EPFO जॉइंट फाइल करण्यासाठी मुदतवाढ : अधिक पेन्शन निवडण्याची अंतिम मुदत वाढवली, आता तुम्ही ‘या’ तारखेपर्यंत अर्ज करू शकता
EPFO: EPFO ने आपल्या वेबसाइटवर म्हटले आहे की, 'जे कर्मचारी 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी सेवेत होते आणि 1 सप्टेंबर 2014 किंवा त्यानंतरही सेवेत राहिले, परंतु कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत संयुक्त पर्यायाचा वापर करू शकले नाहीत, ते कर्मचारी आता सदर पर्यायांचा अवलंब 3 मे 2023 पर्यन्त करू शकतात."

ऋषभ | प्रतिनिधी

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ने उच्च निवृत्ती वेतनाची निवड करण्यासाठी ग्राहकांसाठी 3 मे 2023 ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 नोव्हेंबर रोजी 1 सप्टेंबर 2024 पर्यंत विद्यमान ईपीएस सदस्य राहतील अशा कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक बदल करण्याची परवानगी दिली होती. पेन्शनपात्र पगाराच्या 8.33 टक्के रक्कम 15,000 रुपये प्रति महिना असल्यास ते त्यांच्या वास्तविक पगाराच्या 8.33 टक्के पेन्शनमध्ये योगदान देऊ शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता 4 महिन्यांची वेळ दिली होती व ही मुदत ३ मार्च २०२३ रोजी संपणार होती. परंतु EPFO ने कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत उच्च पेन्शन निवडण्याची प्रक्रिया गेल्या आठवड्यातच सुरू केली. यानंतर, अशी भीती व्यक्त केली जात होती की, ईपीएफओने या प्रकरणी निर्णय घेण्यास विलंब केला आहे, अशा परिस्थितीत त्याची मुदत वाढवली जाऊ शकते.

EPFO ने आपल्या वेबसाइटवर म्हटले आहे की, ‘जे कर्मचारी 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी सेवेत होते आणि 1 सप्टेंबर 2014 किंवा त्यानंतरही सेवेत राहिले, परंतु कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत संयुक्त पर्यायाचा वापर करू शकले नाहीत, ते कर्मचारी या सेवेचा आता 3 मे 2023 पर्यन्त लाभ घेऊ शकतात.” सध्या, कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही कर्मचार्यांच्या मूळ पगाराच्या 12 टक्के, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्ता, जर असेल तर, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी किंवा EPF मध्ये योगदान देतात. कर्मचार्याचे संपूर्ण योगदान EPF मध्ये जाते, तर नियोक्त्याचे 12 टक्के योगदान EPF मध्ये 3.67 टक्के आणि EPS मध्ये 8.33 टक्के असे विभागले जाते.

भारत सरकार एका कर्मचाऱ्याच्या पेन्शन मध्ये 1.16 टक्के योगदान देते, तर कर्मचारी पेन्शन योजनेत योगदान देत नाहीत. ईपीएफओने सांगितले की, ‘जॉइंट फाइल करण्याची ऑनलाइन सुविधा लवकरच येत आहे.” यापूर्वी, 3 मार्च 2023 ही उच्च निवृत्ती वेतनाची निवड करण्याची अंतिम तारीख ठरवण्यात आली होती