मासिक पाळी राष्ट्रीय स्वच्छता धोरण : मासिक पाळीतील स्वच्छता, मोफत सॅनिटरी पॅड.. सर्व राज्यांमध्ये समान धोरण बनवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
ऋषभ | प्रतिनिधी
मासिक पाळीच्या राष्ट्रीय स्वच्छता धोरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी 10 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारला मासिक पाळीतील स्वच्छतेबाबत एकसमान राष्ट्रीय धोरण लागू करण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत सॅनिटरी पॅड देण्याचाही समावेश आहे. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड, न्यायमूर्ती PS नरसिम्हा आणि JP Pardiwala यांच्या खंडपीठाने सर्व राज्यांना शाळांमध्ये मुलींच्या स्वच्छतागृहांची उपलब्धता आणि मासिक पाळीच्या उत्पादनांचा/सॅनिटरी पॅडचा पुरवठा याबाबत माहिती देण्यास सांगितले.
खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘केंद्राने सर्व राज्यांशी समन्वय साधून एकसमान राष्ट्रीय धोरण लागू केले पाहिजे जेणेकरून ते राज्यांच्या समायोजनासह प्रभावीपणे लागू करता येईल. आम्ही सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांना त्यांच्या स्वतःच्या निधीतून चार आठवड्यांच्या आत मासिक पाळी स्वच्छता धोरण लागू करण्याचे निर्देश देतो.
केंद्र सरकारने न्यायालयात बाजू मांडली
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी भारत सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगितले की, राज्यांनी विद्यमान धोरणांची माहिती दिल्यास केंद्रही असेच मॉडेल आणू शकते.
केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना इयत्ता 6 वी ते 12 वी मध्ये शिकणाऱ्या प्रत्येक मुलीला मोफत सॅनिटरी पॅड आणि सरकारी आणि निवासी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
अधिवक्ता वरिंदर कुमार शर्मा यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, अपुरी मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन हा शिक्षणात मोठा अडथळा आहे. स्वच्छताविषयक सुविधा, मासिक पाळीची उत्पादने आणि मासिक पाळीशी निगडीत सामाजिक वृत्ती यामुळे अनेक मुली शाळा सोडतात.
या याचिकेवर न्यायालयाने निर्देश दिले
याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या मिशन स्टीयरिंग ग्रुपला राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले. प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी न्यायालयाने आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांनाही नामनिर्देशित केले.
यापूर्वी 1 एप्रिल रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय आणि जलशक्ती मंत्रालयाने एक शपथपत्र दाखल करून न्यायालयाला माहिती दिली होती की, विद्यमान धोरणांची अंमलबजावणी करणे हे राज्यांचे काम आहे.
‘दक्षिण विजयासाठी’ भाजप प्रयत्नशील
