76 वा स्वातंत्र दिवस | भारताने गेल्या 7 दशकांत ‘या गोष्टी’ साध्य केल्या ! वाचा सविस्तर
1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाल्यापासून दर 10 वर्षांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत अनेक बदल होताना दिसत आहेत
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
वेबडेस्क 14 ऑगस्ट | 1947 पासून, अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी भारत सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आणि अनेक प्रयत्न केले. या प्रयत्नांचाच परिपाक महणून की काय आज भारत जागतिक महासत्ता बनला आहे. स्वतंत्र झाल्यापासून भारताने अनेक राजकीय, समाजिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थित्यंतरे पाहिली. 1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाल्यापासून दर 10 वर्षांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत अनेक बदल होताना दिसत आहेत. ज्याबद्दल खाली दिले आहे –
1950 चे दशक
- स्वातंत्र्यानंतर भारताने कृषी सुधारणा आणि औद्योगिकीकरणावर लक्ष केंद्रित केले.
- आर्थिक वाढ आणि विकासाला चालना देण्यासाठी पंचवार्षिक योजना सुरू करण्यात आल्या.
1960 चे दशक
- हरितक्रांतीमुळे कृषी उत्पादकता वाढली, अन्नधान्याची टंचाई कमी झाली.
- बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, ज्याचा उद्देश आर्थिक क्षेत्राला बळकट करणे हा होता.
1970 चे दशक
- उच्च चलनवाढ आणि पेमेंट संतुलन समस्यांसह आर्थिक आव्हाने होती.
- “गरीबी हटाओ” मोहिमेद्वारे स्वावलंबनावर भर देण्यात आला.
1980 चे दशक
- आर्थिक उदारीकरणाची सुरुवात राज्य नियंत्रण कमी करून आणि खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढल्याने झाली.
- आंतरराष्ट्रीय एकात्मतेला चालना देण्यासाठी व्यापार आणि गुंतवणूक सुधारणा सुरू करण्यात आल्या.
)
1990 चे दशक
- व्यापार उदारीकरण आणि ट्रेझरी एकत्रीकरणासह प्रमुख आर्थिक सुधारणा लागू करण्यात आल्या.
- सरकारी मालकीच्या उद्योगांचे खाजगीकरण आणि परकीय गुंतवणुकीसाठी क्षेत्रे उघडली गेली.
2000 चे दशक
- सेवा आणि आयटी क्षेत्रांमुळे मजबूत आर्थिक वाढ.
- भारत जागतिक आउटसोर्सिंग हब म्हणून उदयास आला, ज्याने अभूतपूर्व आर्थिक योगदान दिले.
- 2008 च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर पुन्हा सावरण्यावर भर .
2010 चे दशक
- पायाभूत सुविधांच्या विकासावर आणि सामाजिक कार्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित केले.
- मजबूत आर्थिक वाढ, सरासरी सुमारे 7-8%.
- सेवा क्षेत्र विशेषत: आयटी आणि आऊटसोर्सिंगने महत्त्वाची भूमिका बजावली.
- वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू करण्याचा उद्देश कर प्रणाली सुलभ करणे हा होता.
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ऑटोमेशनसह सतत तांत्रिक प्रगती.
- अक्षय ऊर्जा आणि शाश्वत पद्धतींकडे स्थलांतर.
- आर्थिक समावेशन, सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न आणि सामाजिक सुरक्षा जाळे यावर सुरू असलेली चर्चा.
- आर्थिक संकट, आर्थिक मंदी आणि बेलआउट्सचे परिणाम.
- Apple, Google आणि Amazon सारख्या टेक दिग्गजांचा विस्तार.
- वाढती उत्पन्न असमानता आणि संपत्तीचे वितरण यावर चर्चा.
- नोटाबंदी करण्यात आली, जेणेकरून अर्थव्यवस्था बदलू शकेल.
याशिवाय अनेक प्रकारची आर्थिक धोरणे, विकास दर, आव्हाने आणि सामाजिक परिणामांचा समावेश आहे, ज्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेत बदल दिसून आले.
ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
