WhatsAppची हायकोर्टात धाव, प्रायव्हसीच्या अधिकाराचं उल्लंघन होण्यावरुन केंद्रावर निशाणा

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी केंद्राचे नवे नियम

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशासह जगात सर्वाधिक वापरलं जाणारा मेसेजिंग ऍप WhatsAppने हायकोर्टात धाव घेतली आहे. केंद्राची जारी केलेल्या नव्या नियमांवरुन WhatsAppने हायकोर्टात धाव घेत केंद्र सरकारच्या धोरणांवर निशाणा साधलाय. सोशल मीडियाच्या नव्या नियमांचं पालन करण्याबाबतची मुदत २५ मे रोजी संपली आहे. दरम्यान, आता ही मुदत संपल्यानंतर नियमांचं पालन न केलेल्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. अशातच केंद्र सरकारच्या नवीन डिजिटल धोरणांबद्दल जोरदार चर्चा सुरू आहे. या धोरणांना आणि नियमांना मोठा विरोध होतोय. मात्र या नियमांच्या विरोधात WhatsAppनं न्यायालयाचं दार ठोठावलंय.

WhatsAppचं म्हणणं काय आहे?

नव्या धोरणांमुळे युझर्सच्या गोपनीयतेवर होणाऱ्या परिणामांचा हवाला व्हॉट्सअ‍ॅपने आपल्या अर्जामध्ये न्यायालयासमोर मांडलाय. आजपासून लागू होणाऱ्या नियमावलीविरोधात व्हॉट्सअ‍ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून भारत सरकारचे नवे नियम युझर्सच्या गोपनीयतेची म्हणजेच प्रायव्हसीची सुरक्षा खंडित करण्यास भाग पाडतील, असा दावा WhatsAppकडून करण्यात आलाय.

याचिकेतून WhatsAppने काय भूमिका मांडली?

व्हॉट्सअ‍ॅपने मंगळवारी हा खटला दाखल केला आहे. नव्या नियमांनुसार व्हॉट्सअ‍ॅपला त्यांच्या युझर्सकडून पाठवण्यात येणारा विशिष्ट संदेश कुठून कोणाकडे गेला हे सांगावे लागेल. म्हणजेच मेसेज पाठवणाऱ्या सेंडरची आणि स्वीकारणाऱ्या रिसिव्हरची माहिती नव्या नियमांनुसार कंपनीला देणं बंधनकारक असणार आहे. याबाबत व्हॉट्सअ‍ॅपने एक निवेदन दिले आहे. ” चॅट कुठून आणि कोणाला पाठवला जातात याचा माग घेण्यासाठी भाग पाडणारा हा कायदा व्हॉट्सअ‍ॅपवर येणाऱ्या प्रत्येक मेसेजवर फिंगरप्रिंट ठेवण्यासारखा आहे. जर आपण हे केले तर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन निरर्थक होईल आणि लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचं हे उल्लंघन ठरेल”, असं WhatsAppने म्हटलं आहे.

WhatsAppचे प्रवक्ते म्हणतात, की

“आम्ही आमच्या युझर्सच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी समाजाचा भाग म्हणून आणि जगभरातील तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने सतत आवाज उठविला आहे. यादरम्यान, आम्ही या समस्येवर व्यवहार्य तोडगा काढण्यासाठी भारत सरकारशी बोलणी सुरू ठेवणार आहोत. या माध्यमातून आम्ही लोकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आमच्याकडे असलेल्या माहितीनुसार वैध कायदेशीर विनंतींचा आम्ही स्वीकार करुन सरकारला नक्कीच सहकार्य करु!”

नवीन नियम भारतीय घटनेतील गोपनीयतेच्या अधिकाराचे (Privacy Policy) उल्लंघन करत असल्याकडे लक्ष वेधत न्यायालयाने यासंदर्भातील निर्णय घ्यावा असं WhatsAppनं म्हटलं आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी आणि सरकारी यंत्रणांनी माहिती मागितल्यास एखाद्या मेसेजचा ‘फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन’ म्हणजे प्रथम संदेश कोणी पाठवणारा कोण आहे याची माहिती द्यावी लागेल, असं नव्या धोरणांमध्ये असून हे गोपनियतेचं उल्लंघन ठरेल असा दावा कंपनीने न्यायालयासमोर केलाय.

सोशल मीडियासाठीचे नवे नियम काय आहेत?

तक्रारींसाठी विशेष अधिकारी, नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती

अधिकाऱ्यांचं कार्यक्षेत्र भारतातच असणे आवश्यक

तक्रारींचं समाधान, आपत्तीजनक पोस्टवर देखरेख करणं आवश्यक

२४ तासात तक्रार नोंदवणे आणि १५ दिवसात तक्रारींचं निवारण करणं आवश्यक

प्रत्येक महिन्याला एक अहवाल सादर करावा. त्यात तक्रारी आणि त्यावरील कारवाईची माहिती असावी

आपत्तीजनक कंटेंट हटवण्यापूर्वी कंटेंट तयार करणाऱ्याला, अपलोड करणाऱ्याला किंवा शेअर करणाऱ्याला माहिती द्यावी

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!