श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह वाद : न्यायालयाने शाही इदगाह ट्रस्ट आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाची फेटाळली याचिका

ऋषभ | प्रतिनिधी

मथुरा-अलाहाबाद: शाही मशीद इदगाह आणि श्री कृष्ण जन्मभूमी मंदिर वादात सोमवारी एक मोठा अपडेट सोमवारी (1 मे 2023) समोर आला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शाही इदगाह ट्रस्ट आणि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाची याचिका फेटाळून लावली आहे. उच्च न्यायालयाने मथुरेच्या जिल्हा न्यायाधीशांना या संपूर्ण प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, देखभालक्षमतेच्या बाबतीत आधीच निर्णय आला आहे. अशा परिस्थितीत कोणताही हस्तक्षेप करता येत नाही.
वास्तविक, भगवान कृष्ण विराजमान यांच्या वतीने मथुरा जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाहची संपूर्ण जमीन श्रीकृष्ण विराजमान यांच्या नावावर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही याचिका स्वीकारून जिल्हा न्यायालयाने खटला सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात शाही इदगाह आणि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायमूर्ती प्रकाश पडिया यांनी हा आदेश दिला आहे. याआधीच्या सुनावणीत शाही ईदगाह मशीद ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि भगवान कृष्ण विराजमान यांच्या वतीने युक्तिवाद पूर्ण झाला. शाही मशीद इदगाह ट्रस्ट आणि श्री कृष्ण विराजमान यांच्यातील जमिनीच्या वादावर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

निर्णय देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रकाश पडिया म्हणाले की, या प्रकरणी निर्णय आधीच आला आहे, त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही. यासोबतच न्यायालयाने मथुरा जिल्हा न्यायाधीशांना या प्रकरणाची सुनावणी नव्याने सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. शाही ईदगाह आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या याचिकेमुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने भगवान कृष्ण विराजमान यांच्या वतीने मथुरा न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्याला स्थगिती दिली होती. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ही बंदीही हटवण्यात आली. मात्र, आता न्यायालयाला पुन्हा एकदा सुरुवातीपासूनच दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागणार आहे.
भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव मथुरा यांच्या वतीने 20 जुलै 1973 चा निर्णय बाजूला ठेवून कटरा केशव देव यांची 13.37 एकर जमीन श्री कृष्ण विराजमान यांच्या नावावर करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. 1973 मध्ये जमिनीबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या कराराच्या आधारे पारित झालेला निवाडा वादी पक्षकार नसल्याने त्याला लागू होणार नाही, असे नमूद केले आहे.
यापूर्वी मथुरा कोर्टात सुरू असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीला स्थगिती देण्यात आली होती. वकील गरिमा प्रसाद यांनी मूळ दाव्यावर समन्स जारी करण्यात आल्याचे सांगत स्थगिती उठवण्याची मागणी केली. ही कार्यवाही अंतरिम आदेशाबाबत आहे. दोन्ही पक्षांकडून प्रतिदावे आणि प्रतिदावे दाखल करण्यात आले आहेत. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. यापूर्वी हा निर्णय २४ एप्रिललाच येणार होता. नंतर ती १ मे पर्यंत वाढवण्यात आली.

मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी वाद 13.37 एकर जमिनीच्या मालकीचा आहे. 12 ऑक्टोबर 1968 रोजी श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थानने शाही मशीद इदगाह ट्रस्टशी करार केला. या करारात 13.37 एकर जागेवर मंदिर आणि मशीद दोन्ही बांधण्याची चर्चा होती. विशेष म्हणजे, श्री कृष्ण जन्मस्थानकडे 10.9 एकर जमिनीचे मालकी हक्क आहेत तर शाही इदगाह मशिदीकडे 2.5 एकर जमिनीचे मालकी हक्क आहेत. शाही इदगाह मशीद बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन बांधण्यात आल्याचे हिंदू पक्षाचे म्हणणे आहे. या जमिनीवर त्यांचा हक्क आहे. शाही ईदगाह मशीद हटवून ही जमीनही श्रीकृष्णाच्या जन्मभूमीला देण्याची मागणी हिंदूंच्या बाजूनेच होत आहे.