोगतीकडे वाटचाल करतच होती परंतु गेल्या 6 महिन्यांत जर्मनी G-7 या सर्वाधिक प्रगत राष्ट्रांपैकी सर्वात कुमकुवत अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपास आलेली आहे.
देश आपल्या औद्योगिक क्षेत्राच्या उर्जेच्या गरजा शाश्वतपणे पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरला आहे. जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेचे मॅकॅनिक्स हे मुळातच रशियन इंधन पुरवठ्यावर आधारित आहे, असे असतानाही निव्वळ आपल्या स्टँडमुळे तेथील सरकार देशातील राजकीय आणि व्यापारी वर्ग नवीन आव्हानांना सामावून घेण्यात अयशस्वी ठरला आहे.
ऊर्जा संकटाचे निराकरण करण्यासाठी, बर्लिनने काही ऊर्जा-केंद्रित उद्योगांसाठी वीज किंमतीत मर्यादा लागू करण्याचा प्रयत्न जरूर केलाय. तथापि, प्रश्न सुटणे दूरच पण यामुळे देशातील महागाईची समस्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
असे मानले जाते की काही उद्योगांना निर्धारित केलेल्या इंधनाच्या किमतीतील सबसिडीमुळे पुढील सात वर्षांत सर्वसामान्य करदात्यांना $32 अब्ज इतका फटका अनायासे बसू शकतो . देशाने आधीच अणुऊर्जा अणुभट्ट्या बंद केल्या आहेत आणि 2030 पर्यंत कोळशावर चालणारे ऊर्जा प्रकल्प बंद करण्याची योजना आहे; तथापि, ऊर्जा उत्पादनाच्या स्वच्छ पद्धतींकडे वाटचाल ही खूपच मंद झाली आहे.
Scholz प्रशासनाने 2030 पर्यंत 625 दशलक्ष सौर पॅनेल आणि 19,000 एयर टर्बाइन बसवण्याची योजना आखली असली तरी, देशातील जवळपास सर्वच गोष्टींचे विद्युतीकरण केले जात असल्याने वाढत्या मागणीला तोंड देण्यास ते अयशस्वी ठरले आहे.
जर्मनीतील मंदीचा भारतावर होणारा संभाव्य परिणाम
जर्मन अर्थव्यवस्थेतील मंदीचा निश्चितपणे भारतीय निर्यातीला फटका बसणार आहे, विशेषत: युरोपियन युनियनच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेसाठी नियत असलेल्या पोशाख, पादत्राणे आणि चामड्याच्या वस्तू या क्षेत्रांमध्ये.
केवळ जर्मनीच नाही तर मंदीचा काळ अनुभवत असलेल्या इतर युरोपीय देशांनाही या मंदीचा भारतीय निर्यातीवर काय परिणाम होईल याबद्दल निर्यातदार चिंता व्यक्त करत आहेत.
जर्मनीतील दीर्घकालीन मंदीमुळे चामड्याची उत्पादने, रसायने आणि हलकी अभियांत्रिकी वस्तूंसह भारतीय निर्यातीत घट होण्याची शक्यता आहे. सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रे आहेत.
2022-23 आर्थिक वर्षात, भारताची जर्मनीला निर्यात USD 10.2 अब्ज इतकी होती आणि सध्या चालू असलेल्या मंदीचा परिणाम म्हणून हा आकडा कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे 14 टक्के निर्यात EU मधून होते, जर्मनी हे भारतीय निर्यातीचे सर्वोच्च गंतव्यस्थान आहे, त्यानंतर नेदरलँड, बेल्जियम, इटली आणि फ्रान्स सारखे इतर देश आहेत. सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेला मंदीचा सामना करावा लागत असल्याने, संपूर्ण युरोपियन युनियनला संकुचित दबाव जाणवेल, अशी गडद शक्यता आहे.
थिंक-टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI)च्या , अहवालात स्मार्टफोन, परिधान, पादत्राणे आणि चामड्याच्या वस्तूंसारख्या उत्पादनांसह भारताच्या निर्यातीवर USD 2 बिलियन प्रभावाचा अंदाज आहे.
त्यातल्या त्यात जर्मनी आता कार्बन बॉर्डर टॅक्सचीही आकारणी करत असल्याने भारतातील लोह आणि पोलाद उत्पादनांच्या निर्यातीवर परिणाम होणार हे निश्चित आहे.
आता जर्मनीत निर्माण होणाऱ्या ऑटोमोबाईल्सचे भारतात महाग होण्याचेही संकेत आहेत.
भारत जर्मनीला काय निर्यात करतो?
2022-23 आर्थिक वर्षात, भारताची जर्मनीला होणारी निर्यात यंत्रसामग्री आणि इलेक्ट्रॉनिक्सपासून पादत्राणे आणि वाहन घटकांपर्यंत अनेक क्षेत्रांमध्ये होती. भारताने जर्मनीला केलेल्या निर्यातीत $1.5 अब्ज किमतीची यंत्रसामग्री, $1.2 बिलियन किमतीचे इलेक्ट्रॉनिक्स, $458 दशलक्ष किमतीचे स्मार्टफोन, $990 दशलक्ष किमतीचे क्लोथिंग , $822 दशलक्ष किमतीचे सेंद्रिय रसायने, $332 दशलक्ष किमतीचे पादत्राणे, $305 दशलक्ष किमतीचे चामड्याचे सामान, $474 दशलक्ष किमतीचे लोखंड आणि पोलाद यांचा समावेश तसेच $406 दशलक्ष किमतीचे ऑटो पार्ट्स अशा साधन सामग्रीचा वाटा आहे . त्यामुळे, EU राष्ट्रांना होणाऱ्या भारताच्या निर्यातीला उपरोक्त क्षेत्रांना फटका बसू शकतो.
विश्लेषक फर्म Kpler च्या आकडेवारीनुसार भारत एप्रिल महिन्यातच रिफायन्ड इंधनाचा युरोपमधील सर्वात मोठा पुरवठादार बनला आहे. रशियन तेलावरील बंदीनंतर युरोपचे भारतीय कच्च्या तेल उत्पादनांवरचे अवलंबित्व वाढले आहे. आगामी काळात भारतातून युरोपमध्ये शुद्ध इंधनाची आयात दररोज 360,000 बॅरलच्या वर जाणार आहे, जी सौदी अरेबियाच्या तुलनेत खूप पुढे आहे,
तथापि, हा विकास युरोपियन युनियनसाठी दुधारी तलवार आहे. एकीकडे, युरोपियन युनियनला रशियाकडून थेट प्रवाह बंद केल्यानंतर डिझेलच्या पर्यायी स्त्रोतांची गरज आहे, जो पूर्वीचा त्यांचा सर्वात मोठा पुरवठादार होता
Kpler डेटानुसार, रशियन कच्च्या तेलाची भारतात आवक एप्रिलमध्ये दररोज 2 दशलक्ष बॅरलच्या पुढे जाण्याची अपेक्षा आहे, जे देशाच्या एकूण तेल आयातीपैकी 44 टक्के प्रतिनिधित्व करते.
युक्रेन युद्धादरम्यान रशियाने सवलतीच्या दरात तेलाचा पुरवठा सुरू केल्यानंतर FY23 मध्ये प्रथमच भारताला मोठा पुरवठादार म्हणून उदयास आला. युद्धादरम्यान रशियाकडून भारताच्या आयातीवर पाश्चिमात्य देशांनी चिंता व्यक्त केली होती. भारताने ठाम भूमिका घेतली असून ऊर्जा सुरक्षितता मिळविण्यासाठी सर्व पर्याय चोखाळून पाहत असल्याचे भारताने छातीठोकपणे म्हटले आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, प्रति बॅरल USD 60 ची पाश्चात्य किंमत मर्यादा असूनही, फेब्रुवारीमध्ये रशिया भारताला कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा निर्यातदार होता. फेब्रुवारीमध्ये रशियाकडून क्रूडची आयात USD 3.35 अब्ज, त्यानंतर सौदी अरेबिया USD 2.30 अब्ज आणि इराक 2.03 अब्ज डॉलर्स होती.
पाश्चात्य देशांनी ठेवलेली किंमत मर्यादा रशियन तेलाच्या उत्पन्नावर मर्यादा घालण्यासाठी तयार केली गेली होती आणि जागतिक किमतीचा धक्का टाळण्यासाठी तेल स्वतःच प्रवाहित होते.
सरते शेवटी एवढे मात्र खरे की, रशिया-यूक्रेनच्या युद्धाने एवडे मात्र साफ केले आहे की कोणताही देश हा परिपूर्ण नाही, आणि जे देश आपल्या विकासाची टिमकी पूर्ण जगभर मिरवत फिरत होते त्यांचा विकास आणि त्यांची तथाकथित प्रगती ही किती क्षणभंगुर आहे हे देखील विश्व बघते आहे.
